सरकारको प्रतिबद्धतामा विश्वस्त छैन शिक्षक आन्दोलन, अध्यादेशबाटै भए पनि शिक्षा ऐन ल्याउन माग

काठमाडौं। बासुरीको धुन, मादलको ताल, पीडा बोकिएका कारुणीक शब्द गुन्जन। यो कुनै उत्सवको दृश्य होइन। यो त माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म तीन दिन यता गुन्जिरहेको शिक्षक आन्दोलन बीचमा देखिने शिक्षा ऐन मागिरहेकाहरूको विगुल हो।

शिक्षकहरूले धेरै ठूलो कुरा केही मागिरहेका छैनन्। केवल एक थान शिक्षा ऐन मागिरहेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा ऐन नपाउँदासम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिइरहेका छन्।

‘ऐन जारी गर्दै प्रत्येक निकायलाई व्यवस्थित तुल्याउनु राज्यको दायित्व हो। तर, यो कस्तो विडम्बना, राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व माग्न पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने। हामीलाई ऐन चाहियो, हामी व्यवस्थित बन्न चाहन्छौं,’ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्।

उनले २०२८ सालकै शिक्षा ऐनमा काम गर्नुपर्दा शिक्षकहरूले थुप्रै समस्या खेप्दै आएको गुनासो गरे।

सरकार माग पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्नेमा फेरि वार्ताका लागि आह्वान गरेर आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्रमा लागेको उनको आरोप छ। ‘सरकारले बोलाएको वार्ता औचित्यहीन छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग यसअघि पटक/पटक वार्तामा बसेर सहमति भइसकेको छ। फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन। जसरी पनि ऐन जारी गरिनुपर्छ। हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाटै ल्याएर भए पनि हामीलाई ऐन चाहिन्छ।’

राज्यले पटक/पटक आफूहरूलाई ठग्दै र झुक्याउँदै आएको उनको गुनासो छ। शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आफूहरू दुई महिनादेखि आन्दोलनमा रहे पनि सरकारले नजरअन्दाज गरेको उनले बताए।

‘यतिबेला हाम्रो आन्दोलन चर्किदा सरकारले वार्तामा बोलाउनु हामीलाई ललिपप देखाउनु जस्तै हो। वार्ताका माध्यमबाट आन्दोलन सकिएको दोस्रो दिनबाट उहाँहरूलाई यस विषयमा सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन। त्यसैलै वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन। हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छ,’ उनले भने।

सरकारले नतिजा राम्रो खोज्ने तर शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रलाई अधिकारबिहीन बनाउने नीति अंगिकार गरेको र त्यो आफूहरूका लागि सैह्य नहुने उनको चेतावनी छ। उनले माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।

आन्दोलनमा होमिएका शिक्षक उद्धम तिमल्सिना पनि अब आफूहरूको आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउँछन्। ‘हामी महासंघको छातामुनी एकवद्ध छौं। सरकारसँग हाम्रा मागका विषयमा पहिल्य नै सहमति भइ सकेको छ। ऐन जारी नहुँदासम्म हामी घर फर्किंदैनौं। राज्यले पटक/पटक हामीलाई झुक्याउन पाउँदैन,’ उनले भने।

अहिले राज्यले २१ प्रकारका शिक्षक पुर्‍याएको र उनीहरूले थुप्रै समस्या खेप्दै आएको गुनासो गरे। ‘२०८२ वैशाख १ गतेदेखि नियुक्ति हुने शिक्षकका एकमा एकद्वार प्रणाली कायम गरिनुपर्छ। अस्थायी वा स्थायी गरी दुई प्रकारका मात्र शिक्षक हुनुपर्छ हामीले भनेका हौं। हामीसँग सहमति गरेका बुँदा टोकरीमा नफाल भनेका हौं। सरकारले सहमति गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन। मुद्दा गलत हुन्थे भने सरकारले सहमति नै गर्थेन होला। सहमति गरेका विषयको कार्यान्वयन त हुनुपर्यो नी,’ उनले भने।

शिक्षक सडकमा आउनु रहर नभएर बाध्यता भएको उनको भनाइ छ। सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि शिक्षा ऐन ल्याउँदा आफूहरू धन्यवाद दिँदै कार्यक्षेत्रमा फर्किने नत्र आन्दोलन नरोकिने उनको चेतावनी छ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्केसँगै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिंहदरबारमा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा कांग्रेस र एमालेले बर्खे अधिवेशनको पहिलो साता नै शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यो आन्दोलनको बेला होइन। समितिले विधेयकमा काम गरिरहेको छ। उपसमिति बनेको छ। अब संसद सुरू हुने वित्तिकै त्यसको पहिलो हप्ता शिक्षा विधेयक पास गर्ने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलले भने, ‘शिक्षकले आन्दोलनको रुप परिवर्तन गर्न पर्छ। एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पर्छ।’

विधेयकको एउटा सरोकारवाला शिक्षक रहेकाले अरु सरोकारवालाले आन्दोलन गर्ने स्थिति बन्न नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। ‘धेरै स्टेक होल्डर छन्। एउटा शिक्षक हो। अरु विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकार, निजी विद्यालय पनि छन्। सबैले आन्दोलन गर्ने भन्ने हुँदैन,’ बर्तौलाले भने।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा समिति सभापति अम्बरबहदुर थापा, एमाले र कांग्रेका प्रमुख सचेतसहितका नेता सहभागी थिए।

यसका साथै शुक्रबार पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई भेटका लागि आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि सिंहको कार्यकक्षमा महासंघका पदाधिकारीलाई बोलाइएको छ।

तर, महासंघले भेटका लागि जाने वा नजाने टुंगो लगाइसकेको छैन। सरकारको तर्फबाट बोलाइए पनि सहभागी हुने नहुने विषयमा आफूहरूका बीचमा छलफल भइरहेको एक पदाधिकारीले बताएका छन्।

यस्ता छन् शिक्षकका माग

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक सम्बन्धमा

क) राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिकधार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघसँग २०८० सालमा भएको सहमति बमोजिम स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्ने। वि.सं. २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी/करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने।

ख) अबदेखि फरक खालको सेवासुविधा हुने शिक्षक कोटाहरू सिर्जना नगर्ने। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने।

ग) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्ने।

२. विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा :

क) तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतीअनुसार तह (खरदार/नासु /अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने।

ख) अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने।

३. बालकक्षामा शिक्षक सम्बन्धमा :

बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने। बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीय सरह) मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमति बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजाने।

४. स्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा

क) बढुवाको व्यवस्था

शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी ( तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि (६०:२०: १० : ५) गर्ने।

-हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा)।

त्यसैगरी आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमा र निमाबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्ने।

ख) तलब र ग्रेड सम्बन्धमा : शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्रातृ, प्रा द्वि, निमा तृ र मावि प्रथम ) को उच्चतम ग्रेड संख्या ‍समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेको छ। त्यसैगरी नि मा प्रथमको तलब समान तह. (माध्यमिक द्वितीय/उपसचिव) भन्दा कम रहेको छ। यसको खालको विभेदलाई सँधैका लागि अन्त्य गर्न शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्ने।

ग) स्थायीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा : तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५% पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइ दिने।

घ) निवृत्तिभरणको व्यवस्था : विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थानविन्दु मानी यस अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यस पछि स्थायी हुने शिक्षक-कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने।

ङ) अस्थायी सेवा अवधिको गणना : विश्व विद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्ने।

च) माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबबारे : तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्ने।

५. द्वन्द्वपीडित शिक्षक सम्बन्धमा

द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्ने।

६.संस्थागत विद्यालयका शिक्षक सम्बन्धमा 

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्ने। यस्ता शिक्षकको जिल्लास्थित शिक्षासम्बन्धी कार्यलयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सबै शिक्षक-कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने। सामुदायिक विद्यालयको निजीस्रोतमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने।

७. प्रधानाध्यापकको व्यवस्था सम्बन्धमा 

प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्ने। प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा विकास गर्ने। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीको अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासंघको प्रतिनिधित्व सहितको अनुगमन समिति बनाउने।

८. शिक्षण काउन्सिल सम्बन्धमा 

शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने।

९. विभागीय कारवाही

शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने।

१०.कार्यसम्पादन मूल्यांकन

शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अधिकार विद्यालय, शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने।

११. शिक्षक-कर्मचारीको सरुवा 

शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने। अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने।

१२. पेसा प्रवेश उमेर 

शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्ने।

१३. वि.व्य.सं 

अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुने गरी वि.व्य.स गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्ने।

१४. जिल्लामा शिक्षाको एकाइ

संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्ने। उक्त एकाइबाट एसईई, एसएसली परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षक-कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाहरूबीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्ने, शिक्षण काउन्सिल मार्फत गरिने कामको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक किताबखानासम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण, शिक्षकको लामो बिदा स्वीकृतिजस्ता काम जिम्मा दिने।

१५. पद समायोजन

प्राथमिक द्वितीय र नि.मा.द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्ने।

१६ : विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण

विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने। शैक्षिक प्रयोजनका लागि समेत यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरणको गर्ने अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्ने।

१७. प्राविधिक ग्रेड

शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्ने।

१८.शिक्षकको मर्यादाक्रम

शिक्षकको लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्ने।

१९.शिक्षक दरबन्दी

हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१- ५) मा प्रधानाध्यापक बाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६-८) मा प्रधानाध्यापक बाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापक बाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने। हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी (कोटा ) हरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १‍:३० गर्ने।

२०. ने.शि. महासंघ

विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने। शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्ने।

२१. शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता

पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने।

२२. अध्ययनमा आर्थिक सहयोग

शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

यसबाहेक मन्त्रालय वा सरकारले निर्णय गरी गर्न सकिने कामहरू जस्तै, विद्यालय कर्मचारीका छुटेका बढ तलब दिने, मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, निवृत्तिभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

शिक्षण पेसालाई आकर्षक, मर्यादित र पहिलो रोजाइको पेसा बनाउन यसको सेवासुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक हुने प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएको रहेको महासंघको भनाइ छ।