नेपालीहरूको महान चाड दशै, तिहार तथा छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारमाथि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आँखा लगाउन थालेका छन् ।
नेपाली कामदारको आर्जनलाई आधार बनाएर खोलिएका रेमिट्यान्स कम्पनी वर्षैभरी कामदारको कारोवारमा निर्भर रहने गरेपनि चाडपर्वमा उनीहरूले सकेसम्म धेरै रकम पठाउने भएका कारणले रेमिट्यान्स कम्पनी विशेष चनाखो भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले बैकिङ च्यानलको औपचारिक माध्यममार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन र भित्रिएको रेमिट्यान्स बैंकमा जम्मा गरेमा सामान्य भन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिनुपर्ने नीति लिएको छ भने रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि विभिन्न अफरहरु ल्याई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूलाई आकर्षित गर्न थालेका छन् ।
चाडपर्वमा घरपरिवारको खर्च बढ्ने भएका कारण कामदारहरुले अन्य अवधिमा भन्दा १५ देखि २० प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेको रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालकहरूको अनुभव छ ।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्यामा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य गिरावट अएपनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स खासै नघटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ९ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क भने महँगो मानिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित एक कार्यदलले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्च घटाउन सुझाव दिएको थियोे ।
तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा रोजगार गन्तव्य मुलुकहरुबाट नेपालमा २ सय अमेरिकी डलर पठाउँदा साढे चार प्रतिशत र ५ सय डलर पठाउँदा औसतमा ३ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको उल्लेख छ ।
रेमिट्यान्स लक्षित गरेर आइएमईले ‘डबलको डबल अफर’, वेस्टर्न युनियनले नेपालमा ‘क्यासउत्सव’, सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले ‘सिटी आयो लखपति बनायो’ जस्ता प्याकेज ल्याएका छन् ।
तर उनीहरूले शुल्क भने घटाएको देखिएको छैन ।
