नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकारी तवरबाट विभिन्न तह मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ जस अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी,प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,आधारभूत अस्पताल स्थानीय तह मार्फत सञ्चालित भएका छन् भने केही जनरल अस्पताल, तत्कालीन जिल्ला अस्पताल,प्रादेशिक अस्पताल र केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतका अस्पतालहरु प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालित भएका छन् र अन्य जनरल अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल,विशिष्टीकृत अस्पताल,स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतका शिक्षण अस्पतालहरु संघ सरकार मार्फत सञ्चालित भएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरुले वडा स्तर देखी केन्द्रीय स्तर सम्म तह अनुसार तोकिए बमोजिमको आधारभूत देखी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आईरहेका छन्। यि सवै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुले नेपालमा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गतको उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने तह अनुसारका आधारभूत आयुर्वेद सेवा केन्द्र, जनरल आयुर्वेद अस्पताल, विशेषज्ञ आयुर्वेद अस्पताल, होमियोप्याथी अस्पतालहरुले पुरानो चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आईरहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा भित्र प्रतिकारात्मक, प्रबर्धनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापकीय र प्रशामक सेवाहरु पर्दछन्। यि सवै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि भौतिक संरचना, जनशक्ति, उपकरण, औषधी उत्पादन लगायतका विषयको व्यवस्थापन सँधै पेचिलो बन्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अरु क्षेत्र भन्दा बढि नै संवेदनशिल क्षेत्र हो तसर्थ यो क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छ। नेपाल सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, अध्ययन अनुसन्धान मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गर्न भनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने सरकारी नीति बमोजिम हाल छ वटा संघिय सरकारको मातहतमा रहने गरि स्थापना भइसकेका छन् जस अन्तर्गत वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान,पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पर्दछन्। संघ सरकारकै मातहतमा थप प्रतिष्ठान पनि निर्माणको चरणमा रहेका छन्।
त्यस्तैगरी प्रदेश तहमा हालसम्म दुईवटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु स्थापना भएका छन्। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बाग्मती प्रदेश सरकार अन्तर्गत र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरि सम्बन्धीत प्रदेश सरकारहरुले स्थापना गरिसकेका छन्। यो बाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालय,काठमाण्डौ विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरुले तथा तिनीहरुमार्फत सम्बन्धन लिएर सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा शिक्षण अस्पतालहरु पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। यसरी नेपालमा सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट विश्वविद्यालय शिक्षा अन्तर्गत स्नातक वा सो भन्दा माथिको स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन भईरहेको छ। प्रमाणपत्र तह वा दश जोड दुई तहको स्वास्थ्य जनशक्ति हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालीम परिषद (सि.टि.ई.भि.टी) मार्फत सञ्चालित रहेको छ तथापि बेला बेलामा विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई चिकित्सा क्षेत्रका प्रमाणपत्र तहका पूर्ववत कार्यक्रमहरु पढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने भन्ने पनि राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा हुने गरेको छ तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। लोकसेवा आयोग तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रमाणपत्र तह योग्यता राखेर ठुलो संख्यामा स्वास्थ्य प्राविधिकहरुको बर्षेनी विज्ञापन गर्दछ तर तिनै कार्यक्रम विश्वविद्यालय बाट खोसेर सि.टि.ई.भि.टि.बाट सम्बन्धन प्राप्त केही सिमित संस्थाहरुमा मात्र अध्यापन हुने गर्दछ। माध्यमिक शिक्षाको नाममा विश्वविद्यालय शिक्षाबाट उक्त कार्यक्रमहरु हटाउँदा एकातिर शिक्षण जनशक्ति,भौतिक संरचना सहितको व्यवस्था प्रयोग विहिन भईरहेको छ अर्को तिर नयाँ व्यवस्थापन सहित नयाँ संरचना निर्माण गरि कामचलाउ मात्र बनाउन पनि हम्मे हम्मे भएको देखिन्छ, यो विषय पनि अनौठो छ। उही तहको अध्ययनको लागि दश जोड दुई विज्ञान,व्यवस्थापन जस्ता विषय हुन सक्ने तर प्राविधिक तर्फका विषयमा दश जोड दुई नर्सिङ्ग/फार्मेसी आदि किन हुन नसक्ने ? यि विषयले आम अभिभावक र विद्यार्थीलाई सँधै असहज बनाइरहेको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानक भन्दै आफ्नो धरातल बिर्सिरहेका त छैनौं ? यी विषयमा पनि व्यापक वहस हुनु पर्ने जरुरी छ।
अव चर्चा गरौं नेपालमा स्थापना भएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको। चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने नेपालको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो जसले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन मार्फत र आफ्ना आंगिक कलेजहरु मार्फत चिकित्सा विधाका विभिन्न विषयहरुको अध्यापन गर्ने गर्दछ भने नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरि अध्यापन गर्ने गर्दछन्। नेपालमा हाल चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा स्नातक,स्नातकोत्तर तह देखी पोष्ट डक्टरल तहका अति विशिष्टीकृत विषयमा समेत अध्यापन हुने गर्दछ। यसको साथ साथै नर्सिङ्ग, पब्लिक हेल्थ लगायत विभिन्न एलाईड साईन्सेजका विधामा पनि अध्यापन कार्य हुने गरेको छ। चिकित्सा शिक्षालाई अझ सहज बनाउन नेपाल सरकारले स्वायत्त निकायको रुपमा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापना गरेको छ। जसमा वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुरानो प्रतिष्ठानको रुपमा वि.सं. २०४९ सालमा स्थापना भई वि.सं. २०५६ सालदेखि अध्यापन कार्य शुरु गरेको देखिन्छ। त्यस्तैगरी दोश्रो पुरानो प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हो जुन वि.सं. २०६३ सालमा नेपालको सवैभन्दा पुरानो केन्द्रीय अस्पताल, वीर अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी बनाईएको हो।त्यस्तै गरि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं. २०६४ सालमा स्थापना भई अध्यापन कार्य शुरु भएको हो जुन प्रतिष्ठान तत्कालीन ललितपुर अस्पताल हुँदै पाटन अस्पताललाई स्तरोन्नती गरि बनाइएको हो। स्थापनाका हिसाबमा चौथो प्रतिष्ठानको रुपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं. २०६८ सालमा स्थापना भएको हो जुन तत्कालीन कर्णाली अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नती गरि बनाईएको थियो।
त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं. २०७२ सालमा स्थापना गरिएको हो जुन प्रतिष्ठान शुरुमा सोल्जर्स वोर्ड अस्पताल,जिल्ला अस्पताल, कास्की,गण्डकी अञ्चल अस्पताल हुँदै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरोन्नती गरि बनाईएको हो। त्यस्तै गरि छैठौं नम्वरमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं.२०७४ सालमा स्थापना गरिएको हो जुन तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी बनाईएको हो। प्रदेश तहबाट स्थापना गरिएको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो जुन बाग्मती प्रदेश सरकारले वि.सं. २०७६ सालमा साविकको हेटौडा अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी बनाएको हो। त्यस्तै गरि प्रदेश तहबाटै बनाईएको अर्को स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुन मधेश प्रदेश सरकारबाट वि.सं. २०७७ सालमा साविकको जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नती गरि बनाईएको हो। यि सवै प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि छुट्टाछुट्टै ऐनहरु निर्माण भएका छन्। प्रतिष्ठान पिच्छेका फरक फरक ऐन नियम तथा पाठ्यक्रम हुँदा आज मुलुकको चिकित्सा शिक्षा भित्रको एकरुपता,गुणस्तरीयता तुलनात्मकता लगायतका विषय अन्यौलमा छन् जसको कारण प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको छ।
नेपालमा स्वायत्त प्रतिष्ठानको रुपमा स्थापना भएका भनिएका धेरैजसो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु पूर्ववत रुपमा सरकारी तवरबाट सञ्चालनमा रहेका सरकारी अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नती गरि स्थापना गरिएका हुन्। सरकारले यसरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्दै गर्दा अस्पताल मारेर प्रतिष्ठान चलाउ भनेको होईन बरु अस्पतालको गुणस्तर थप अभिवृद्धि गर्दै शिक्षण तथा अनुसन्धानको कार्य समेत एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्दा साधन श्रोतको अधिकतम उपयोग हुने साथै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय उपचार सेवा हुन्छ भन्ने अभिप्राय हो तर आजको अवस्था र हिजोको बुझाई वीच ठुलो खाडल देखा परेको छ।
पहिलो कुरा वेला वेलामा प्रतिष्ठानहरुमा स्वायत्त भन्ने शब्दको आफु अनुकुल व्याख्या गरिएको पाईन्छ। बजेट व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण,उपकरण खरिद लगायतका विषयमा हामी सरकारी प्रतिष्ठान हौं सम्बन्धीत सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय आउँछ अनि बजेट खर्च,सेवा सुविधा तोक्ने,पदनाम वितरण गर्ने,नयाँ पद सिर्जना गर्ने,पदपूर्ति गर्ने जस्ता विषयमा न मुलुकको आर्थिक मापदण्ड लागू हुन्छ, न लोक सेवा आयोगको मापदण्ड नै लागू हुन्छ। सरकारी मापदण्ड लत्याएर हामी स्वायत्त हौं हामीले जे पनि निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने जस्ता परस्पर विरोधाभासका विषयहरु अभ्यास गरिएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ स्वायत्त भनिएका प्रतिष्ठानहरुमा पनि सरकारी कार्यक्रम त गर्नुपर्ने नै छ, विरामीको उपचार शुल्क पनि सुलभ हुनुपर्ने नै छ र वेला बेलामा सरकारबाट जारी गरिएका केहि निर्देशन तथा प्रोटोकलहरूको पनि पालना गर्नुपर्ने नै छ। यी र यस्ता विषयको सन्दर्भमा अस्पष्ट र आफु अनुकुल प्रयोग गरिने स्वायत्त शब्दको परिधि अनिवार्य रुपमा खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।
एकातिर प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा शिक्षकको सेवा सुविधा र भत्ता आफैँ तोक्न मिल्ने, अर्कोतिर आर्थिक श्रोत व्यवस्थापनमा कि त सरकार ताक्ने कि त विरामीको उपचार शुल्क वृद्धि गर्ने, यो खालको अवस्था पनि विद्यमान देखिन्छ। अव यहाँ कुरा आउँछ विरामीको उपचार शुल्कबाट उपार्जन गरेको आम्दानी आम रुपमा के प्रयोजनमा खर्च भएको छ ? त्यो खर्चले विरामीको उपचारमा वा उपचार प्रक्रियामा कति सहजता आएको छ ? कति जोखिम न्यूनिकरण भएको छ ? आम नागरिकहरु यसको खबरदारी गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ अध्ययन अध्यापन कार्य शुरु भएपछि आमरुपमा विरामीको उपचारको गुणस्तरमा के कति वृद्धि भएको छ वा गुणस्तर झन् ह्रास भएको पो छ कि ? यि विषयमा पनि कैयौं प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन्। एकातिर विरामीले मुख्य चिकित्सकको सेवा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा फ्रन्टलाइनर चिकित्सक अर्थात आवासीय चिकित्सकहरुको विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने स्थिती छ जसले गर्दा समग्र उपचार प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो त हुने नै भयो यसको प्रत्यक्ष असर आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने विरामीलाई पर्दछ। उपचारका सम्बन्धमा समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा वा निर्णय गर्ने अधिकार नहुँदा वा निर्णय ढिलो हुँदा त्यसको नतिजा के हुन सक्छ भन्ने कुरा सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ उपचार प्रक्रिया लामो बन्दा र अनावश्यक परीक्षण गर्नुपर्दा श्रोत साधनको पनि विवेक सम्मत प्रयोग नहुने नै भयो, विरामीको उपचार खर्च र सो को व्यवस्थापन खर्च पनि बढ्ने नै भयो जसले गर्दा सरकारले घटाउन चाहेको आउट अफ पकेट एक्सपेन्डीचर पनि नि:सङ्कोच बढ्ने नै भयो। एकातिर स्वायत्तताको नाममा स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ आर्थिक अनुशासन कमजोर छ अर्कोतिर विरामीको उपचार खर्च बढ्ने र उपचारको गुणस्तर पनि कमजोर हुनसक्ने खतरा उत्तिकै छ।
अर्को कोणबाट हेर्दा प्रतिष्ठानका कानुनी संरचनाहरुमा आम कर्मचारीको नीतिगत एवं औपचारीक उपस्थिती वा भूमिका शुन्य प्रायः देखिन्छ। एउटै संस्था भित्रका कर्मचारीहरुले समान रुपमा संस्थाप्रति अपनत्व महसुस गर्न सक्ने स्थिती भएन भने प्रतिष्ठानको स्वामित्व कसरी ग्रहण गर्न सक्लान् अनि सधैं कसरी एउटै संस्थामा अट्न सक्लान् ? एउटै संस्थामा,समान योग्यता भएका शिक्षकहरु एउटै समय काम गर्दा उनीहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा वीचको खाडल पनि टिठलाग्दो छ, यो विषय कसले हेर्ने हो ? प्रतिष्ठान बन्दै गर्दा शिक्षण कार्य हुँदै गर्दा त्यसको व्यवस्थापन कार्यमा सहयोगी कर्मचारी सहितका अन्य कर्मचारीहरु पनि व्यवहारतः महत्वपूर्ण भूमिकामा र जिम्मेवारीमा बाँधिएका हुन्छन् तर उनीहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा उनिहरुको कामको मूल्यांकन कहिँ कतै जोडिएको देखिँदैन। हामी मौलिक हक अन्तर्गत समानताको कुरा गर्छौँ, श्रम सम्बन्धी हकका कुरा गर्छौँ तर व्यवहारमा विरलै अनुभव गर्न पाईने यि र यस्ता अधिकार वा विषयले आम कर्मचारी वर्गमा पनि निराशा मौलाएको छ। निराशा बढ्दै जाँदा त्यसको असर प्रतिष्ठान वा अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवामा पनि पर्न जान्छ जसले गर्दा अन्तिममा विद्यार्थी र विरामी दुवै मारमा पर्न सक्छन् जुन अवस्था अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ।
एकातिर विद्यार्थी जतिसुकै होउन् अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु सवै शिक्षक बन्न मिल्ने व्यवस्था पनि त्यती सान्दर्भिक होईन। अर्कोतिर उही विभागमा कार्यरत चिकित्सक उप/सह/प्राध्यापक हुने र सरुवा भई त्यही विभागमा विभागीय प्रमुख नयाँ आउनुभयो भने उहाँ शिक्षक नभई चिकित्सक मात्र भएर बस्नु पर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ त्यो अवस्था पनि त्यती सहज छैन। अर्कोतर्फ राज्यले नसकि नसकि चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृति दिने भनेको छ तर सम्बन्धीत शिक्षण संस्थामा त्यही छात्रवृत्तिको बजेट रकम पनि पठाउन सकेको स्थिती छैन यसले गर्दा विरामीबाट टिकट तथा सेवा शुल्कको नाममा संकलन गरिएको सानो सानो रकम जम्मा गरेर शिक्षकको सेवा सुविधा तथा शिक्षण व्यवस्थापन खर्च गर्नुपरेको अवस्था आजको यथार्थता हो। विरामीबाट संकलन गरेको रकम विरामीको उपचार व्यवस्थापनको लागि प्रयोग नहुने हो भने सरकारी अस्पतालमा किन विरामीबाट उपचारको नाममा रकम उठाउने भन्ने विषय पनि आम नागरिकको तर्फबाट जोडतोडले उठ्ने गरेको छ। अर्को तर्फ अस्पतालमा आउने विरामीको उपचार गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विरामीलाई सहज, छिटो छरितो र सुलभ उपचार गराउने, सामान्य उपचारकै लागि अन्यत्र प्रेषण गर्नुपर्ने स्थिति हटाउनुपर्ने अस्पतालको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता विषयको उचित व्यवस्थापन गर्न खासै रुचि देखाउनु नपर्ने अनि त्यही अस्पतालबाट आर्जन भएको रकमबाट प्रतिष्ठानका पदाधिकारी देखी शिक्षकहरुलाई मनलाग्दी तलव भत्ता खुवाउनुपर्ने हो भने अव प्रतिष्ठान र अस्पतालको बाटो छुट्टै भन्नुपर्ने वेला कति टाढा होला र ? यो बहश त शुरु भई सकेको छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल छुट्टिने विषय हेर्न सकिन्छ। भर्खरै जस्तो स्थापना भएको मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालमा पनि यो विषयले सानो ठुलो प्रवेश पाएको छ भने अन्य प्रतिष्ठानमा पनि आन्तरीक रुपमा यो विषयको उठान भईसकेको छ।
यि विषयमा पहिलो विकल्पको रुपमा कि त प्रतिष्ठान आफैले गलत ट्रयाकलाई सच्याउनुपर्नेछ, आम प्रवृति हेर्दा आजको दिनमा यो त्यति सहज देखिँदैन। दोश्रो विकल्पको रुपमा राज्यले छाता ऐन मार्फत एकरुपता कायम गर्दै वस्तुगत अनुगमन,नियन्त्रण गरि सच्याउनुपर्नेछ। राज्यसँग स्पष्ट दृष्टिकोण सहित प्रतिवद्ध भएमा यो विषय असहज त छैन तर यसमा पनि जरुर केही समस्या छन् त्यसलाई चिर्न राज्यले कति सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ। तेश्रो विकल्पको रुपमा उपचार गराउने संस्था र शिक्षण गर्ने संस्था छुट्याउनुपर्नेछ। यदि शिक्षण संस्था र अस्पताल फरक फरक संस्था हुने हो भने धेरै समस्याको हल हुने देखिन्छ। आजको दिनमा यि र यस्तै वस्तुगत धरातल हेर्दा बाध्य भएर तेश्रो विकल्प रोजेर कमसेकम सरकारी अस्पताललाई स्तरोन्नती गरेर बनेका प्रतिष्ठान र पूर्ववत अस्पतालहरु छुट्टिनुपर्नेछ र ति दुई संस्थाको सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा सञ्चालित हुनुपर्नेछ भन्ने बिषयमा व्यापक बहस भैरहेको छ। यदि यस्तो भयो भने अस्पतालले उपचार सम्बन्धि व्यवस्थापनलाई मात्र ध्यान दिने अवस्था सृजना हुन्छ त्यस्तै गरि शिक्षण संस्थाले अध्ययन अध्यापन कार्यलाई मात्र ध्यान दिने अवस्था बन्दा दुवैतिर गुणस्तर बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। आजको दिनमा कि त प्रतिष्ठान पूर्ण पारदर्शी भई सच्चिनु पर्नेछ कि त सरकारले पनि आवश्यक अनुगमन गर्दै अभिभावकीय भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ होइन भने यो विषयको उठान आज केहि विवादास्पद देखिएला तर सत्य र अबको वाटो यहि हो, यसैमा सबैको भलो हुनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
