काठमाडौं- आहारपुरक खाद्य पदार्थका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट निवेदनमाथि भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ। शिव साई मेडी इन्टरप्राइजेज काठमाण्डौंका संचालक इन्द्रबहादुर आलेले औषधि व्यवस्था विभागविरुद्ध हालेको रिटको फैसला गत माघ ३ गते भएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएको हो।पूर्णपाठ अनुसार सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबीचमा समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गर्दै आहारपुरक खाद्य पदार्थहरु औषधि वा आहारपुरक खाद्य पदार्थ के हुन्? भन्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्न र आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्न औषधि व्यवस्था विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ।’खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरु तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबीच समन्वय गरी आवश्यक परेमा विज्ञको राय प्रतिवेदनसमेत लिई रिट निवेदनमा उल्लिखित बस्तुहरु औषधि वा आहारपुरक खाद्य पदार्थ के हुन्? भन्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्नु र आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। पुनरावेदक/विपक्षी औषधि व्यवस्था विभागको अन्य पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ।सर्वोच्चले आहारपूरक खाद्यपदार्थको बिक्री वितरण रोक्न औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचना कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ। ‘खाद्यपुरक वा औषधीय बस्तु के हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी निवेदकले उत्पादन तथा आयात र बिक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय बस्तु भएको भनी औषधिको संज्ञा दिई त्यस्ता बस्तुहरु आयात तथा बिक्री वितरण नगर्नु नराउनु भनी प्रकाशन गरेको सूचना प्रथमदृष्टिमा नै कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा त्यस्तो सूचना कायम रहन सक्ने अवस्था भएन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।औषधि व्यवस्था विभागले पटक पटक सूचना जारी गर्दै आहारपुरक खाद्यपदार्थमा औषधि गुण रहेको भन्दै बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको थियो। यसको विरोधमा नेपाल फार्मेसी संघले पनि पटक पटक विज्ञप्ति निकालेको छ। हेरौं अदालतको आदेशको पूर्णपाठमा रहेका विषयहरु१. निवेदक फर्म कानुनबमोजिम दर्ता भई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्यपुरक आहार उत्पादन (Dietary Supplement Product) दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी Lycopil-M, Gintop उत्पादनका Lycopene, Vitamin B2 B6, B12, Cupric Sulphate, Manganese Sulphate, Pottasium iodate, Zinc Sulphate लगायतका आहारपुरक खाद्य पदार्थको आयात तथा बिक्री बितरण गर्न अनुमति प्रदान भएको देखिन आएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागले भन्सार बिभागलाई लेखेको पत्रबाट औषधी ब्यवस्था बिभागको मिति २०४९।११।१८ को राजपत्रको सूचना औषधीजन्य सामग्री प्रतिबन्ध गर्नका लागि सूचना रही सो सूचनाले आहारपुरक खाद्य पदार्थ प्रतिबन्ध नगर्ने स्पष्ट देखिएको र यस बिभागले दर्ता र अनुमति दिएका डाइटरी सप्लिमेन्ट औषधीजन्य नभई खाद्य पदार्थ रहेको भन्ने उल्लेख गरेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएको छ। साथै डाइटरी सप्लिमेन्टलाई प्रतिबन्धित औषधी र गैरकानुनी भनी प्रकाशित सूचना तथा समाचार तथ्यपरक नभएको भनी सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको समेत देखियो।२. यसरी रिट निवेदक फर्मले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट स्वीकृति र अनुमति प्राप्त गरी आहारपुरक खाद्य पदार्थ (Dietary Supplement) आयात तथा बिक्री बितरण गरी व्यबसाय गर्दै आएकोमा नेपाल सरकारकै अर्को निकाय औषधी व्यवस्था बिभागबाट डायटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकलको नाममा फर्मास्युटिकल बनावटमा (ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल,ग्र्यानुल्स, पाउडर आदि) बजारमा अनधिकृतरूपमा बिक्री बितरण भएको पाइएको भनी प्रतिबन्धित औषधीको नाम दिई पैठारी तथा बिक्री बितरणमा रोक लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेकोबाट नेपाल सरकारका आहारपुरक खाद्य पदार्थको दर्ता, अनुमतिदेखि नियमन र नियन्त्रण गर्न कानुनले तोकेको एउटा निकाय र औषधीसम्बन्धी नियमन र अनुगमन गर्ने अख्तियारी पाएको अर्को निकायबीचको बिवाद सतहमा देखिन आएको छ। रिट निवेदकले बिपक्षी बनाएका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग र औषधी व्यवस्था बिभागको लिखित जवाफ पनि सोही प्रकृतिको पाइयो। रिट निवेदकले बिपक्षी बनाएका ती दुबै बिपक्षी सरकारी निकायकातर्फबाट सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा औषधी व्यवस्था बिभागको मात्र वकालत गर्नुलाई सहज र सामान्यरूपमा लिन सकिदैन । ३. एउटा सरकारी निकायले आहारपुरक खाद्य पदार्थको दर्ता, आयात र बिक्री वितरणका लागि स्वीकृति दिने तर अर्को सरकारी निकायले त्यस्तो पदार्थलाई औषधीजन्य पदार्थ भनी आयात र बिक्री बितरणमा रोक लगाउने गर्दा व्यक्तिको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै अनुचित बन्देज लाग्न जान्छ । कुनै ब्यक्तिलाई कानुनबमोजिम उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । यस्तो हकमा संविधान वा संविधान अनुकूलको कानुनले तोकिदिएको सीमा वा सर्त बन्देज बाहेक कुनै सरकारी निकायको निर्णय वा सूचनाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । दुई सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव तथा स्वार्थ, द्वन्द्व वा टकरावको कारणले रिट निवेदक फर्मले प्राप्त गरेको ईजाजतबमोजिम ब्यापार व्यबसाय गर्न अवरोध हुन पुगेको बिषयलाई यस अदालतले गम्भीररूपमा लिएको छ। व्यक्तिको कानुनबमोजिम ब्यापार व्यवसाय गर्न पाउने हकको प्रत्याभूतिको लागि दुई सरकारी निकायले समन्वय गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र बिज्ञ टोलीबाट रिट निवेदकले आयात गरी बिक्री बितरण गरेका उत्पादन- आहारपुरक खाद्य पदार्थ (Dietary Supplement) हो वा औषधीजन्य पदार्थ हो ? भन्ने यथाशीघ्र यकिन गरी निष्कर्षमा पुग्न बाञ्छनीय हुने यो इजलासको धारणा रहेको छ । ४. तसर्थ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य बस्तु अर्थात आहारपुरक उत्पादन रहे भएको भनी आयात तथा बिक्री वितरण गर्न समेतका लागि निवेदक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने तर तीनै निवेदकले आयात गरी बिक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय गुण भएका बस्तु हुन् भनी औषधी व्यवस्था विभागले आयात गरी बिक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भनी रोक लगाउनुबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै अनुचित बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखियो । निवेदन दावीमा उल्लिखित उत्पादनहरु आहारपुरक खाद्य पदार्थ हुन् वा होइनन् भन्ने कुनै विवाद रहे भएको भए नेपाल सरकारका दुई जिम्मेवार निकाय अर्थात औषधी व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका पदाधिकारीहरु समन्वय गरी खाद्यपुरक वा औषधीय बस्तु के हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी निवेदकले उत्पादन तथा आयात र बिक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय बस्तु भएको भनी औषधीको संज्ञा दिई त्यस्ता बस्तुहरु आयात तथा बिक्री वितरण नगर्नु नराउनु भनी प्रकाशन गरेको सूचना प्रथमदृष्टिमा नै कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा त्यस्तो सूचना कायम रहन सक्ने अवस्था भएन। परिणामतः विपक्षीहरु औषधी व्यवस्था विभाग तथा भन्सार विभाग मातहत भन्सार कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरयोग्य देखिंदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।१६ मा उत्प्रेषणको आदेशले विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागको निर्णय, सूचना र सो बमोजिम जारी भएका पत्रहरु र विपक्षी भन्सार विभागबाट जारी भएका पत्रहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने गरी भएको आदेश सो हदसम्म मिलेको देखिन आयो।५. रिट निवेदकले आयात तथा बिक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु आहार पुरक खाद्य पदार्थ हुन् वा होइनन् भन्ने कुनै विवाद रहे भएको भए जिम्मेवार दुई सरकारी निकायबीच समन्वय गरी औषधी वा खाद्य पदार्थ के हो भनी निष्कर्षमा पुगी निर्णय गरी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी विपक्षी खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग कुनै समन्वय नै नगरी रिट निवेदकले आयात तथा खरिद बिक्री गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय बस्तु भएको भनी निर्णय गरी औषधीको संज्ञा दिई सूचना प्रकाशन गरेको कार्यलाई उपयुक्त मान्न नसकिने भएकाले नेपाल सरकारका दुई आधिकारिक निकाय अर्थात खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरु तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबीच समन्वय गरी आवश्यक परेमा विज्ञको राय प्रतिवेदनसमेत लिई रिट निवेदनमा उल्लिखित बस्तुहरु औषधी वा आहारपुरक खाद्य पदार्थ के हुन् ? भन्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्नु र आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। पुनरावेदक/विपक्षी औषधी व्यवस्था विभागको अन्य पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
