काठमाडौं- आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन २०४९ को संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदामा राय तथा परामर्श दिनका लागि मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेको छ।
विधायन मस्यौदा, २०८१ को दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम सर्वसाधारणको रायको लागि विभिन्न विवरण माग गरिएको हो । यसअघि आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन २०४९ लागु भइरहेको छ ।
नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने कारणहरु
प्रत्येक बालबालिकाले निश्चित समयसम्म स्तनपान गर्न पाउनु, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय बाल आहार पाउनु नैसर्गिक हक भएको तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कम्तीमा २ वर्षमा वा सोभन्दा बढी समयसम्म स्तनपान गराउनका लागि सिफारिस समेत गरेकोले विधेयक तर्जमा गर्नुपरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सन् २०१६ को विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा नेपाल लगायत १९४ वटा मुलुकले आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको दायरा ३ वर्षसम्मको बच्चालाई लक्षित गरी बिक्री गरिने पदार्थ भनेर पारित गरेकोले नेपालले समेत विद्यमान कानुनमा शंशोधन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व समेत बढ्दै गएको छ ।
हाल विद्यमान आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन,२०४९ को व्यवस्थाबाट मात्रै हालको अवस्थामा स्तनपानको संरक्षण, आमाको दुधको प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको तथा बालबालिकाको अधिकार तथा स्वास्थ्य नै जोखिममा परेकोले विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको बताइएको छ ।
विधेयकले संविधान कार्यान्वयनमा टेवा
उक्त विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धि हक,महिलाको हक, बालबालिकाको हक तथा उपभोक्ताको हक जस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने बताइएको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्यमा सहयोग
सुरक्षित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय र उचित मुल्यमा स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराउँदा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने राज्यको दायित्व पुरा हुन्छ। नवजात शिशु र पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युको रोकथाममा गर्न समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव
विधेयक संसदबाट पारित भई लागु भएको अवस्थाामाा अन्र्तराष्ट्रिक मानक अनुकूल हुने गरी ३६ महिनासम्मको अवधिको शिशुलाई बच्चा मानिने, अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार मुल नियमनमा हुनुपर्ने इन्फेन्ट फर्मुलाको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था भएको हुने,आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको विज्ञापन गर्न नपाइने,स्तनपान कक्ष तथा नियमन सम्बन्धि व्यवस्था हुने,खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन र उपझोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार सजाय हुने तथा आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणमा प्रभावकारीता सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
विधेयक कानुनका रुपमा आएमा त्यसले बालबालिकाले स्तनपान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुने तथा आमा बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
२०४९ मा के के संशोधन प्रस्ताव ?
आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन २०४९ मा रहेको मूल ऐनको दफा २ मा, दफा ४, दफा ८ , दफा ९, दफा १६ मा संशोधनसहितको मस्यौदा तयार भएको छ। त्यस्तै मूल ऐनमा दफा ६, क थप गरिएको छ ।
२०४९ मा रहेको मूल ऐनको दफा २ मा रहेको व्यवस्थामा बच्चा भन्नाले १२ महिनासम्मको शिशु भन्ने सम्झनुपर्ने व्यवस्थामा रहेको संशोधनका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा बच्चा भन्नाले ३६ महिनासम्मको उमेर समूहका बच्चालाई सम्झनुपर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्तनपानलाई कम्तीमा पनि २ वर्षसम्म गराउनुपर्ने बताएको उक्त संशोधन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै दफा ४ वा रहेको व्यवस्थामा समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सदस्य प्रतिनिधी रहने, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सदस्य रहने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधी, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधी,बच्चाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत्त प्रतिष्ठित दुई जना व्यक्ति सदस्य, नेपाल सरकारद्वार मनोनित प्रतिष्ठित पोषणविद् सदस्य, बच्चाको पालनपोषण सम्बन्धी अनुभव प्राप्त आमाहरुमध्ये १ जना तथा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था थियो । जसमा सचिव मन्त्रालय वा निजले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको १२ औं तहको कर्मचारी अध्यक्ष, स्वास्थ्य सेवा विभाग वा निजले तोकेको कम्तिमा ११ औं तहको कर्मचारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रतिनिधी,वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सदस्यका रुपमा रहने, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत्त संस्थाबाट समितीले मनोनयन गरेको सदस्य, बालरोग विशेषज्ञ वा समितीले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख सदस्य, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक सदस्य रहने तथा उपदफा २ बमोजिम समितिको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्दा आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने कुनै उत्पादन बिक्री वितरणमा संलग्न व्यक्तिलाई गरिने छैन भन्ने प्रस्ताव सहित संशोधनको माग गरिएको छ ।
दफा ६ क खण्ड थप गरिएको छ।जसमा प्रदेशस्तरीय स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति गठन गरिएको छ । यसले प्रदेश तहमा यस ऐनको कार्यान्व्यन, सुपरीवेक्षण, नियन्त्रण समन्वय गर्नका लागि प्रदेशस्तरीय स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिती रहने उल्लेख छ। जसमा उपदफा १ बमोजिम स्थापना भएको समितीको गठन, काम , कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम रहने बताइएको छ।
दफा ९ मा ३ उपदफा १ मा जुनुसुकै कुरा लेखिएको भए पनि स्वास्थ्य व्यवसायीहरु कहाँ मात्र पुग्ने प्रकाशनहरुमा उत्पादनको विज्ञापन गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख थियो। तर त्यस्तो विज्ञापन तथ्यपूर्ण र वैज्ञानिक कुराहरुमा मात्र सीमित हुनुपर्ने छ र सिसीबाट खुवाउनु स्तनपान गराउनु बराबर छ वा त्योभन्दा विशिष्ट छ भन्नने विश्वास उत्पन्न गर्ने खालको हुनु हुँदैंन र त्यस्तो विज्ञापनमा दफा ७ मा उल्लेखित जानकारी समावेश हुनुपर्ने छ उल्लेख थियो ।
उक्त ऐनमा मुल ऐनको दफा ९ उपदफा ३ को सट्टा देहाय बमोजिमको उपदफा ३ र ३ क संशोधन र थप गरिएको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा उपदफा ३ मा कुनै पनि उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले दर्ता र प्रमाणित नगरिएका फलो अप् फर्मुला बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन भनी संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै ३ क मा कसैले पनि आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको प्रमोशन गर्न पाइने छैन भनी संशोधन माग गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको स्तनपान सम्बन्धि मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन २०४९ को संशोधन आवश्यक रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका पोषण शाखा प्रमुख लिला बिक्रम थापा बताउँछन् ।
संघीय स्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिती गठन समिति बनाइएको भएपनि प्रदेश स्तरमा परिकल्पना नगरिएको अवस्थामा २०४९ को ऐनको दफा ६ मा प्रदेशस्तरमा पनि गरिनु आवश्यक रहेकोले समिती गठनसहितको मस्यौदा तयार गरिएको उनले बताए ।
२०४९ को ऐनको बन्दाको समयमा संघीयता लागु नभएको अवस्था रहेकोले पनि उक्त ऐनको समयअनुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । ऐन पश्चात् २०५५ मा बनेको नियमावलीमा रहेका काम, कर्तव्य तथा अधिकारका कुराहरुमा समेत परिमार्जन आवश्यक रहेको अवस्था उक्त ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको थापा बताउँछन् ।
सुत्केरी पश्चात् कामकाजी महिलाहरुलाई ९८ दिनको बिदा दिदैं आएकोमा कम्तीमा ६ महिना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सहितको मस्यौदा तयार भएको जसले स्तनपानको संरक्षणमा महत्वपपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ । पछिल्लो समय पूर्ण स्तनपान गराउने आमाहरुका संख्या घट्दै गएको अवस्थामा मस्यौदाका रुपमा बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आउन सके स्तनपानको संरक्षण तथा संम्बर्धन हुन सक्नेमा उनी विश्वास गर्छन् ।
मस्यौदा हेर्न यहाँ क्लिक गरौं [आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) गर्न बनेको विद्येकको सस्यौदा]
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
