‘स्वास्थ्यको दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन, त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमा नै बलियो बनाउनुपर्छ’ [अन्तर्वार्ता]

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो एक वर्षमा उनले सकारात्मक प्रभाव छाड्ने केही प्रयास गरेका छन्। आफ्नै काम प्रति उनी कति सन्तुष्ट छन् ? उनले बाहिरबाट देखेको र भित्र महशुस गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कति फरक छ ? उनले भोगेका चुनौती के-कस्ता छन् ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर स्वास्थ्यखबरका सम्पादक प्रवीण ढकालले गरेको संवाद :

विगतको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने ‘वर्ष पार’ आफैंमा उपलब्धी भइहाल्यो । तर, जाँदा ‘केही गरेर गयो’ भन्ने बनाउँछु भन्ने लक्ष्य बोकेको मन्त्रीका रुपमा तपाईंको एक वर्षे कार्यकाल कस्तो भयो जस्तो लाग्छ ?

जति काम भयो, गर्न सकेको त्यति नै हो । आफूले गरेका काम, अधुरा रहेका काम र हुन नसकेका कामहरु केलाउँदा ‘यस्तो भयो भने त्यस्तो गर्न सकिन्थ्यो’ भन्ने खट्किन्छ । सुरुमा यो मन्त्रालय आउँदा एउटा हुटहुटी थियो, सिलसिलेवार रुपमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । आफूले बनाएका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पूरा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मात्रै हुने रहेनछ । अन्य पक्षलाई पनि त्यही ढंगले बुझाउन समय लाग्ने हुँदो रहेछ । त्यसैले कतिपय काम होल्डमा छन् । कतिपय विधिपूर्वक अघि बढाउँदा रोकिएका छन् । 

स्वास्थ्यको निर्णय प्रक्रियामा बहुक्षेत्र संलग्न हुने भएकाले बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई साँघुरो बनाउनुपर्छ । प्रशासनिक प्रक्रिया रफ्तारमा अघि बढ्ने हुनुपर्छ । 
हामीले सोचेका केही विषयमा काम भएका छन्, केही विषय अघि बढाउने कोशिस गरिएका छन्, समग्रमा भन्दा सोचजस्तो गरी अगाडि लान सकिएको छैन । खाशगरी बहुपक्षीय सरोकारका विषयमा हामीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेनौं । 

तपाईंको प्राथमिकता स्वास्थ्य बीमा रहेको हामीले अनुभूत गऱ्याैं । त्यहाँ केही काम भए, ती कामको जस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लिनुभएको देखियो । तर, स्वास्थ्य बीमा तपाईंले चाहेजसरी अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक द्वन्द्व पो छ कि भन्ने महशुस समेत केही घटनाक्रमले गराएका छन् । खुलस्त भन्दा तपाईंले पनि त्यस्तै महशुस गर्नुभएको हो ? 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि समिति बनायो । त्यसले प्रतिवेदन बनायो । प्रतिवेदनलाई लिएर प्रधानमन्त्री लगायतका ठाउँमा पैरवी गरियो । सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो । अहिलेका समयमा समस्या के हुन् ? कसरी हल गर्न सकिन्छ ? सुविधाको थैली ५ लाख कसरी पुऱ्याउने ? नियमित आम्दानी कसरी गर्ने ? सरकार मात्रै नभइ योगदान गर्ने नागरिकबाट कसरी लिने ? भन्ने सबै कुरा प्रतिवेदनमा छन् । त्योअनुसार कार्ययोजना पनि बनायौं । प्रधानमन्त्री समक्ष बुझायौं । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पनि लागेको थियो ।बीमाका धेरै नकारात्मक बाहिर आएका छन्, सकारात्मक कुरा आएनन् । त्यसैले यसले त्यत्रो भारी कसरी बोक्न सक्छ? भन्ने पो भयो कि ! 

बीमाको ओएनएम सर्वे भएको छैन, देशब्यापी नेटवर्क व्यवस्थित छैन, प्रविधिसँग जोड्न सकिएको छैन, उपकरण मत्रै बन्न सकेको छैन, त्यसैले पहिले ती सुधार गर्न आवश्यक छ । सुधार गर्न हामीले लगानी नगर्ने, साथ नदिने, अनि ‘तिमी सुध्रियौ’ भनेर मात्रै पनि भएन । 

स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि राज्यले प्राथमिकता दिएर स्थापना गरेको संस्था हो । स्वास्थ्य बीमालाई पहिला आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने व्यवस्थित संस्थाका रुपमा निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको पूर्वाधार, देशब्यापी नेटवर्क र प्रविधिमा समृद्ध बनाउन जरुरी छ । 

हामी संरचनागत प्रणाली व्यवस्थित गर्न लागि परेका छौं । हामीले प्रस्तुत गरेको बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डप्रति विश्वास नभएर पनि समस्या भएको छ । दोस्रो, सरकार पनि बीमा बोर्ड मार्फत् गर्ने हो कि सामाजिक सुरक्षामार्फत् गर्ने हो भन्नेमा दुविधामा रहेको जस्तो देखिन्छ । 
सामाजिक सुरक्षामा राज्यका धेरै दायित्व हुन्छन् । त्यही दायित्व मध्येको एक स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्यको दायित्व पूरा गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन भएको हो । बीमा बोर्ड बनायो, नागरिकको उपचारका लागि सहुलियत दिन भन्यो । तर उपचारका लागि जति लागत लाग्छ, त्यो बीमा बोर्डलाई दिइएन । बीमा बोर्डको वार्षिक खर्च छ २४ अर्ब, राज्यले दिन्छ जम्मा १० अर्ब । बाँकी १४ अर्ब कहाँबाट ल्याएर दिने ? 

राज्यको पहिलो दायित्व स्वास्थ्य सेवा हो । स्वस्थ मान्छे मात्रै शिक्षित हुन सक्छ, स्वस्थ मान्छे मात्रै रोजगार हुन सक्छ । राज्यले लगानी गरेर आमजनलाई स्वस्थ बनाउने हो । सक्नेबाट थोरै राज्यले लिन्छ, नसक्नेलाई उपलब्ध गराउँछ । यो घोषित नीति हो । त्यसैले यसमा लगानी पनि गर्नु पऱ्यो।

प्राथमिकतामा पनि राख्नुपऱ्यो । यो अरु विषय जस्तै हो भन्ने हो भने प्राथमकिता राखेको मानिदैन ।

स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बनाएको देखिन्छ । तर, त्यसलाई अपेक्षित गति दिन कानुनी अवरोध छन् कि कार्यान्वयनमा अलमल बढी पाउनुहुन्छ ? 

२०७४ सालमा नै सबै कानुन र नियम बनिसकेका छन् । बनिसकेका नियम कुनैपनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । निजामति क्षेत्रलाई बीमा बोर्डसँग जोड्ने कुरा २०७४ कै कानुनमा उल्लेख भइसकेको छ। 

विदेश जाने सबैलाई बीमासँग जोड्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ । कानुन बनाउने कार्यान्वयन नगर्ने हुन्छ ? कानुनले एउटा व्यवस्था गरेको छ, अर्को कुनै विकल्प छ कि भनेर खोज्दै हिँड्ने पनि हुन्छ ? त्यसैले यो अलमल ठीक छैन । बीमा मार्फत् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हो भने मात्रै राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिएको, लगानी गर्न खोजेको, स्वास्थ्य सेवा दिन खोजेको भन्ने बुझिन्छ। 

हामी आइसकेपछि धेरै सुधार भएको छ । तर पूर्ण व्यवस्थित भइसकेको छैन । बीमा बोर्डको आम्दानी साढे ७ अर्बबाट १० अर्ब पुग्यो, त्यो आवश्यकता अनुसार हात्तिको मुखमा जिरा हुन्छ । त्यसैले बीमा बोर्डको आम्दानीको पक्षमा हामीले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो प्रस्ताव सारा नेपाली, उसले जागिर खाएको होस्, नखाएको होस्, व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्ने होस्, नगर्ने होस् । एकदमै सम्पन्न होस् कि विपन्न होस् सबैलाई बीमामा जोड्नुपर्छ भन्ने छ। 

बीमा बोर्डको आम्दानी बढाउने र काम गर्ने संरचना बनाउने गर्नुपर्छ । कानुनी पक्षबाट नयाँ केही गर्नुपर्ने छैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । बजेटमा अर्थ मन्त्रीज्यूले कानुन कार्यान्वयन गरिनेछ भन्नुभएको छ । बक्यौता फरकफारक गर्ने कुरा बजेटमै भनिसकेका छौं । भदौभित्र २०८२ असार सम्मको फर-फारक सबै गर्नेछौं । साउन महिनामा मन्त्रालयमा बीमाका लागि जति रकम उपलब्ध छ, त्यो प्रयोग गर्छौं । पहिलो किस्ता यसरी प्रयोग हुन्छ । दोस्रो किस्ताका लागि भदौमै सुविधा दिनुपर्छ, त्यसो भयो भने फरफारक हुन्छ। 

आम्दानी वृद्धि गर्न मौजुदा कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ, लागु गरिनुपर्छ । संरचनागत ढंगले व्यवस्थित गर्न, चुहावट रोक्न विभिन्न विषय कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । अहिले हामीले ८ प्रकारका कडा रोगमा २ लाख बनाएका छौं । विपन्न छुट्टै होइन, बीमामै आउँछ । ८ वटा कडा रोगमा फेरि एक लाख थपिन्छ । तीन लाख बन्छ। 

रियल टाइम तीन महिनाबाट एक महिना बनाइसक्यौं । प्रथम सेवा विन्दु जो जहाँ छ, त्यहीँबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौं । प्रथम सेवा विन्दु नभएको पालिकामा स्थापना गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्छ । लक्षित समूहलाई आवश्यक सेवा उवलब्ध गराउन काम गरेका छौं । बीमा सुधारको योजना बनिसकेको छ । कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै मिल्छ । प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ज्युको हुटहुटी देख्छु । हुटहुटी भएको प्रधानमन्त्री समक्ष पूर्ण व्यवस्थित गर्नेगरी डकुमेन्ट प्रसतुत गरेका छौं । अलमल गर्नुपर्ने छैन । तर गति भने तीव्र हुनुपर्ने छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ । हाम्रोमा आधा भन्दा कम छ । डोनरले हात झिकिसकेको छ । सरकार स्वास्थ्यको दायित्वबाट भाग्न त सक्दैन, विकल्प के हो त ? योगदान गर्न सक्ने नागरिकलाई स्वेच्छिक योगदान गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने, त्यो भनेको बीमा नै हो । मैले बुझाउन नसकेको हुनसक्छ तर मेरो प्रयास जारी छ ।

निजामति विधेयकमा स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने कुरा उल्लेख भयो । राष्ट्रिय सभामा पुगेको निजामति विधेयकमा संशोधन गर्न केही पहल भएको छ ?

राष्ट्रिय सभाका माननीयलाई २०७४ सालमै ऐनले व्यवस्था गरेको छ, त्यही व्यवस्था कायम रहनेगरी नयाँ व्यवस्था हटाइदिन अनुरोध गरेका छौं । 
संसदले ऐन पास गर्ने, कार्यान्वयन नगरी बदलिने हुँदा त संसद्प्रति नै आमनागरिकको विश्वास घटेर जान्छ । समयमा यो कुरा जनकारी नुहँदा त्यस्तो पर्‍यो । म आफैंले संशोधन गरिदिन अनुरोध गरेको छु । बुझ्नुपर्ने के हो भन आम्दानी नभएको बीमा बोर्डले स्वास्थ्य सेवा किन्न सक्दैन । उसले आम्दानी गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । बीमा बोर्डको आजको खर्च २४ अर्ब हो । 

सरकारी संगठित क्षेत्र जोडिदा आम्दानी १ खर्ब हुन्छ। सबैलाई पाँच लाख चाहिन्छ भन्ने छैन, आवश्यकता अनुसारको प्याकेज बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नागरिकको उपचार गरेबापतको रकम अस्पताललाई तिरेमा राज्यले अस्पताललाई लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। 

हाल एउटा अस्पतालको मात्रै ६२ करोड बीमा बोर्डले तिर्न बाँकी रकम छ। यसबाट पनि बीमा सेवा बापत अस्पतालले प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्ने प्रष्ट हुन्छ। 

हाल सरकारी अस्पतालको उपचार सेवामा १०० रुपैंया खर्च हुँदा ५४ रुपैयाँ नागरिकको पकेटबाट हुने गरेको छ। बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकेमा नागरिकले ८ रुपैंया मात्रै खर्च गर्नुपर्छ। जुन करिब-करिब निःशुल्क हो। यस्तो गर्न सकेमा सरकारले आमूल परिवर्तन गरेको भान नागरिकमा पर्छ, जसले सरकारप्रतिको विश्वास समेत बढाउँछ।  हाल हामी नागरिकको गोजीबाट कम भन्दा कम खर्चमा कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छौं भन्ने लक्ष्यका साथ काम गर्न खोजिरहेका छौं। त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने तथा नागरिकलाई कसरी जोड्ने भन्ने स्पष्ट खाका समेत हामीले दिइसकेका छौं। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्तिका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरुको सामना गर्नुपरेको छ, हाल मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको ओ एन्ड एम प्रस्ताव फिर्ता आएको सुनिन्छ। वा त्यसमा पनि अवरोधको सृजना भयो?

क्याबिनेटले ५ वर्षमा साढे १२ हजार जनशक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप्ने प्रस्ताव पास गरिसकेको छ। जुन सरकारले गरिसकेको प्रतिबद्धता हो। २०४८ सालपछि सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदाको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थपिएको थियो। त्यसपश्चात् जनशक्ति थप भएको छैन। यसबाट राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रष्ट हुन्छ। 

म स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा आउँदा ३२ हजारको ओ एन्ड एमको डकुमेन्ट तयार गरिएको थियो, भनिएअनुसार सम्भव छैन। त्यसकारण सम्भव नहुने कुरा भनिरहनु उपयुक्त हुँदैन। एकैपटकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति आवश्यक छ, त्यति नै मात्रामा जनशक्ति थप्नका लागि राज्यको स्रोत साधनले नपुग्ने स्थिति छ। त्यसकारण १ वर्षमा २५ सय जनशक्ति थप गर्ने नीति ल्याइएको हो। 

यसवर्ष २ हजार १०२ जना थप्ने प्रस्ताव लगिएको हो। बाँकी ३ सय ९८ जना पञ्चकर्म, छाति रोग अस्पताल, शुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, अर्थात् संरचना बनेको तथा ओ एन्ड एम नभएकोलाई बाँकी राखिएको हो। 

दुर्गममा चिकित्सक कसरी जाने स्थिती बन्छ भन्दै अझै प्रष्ट बनाउन अर्थले अनुरोध गरेकोले थप प्रष्टोक्तिसहित अर्थमा पठाइएको छ। यो ओ एन्ड एम स्वीकृत हुनेमा मलाई विश्वास छ। 

आधारभुत अस्पतालको विषय पनि त्यत्तिक पेचिलो बनेको छ। भवन बनेका छन् तर कहिले चल्ने भन्ने टुंगो छैन, कति भवन नै अलपत्र परेको सुनिन्छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?

संरचना बनेर हस्तान्तरण भइसकेका ४८ अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। कतिपय धेरै खर्च गरेर बनाइएका भव्य अस्पताल भवन समेत हस्तान्तरण नभएको अवस्था छ। जसको विभिन्न निकायमा मुद्दा पनि परेको छ। त्यसकारण भव्य भौतिक संरचना भएपनि आन्तरिक समस्या भएका अस्पतालहरु सञ्चालनमा तत्कालै ल्याउने स्थिति छैन। त्यस्ता अस्पताललाई समेत सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विभिन्न बाधा व्यवधानहरुलाई पनि हटाउने प्रयास स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ। 

त्यस्तै ३ सय ९८ अस्पतालमध्ये बन्दै गरेका अस्पतालहरुलाई पूर्णता दिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्ने गरी योजना बनाइएको छ। त्यसैअनुरुप रकम समेत विनियोजन गरिएको छ। डिपिआर भएको तथा डिपिआर पनि नभएकाहरुमा भने जटिल स्थिति छ। जसमा सम्बन्धित पालिकाहरु सम्पर्क भएको छ, जसका लागि नयाँ म्यापिङ गरेर निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ। ७५३ स्थानीय तहमा नै अस्पताल बनाउन सके रेफरल केन्द्र बनाउन सहज हुन्छ। त्यसका लागि ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्छ। 

त्यसैले हामीले आधारभुत अस्पताल बनिसकेकालाई प्रथम सेवा विन्दु बनाउने तथा नबनेका स्थानमा प्रथम सेवा विन्दु बनाउनका लागि उक्त ठाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती गर्ने तयारी गरेका छौं। आधारभुत अस्पताल नबनेका पालिकाहरुमा नयाँ म्यापिङ गरेर दुई वा दुईभन्दा बढीलाई गाभ्ने योजना बनाएका छौं। 

सञ्चालनमा आइसकेका ४८ तथा बनिसकेका एक सय अस्पतालहरुको सञ्चालन मोडालिटी के हुन्छ ?

सञ्चालनमा आइसकेका ४८ अस्पतालहरुमा जनशक्ति छन्। उक्त जनशक्ति सञ्चालन हुने अस्पतालमा नै काम गर्छन्। हामीले प्रदेशमार्फत् प्रत्येक अस्पतालमा चिकित्सक पठाएका छौं। पहिले नै कार्यरत जनशक्ति तथा हालका चिकित्सक रहेर त्यसलाई सञ्चालन ल्याइने छ। उपकरणहरु व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्तर तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। 

जनशक्ति अपुग, ल्याब अभाव लगायतका समस्या रहेका छन्। ल्याव सेवालाई विस्तार गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग स्रोत जुटाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्राालयले परामर्श गरिरहेको छ। रेफरल केन्द्रको मापदण्ड पूरा हुनेगरी मात्रै सञ्चालन गर्ने तयारी छ। 

तपाईंले अस्पताल सुधारका लागि ९ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नभएको थियो। ती प्रतिबद्धतामा प्रगति अपेक्षित छ ?

प्रवेश नै नगरेको एउटा पनि बुँदा छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि कति प्रतिशत काम भएको छ भन्नेचाहिँ होला। जस्तै काठमाडौंमा सुविधा सम्पन्न न्यूरो अस्पताल बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसको लागि डिपिआर बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात हामीले सुरु गरिसकेका छौं। त्यसकारण कुनैपनि बुँदामा हामी प्रवेश नगरेको भन्ने छैन। 

मधेशमा मृगौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएकोमा त्यसअनुसारको रकम विनियोजन भइसकेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई विशिष्टीकृत मृगौलाको उपचार उपलब्ध गराउने संघीय अस्पताल भएको जिल्ला बाहेकमा स्थान खोजी दिनका लागि भनिसकेका छौं। 

मधेश प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर बनाउने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ। जनस्वास्थ्यलाई पालिकास्तरमा विस्तार गर्ने घोषणा अनुरुप जनस्वास्थ्य अधिकृत नियुक्त गरिएको छ। अस्पतालको सेवा सुधारका लागि लाइन घटाउने सन्दर्भमा भने काउन्टर मात्रै खोलेर भन्दा पनि जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ भन्ने लाग्छ। वीर अस्पतालमा दैनिक ७२ जनाले एमआरआई सेवाका लागि नाम लेखाउने अवस्था छ। एउटा एमआरआईले २९ जनालाई मात्रै सेवा दिन सक्ने रहेछ। त्यहाँ लाइन घटाउनका लागि एमआरआई मेसिन थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै जनशक्ति, शल्यक्रियाको क्षमता, ल्याब सेवा पनि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधारमा पूर्णता भए मात्रै लाइन घट्ने रहेछ। अहिले हरेक अस्पतालमा बेड, शल्यक्रिया क्षमता तथा आइसियूको क्षमता बढेको छ। सरकारी अस्पतालमा भिड भएपनि राम्रो उपचार हुने विश्वास छ। 

ओ एन्ड एम सर्वे स्वीकृत भएमा वा सबै अस्पतालमा उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सकेमा अस्पतालको क्षमता बढ्छ। एक अस्पतालमा गरेको परीक्षणलाई अर्को अस्पतालले मान्यता नदिने प्रणालीको पनि अन्त्य गर्नका लागि डिजिटल प्रणाली अगाडि बढाइएको छ। जसका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं। त्यस्तै उपकरण अडिट पनि अनिवार्य रुपमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि अस्पतालहरुलाई स्रोत उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढ्नेछौं। अस्पतालमा बिग्रेका उपकरण मर्मतका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको छ। यो बाहेक सेवा सुधारका लागि धेरै काम अगाडि बढाइएको छ, जसले केही समयपछि नतिजा दिनेछ। 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar