काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक वर्षका अवसरमा आफ्ना ‘उपलब्धी’ समेत सार्वजनिक गरेका छन्। उनको एक वर्षके कार्याकाललाई लिएर मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका केही स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग गरिएको कुराकानी यसप्रकार छ :
डा सेनेन्द्रराज उप्रेती (पूर्वसचिव)
नयाँ घोषणा धेरै गरेका छन् । घोषणाहरु प्रिय लागेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अझै महत्वपूर्ण हुन आउँछ। प्रदेशगत रुपमा क्यान्सर उपचार सेवा र मुटु उपचार सेवा लगायत विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको अवस्थामा कार्यान्वयन मुस्किल हुनसक्ने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत कडा रोगलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिइने घोषणा व्यवहारमा उत्तार्न सके अवश्य नै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सहज बन्न सक्नेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्यमन्त्रीको एक वर्षको कार्यकालको समीक्षा कार्यक्रमको घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ। मन्त्री पौडेलको घोषणाको कार्यान्वयनले उचित निर्धारण गर्नेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन तहको सरकारले समन्वयको क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न गराएको छ, जसले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत समस्या पैदा गर्छ । तीनै तहको सरकारबिच समन्वय हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा नै उल्लेख गरेपनि त्यसो हुन सकेको छैन । मन्त्री पौडेलले स्वायक्त तीन तहका सरकारबीच कार्यक्रमगत रुपमा समन्वय गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई हेला गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न नै खोजेको हो भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रहेको अनावश्यक हस्तक्षेप रोकेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सरुवा-बढुवा जस्ता कुराहरु प्रक्रियागत, अनुशासन तथा शुशासनको विधिअनुसार मात्रै अगाडि बढाउँदा मन्त्री पौडेलमाथि हुने आलोचना कम गर्न सकिनेछ।
डा किरण रेग्मी (पूर्व-स्वास्थ्य सचिव)
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका कतिपय घोषणाहरुलाई पूरा गर्नका लागि निरन्त ररुपमा नै लागि परेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गराउन मन्त्री पौडेल निरन्तर लागि पर्नु भएको देखिएको छ । जुन कठिन पनि छ । मन्त्री पौडेलले बीमालाई व्यवस्थित गराउनका लागि गरेको घोषणा उहाँले सोचेजस्तो सहज रुपमा पूरा हुन सक्ने स्थिती छैन, तर निरन्तर लागि परेमा नतिजा नआउने पनि होइन ।
यसअघि बीमा सुविधा लिनेहरुलाई समेत कठिन थियो । विभिन्न नगरपालिकामा समेत केन्द्र तोकिएको छ, जसले बिमितहरुलाई समेत सहज भने भएको छ । बीमाको दायरा बढाइनु, रोजगारदाताले कामदारहरुको स्वास्थ्य बीमा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था तथा यसरी केन्द्र तोकिनुले स्वास्थ्य बीमा सुधारमा सकारात्मक प्रयास भने भएको देखिन्छ । यद्यपी स्वास्थ्य बीमालाई सुधार गर्न सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु नै हुनसक्छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भिडभाड कम गर्ने तथा जानेबितिकै सेवा उपलब्ध गराउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले गरेको प्रयास सकारात्मक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्नका लागि उहाँले गरेको प्रयासलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि त्यसको परिणाम भने आउन बाँकी नै छ ।
मन्त्री पौडेलले गरेका घोषणा थोरै र राम्रा छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन आउन सक्नेमा शंका छैन । घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवात राम्रै छ, पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयका लागि भने स्थानीय स्तरले नै अपनत्व लिनुपर्ने हुन्छ । तीन तहको सरकारबीचको समन्वयका लागि प्रदेशगत रुपमा स्वास्थ्य प्रणाली बुझेका मानिसहरुलाई संयोजक बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । जसले प्रदेशका समस्यालाई केन्द्रसम्म ल्याउन तथा सम्बोधन गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिन्छ । जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन उपलब्धी हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।
सबै सेवाहरुका लागि एकद्वार प्रणाली बनाउन समय लाग्न सक्छ तर दीर्घकालीन लाभ मिल्छ । मानव संसाधनको गुणात्मक संख्या बढाउन पनि आगामी दिनमा मन्त्री पौडेल लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
डा गुणराज लोहनी (पूर्वअध्यक्ष स्वास्थ्य बीमा बोर्ड )
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि गरेको प्रयास सराहनीय छ । स्वास्थ्य बीमालाई भने मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य प्रणालीका रुपमा लिएको जस्तो मलाई लाग्छ ।
स्वास्थ्य बीमाको लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणाली नै बलियो बनाउने रहेको मलाई लाग्छ । सरकार प्रणाली बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने छ। स्रोतको व्यवस्थापन बिना स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउँदा समस्या आउन सक्छ । स्रोत व्यवस्थापनमा बीमाको प्रिमियम बढाउने तथा औपचारिक क्षेत्रका संघ संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा बीमामा समावेश गराउनुपर्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न तहका सरकारबीचको काममा नतिजा आउने गरी काम गर्नका लागि हालका स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुन नामाकरण, स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको ओएनएम सर्वे लगायतका काम गर्न आवश्यक छ।
हेल्थ फाइनान्सिङ स्ट्राटेजी २०८० अनुसार काम गर्न सकेमा स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा नागरिक महसुस गर्न सक्ने गरी सुधार आउँछ । सो अनुसार प्रत्येक सरकारले कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वाास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
