काठमाडौँ । नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग दर्तामा अप्रत्याशित उछाल देखिएको छ । देशमा रोजगारी सृजना र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठुलो योगदान पुर्याउँदै आएको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो उद्योग सङ्ख्याले व्यवसायी समेत उत्साहित बनेका हुन् ।
उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सर्वाधिक १८५ उद्योग दर्ता भएका छन् । जबकि त्यसअघिका वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग बल्लतल्ल दोहोरो अङ्कमा दर्ता हुन्थे । विभागका अनुसार आव २०७७/७८ मा ६ ओटा, २०७८/७९ मा ११, २०७९/८० मा १६ ओटा र २०८०/८१ मा २१ ओटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग दर्ता भएका थिए ।
यो पाँच वर्षमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगमा कर्मचारीको सङ्ख्या ४१० बाट ३,८४४ पुगेको देखिन्छ । आव २०७७/८८ मा दर्ता भएका ६ ओटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा कर्मचारी सङ्ख्या ४१० थियो । आव २०७८/७९ मा दर्ता भएका ११ उद्योगमा ८८९ कर्मचारी थिए भने २०७९/८० मा दर्ता भएका १६ उद्योगमा कर्मचारी सङ्ख्या ८९६ थियो ।
त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा २१ सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा कर्मचारी सङ्ख्या १,४९२ पुग्दा गत वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै १८५ उद्योग दर्ता हुँदा त्यहाँ कर्मचारीको सङ्ख्या ३,८४४ रहेको विभागले जनाएको छ ।
आव २०७७/७८ मा दर्ता भएका ६ उद्योगको पुँजी ८० करोड रुपैयाँ थियो भने २०८१/८२ मा दर्ता भएका १८५ उद्योगको कूल पुँजी १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
आखिर गत वर्ष किन र कसरी ह्वात्तै बढ्यो त नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको सङ्ख्या ?
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनिज (नास-आईटी) का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला पछिल्लो समय आईटी कम्पनीहरू धमाधम उद्योग विभागमा दर्ता हुने क्रम बढ्नुको पछाडि सरकारको नीतिगत घोषणा कारक रहेको बताउँछन् । सँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा आधारित सूचना प्रविधि कम्पनी धमाधम उद्योग विभागमा दर्ता हुन थालेकाले सङ्ख्या बढेको जानकारी समेत उनले दिए ।
“नेपालका ९० प्रतिशत आईटी कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएका छैनन्, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सीमित छन् । सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि विभिन्न छुटसहितका अफर घोषणा गरेकाले उद्योग विभागमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । एफडीआई ल्याउन त उद्योग विभागको स्वीकृति अपरिहार्य नै हुन्छ । त्यसका लागि त त्यहाँ दर्ता हुनैपर्छ,” कोइरालाले भने।
सरकारले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले त्यस्ता उद्योगहरूलाई विभिन्न छुटको प्याकेज समेत घोषणा गरेको थियो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने स्किम ल्याएका छन् । उनले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाएका छन् । सँगै नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र उक्त कर अन्तिम हुने व्यवस्था समेत गरेका छन् ।
यसका साथै, गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि आगामी १० वर्षमा आईटी उद्योगले ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । सो अवधिमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन सरकारले सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा घोषणा समेत गरेको थियो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कम्पनीहरू उद्योगको रूपमा दर्ता हुन थालेको देखिन्छ । “कम्पनीमा मात्रै दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूले वार्षिक २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकर तिर्दै आएका छन् । अब उद्योग सरह मान्यता पाएपछि सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाइनेछ । यसका लागि उद्योगअन्तर्गत पनि दर्ता हुनु पर्यो,” कोइरालाले टेकपानासँग भने ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ १८:३६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
