काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।
सभाको आइतवारको बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो।
बैठकमा यसअघि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो। विधेयकमाथि संशोधन हाल्न चाहने सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संघीय संसद् सचिवालयमा ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न सक्नेछन्। सरकारले विभिन्न १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्दै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु डा बेदुराम भुसाल, कृष्णबहादुर रोकाया, तुलसाकुमारी दाहाल, गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, इन्दिरादेवी गौतम, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, डा अञ्जान शाक्य, तारामान स्वाँर, भुवनबहादुर सुनार, गोपाल भट्टराई, रेणु चन्द, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, शारदादेवी भट्ट, सुरेशकुमार आले मगर र श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भाग लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले राष्ट्रियसभाको यही चैत ८ गतेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सो बैठकमा उक्त विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा नआएको भनी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले नियमापत्ति गरेपछि छलफल हुन सकेको थिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
