काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी एक बर्ष भित्रमा रु. ७ अर्ब २० करोड ८ हजार ३ सय ५० क्षतिपूर्ति सम्वन्धित व्यक्तिलाई उपलव्ध गराएको छ । एक बर्षभित्र प्राप्त भएका ४ हजार ९ सय ७५ उजुरी मध्ये ५ सय २८ वटामा मिलापत्र गराइएको छ भनें २ सय १५ वटा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको एक बर्षे कार्यकालका उपलव्धिहरु सार्वजनिक गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यसरी दायर गरेका मुद्दा तथा अनुसन्धानबाट रु. ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४६५ क्षतिपूर्ति दिलाइएको जनाएको छ । यसरी दायर गरिएका मुद्धा र अनुसन्धान मध्ये अधिकांस व्यक्तिगत उजुरीहरु रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
सरकारले कतिपय मुलुकमा रोजगारीमा जान श्रमिकले शुल्क तिर्नु नपर्ने र कतिपय मुलुकमा फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको नीति लिएको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा श्रमिक लाखौं तिर्न बाध्य छन् । तर श्रममन्त्री भण्डारी भनें सरकारको नीति अनुसार व्यवहारमा लागु हुन नसकेको, अहिले पनि लाखौं रकम तिर्नु परिरहेका कारण सेवा शुल्क परिमार्जनको प्रयत्नमा छन् । उनी रोजगारीका लागि विदेश जाने व्यक्तिले दुई तीन लाख तिर्नु परिरहेको तर सेवा शुल्कको रसिद भनें १० हजारको मात्र पाउने गरेका कारण व्यक्ति स्वयं ठगिमा पर्दा क्षतिपूर्ति पाउन कठिन भइरहेको तथा राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने कर पनि गुमिरहेको तर्क गर्दै सेवा शुल्क बृद्धिको पक्षमा छन् ।
रोजगारीका लागि विदेशिनेको उच्च रेकर्डवैदेशिक रोजगारीको लागि पछिल्लो एक बर्षमा ८ लाख ३९ हजार २ सय ७० श्रम स्वीकृति जारी भएका छन् । त्यसमध्ये ६० दशमलव २८ प्रतिशत नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरु छन् भनें पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरु ३९ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारका लागि कूल १,७७५ व्यवसायीक संस्थाहरुले अनुमति लिएकोमा आर्थिक बर्ष. २०८१÷०८२ मा १,०६९ व्यवसायीक संस्थाहरु सक्रिय रहेका । यसैगरी पूर्व प्रस्थान अभिमूखिकरणका लागि दर्ता रहेका १४३ संस्था मध्ये १३८ संस्थाले कारोवार गरेका छन् ।
यसैबीच श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सरोकारवालासंग छलफल गरी ऐन संशोधनको तीन महले तयार पारिएको जनाएको छ । कतिपय नमिलेका विषय मिलाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारको उजुरी गर्दा, मुद्धा किनारा लगाउनु पर्ने हालको विषयमा सुधार गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताउँदै आएका छन् । हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा ३६ हजार मुद्धा रहेको र त्यसलाई छिनोफानो गर्न २५ बर्ष लाग्ने भन्दै उनले यस्ता उजुरी स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा नै दर्ता गर्ने र जिल्ला तहका अदालतहरुबाट नै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नयाँ मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता र नविकरणको तयारीश्रम मन्त्रालयले युरोपका देशहरु अल्वानिया, अष्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया, लक्जेम्बर्ग, ब्रुनई, पोल्याण्ड, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना लगायतका मुलुकहरुसँग मन्त्रालयले निर्माण गरेको नयाँ समझदारी पत्रको ढाँचा अनुसार श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकार र साउदी सरकारबीच सम्पन्न हुने द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भई परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्राप्त गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको र निकट भविष्यमा नै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने पनि जनाइएको छ ।
कुवेत, मौरिसियस, मलेसिया, गणतन्त्र कोरिया, कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरणको चरणमा छलफल÷पत्राचार भएको पनि जनाइएको छ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
