काठमाडौँ । जागिरका लागि आवेदन दिएकामध्ये झन्डै ४९ हजार आवेदकको फोन नम्बरसहितको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण नेपाल बैँक लिमिटेडको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको पाइएको छ । बैँकले सन् २०२१ देखि आवेदन स्वीकृत भएका आवेदकको सूची सार्वजनिक गर्दा ती विवरण पनि समावेश भएको भेटिएको हो ।
बैँकको वेबसाइटमा रहेको ‘करियर’ पेजमा राखिएको पुरानो सूचीमा आवेदकको नाम, लिङ्ग, स्थायी जिल्ला, सम्पर्क मोबाइल नम्बर, बाबु, आमा र बाजेको नाम जस्ता अति संवेदनशील निजी विवरण जोकोहीले सहजै हेर्न सक्ने अवस्थामा भेटिएका छन् । सार्वजनिक भएका मध्ये २९ ओटा सूचनामा यी विवरण समावेश छन् । त्यसमध्ये पनि चार ओटा सूचनामा २,९७० आवेदकको जन्ममिति सहितका विवरण रहेको देखिन्छ ।
यस विषयमा टेकपानाले कुरा गर्दा बैँकले ती पुराना विवरण हटाउने जानकारी दिएको छ । बैँकका प्रवक्ता होमबहादुर खड्काले गोपनीयताको विषयलाई ध्यानमा राखेर नै नयाँ सूचीबाट फोन नम्बर हटाइएको स्वीकार गर्दै भने, “हामीले पनि दुरुपयोग हुने जोखिम देखेर सम्पर्क नम्बर नराख्ने अभ्यास सुरु गरेका छौँ । अब हामी पुराना सबै विवरण पनि हटाउँछौं ।” आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नयाँ विज्ञापनमा भने बैँकले आवेदकको सम्पर्क नम्बर हटाएर नाम, थर र तीन पुस्ताको विवरण मात्र राख्न थालेको छ ।
यसरी हजारौँ व्यक्तिको जन्म मिति र फोन नम्बरसहितको विवरण सार्वजनिक हुँदा ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ उल्लङ्घन हुने देखिएको छ । ऐनको दफा २ (ग) अनुसार ‘वैयक्तिक सूचना’ भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको जन्म, उसँग सम्बन्धित ठेगाना, टेलिफोन वा विद्युतीय ठेगाना (ईमेल एड्रेस), राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर जस्ता विवरणलाई मानिन्छ ।
ऐनले स्पष्ट रूपमा व्यक्तिको जन्म मिति र फोन नम्बरलाई ‘वैयक्तिक सूचना’ मानेको छ र सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी विना यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्नु वा कसैलाई उपलब्ध गराउनुलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ । साथै उक्त ऐनले व्यक्तिगत विवरणको संरक्षणलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
यसरी रोजगारीका लागि आवेदन दिने आवेदकको सम्पर्क नम्बर सहितका विवरण बाहिरिँदा त्यसले अनलाइन ठगी, फिशिङ, स्पाम र अन्य साइबर अपराधको जोखिम निम्त्याउने चिन्ता थपिएको छ । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले फोन नम्बर र व्यक्तिगत विवरणको आधारमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको बताए ।
उनले भने, “सार्वजनिक भएको फोन नम्बरबाट फिशिङ जस्ता आक्रमण हुन सक्छन् । जागिर नपाएर बसेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘अर्को पटक पास गराइदिन्छु’ वा ‘विदेशमा राम्रो अवसर छ’ भनेर नयाँ किसिमका स्क्याम सञ्चालन हुन सक्छन् ।” अवस्थीले पारदर्शिताका लागि राम्रो मनसायले गरिएको कामले पनि गम्भीर नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै आवेदकलाई मात्र थाहा हुने ‘सिम्बोल नम्बर’ वा ‘कोड’ प्रयोग गर्नु सुरक्षित विधि हुने सुझाए ।
साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता विजय लिम्बुले यसरी फोन नम्बर सार्वजनिक गर्नु अनलाइन सुरक्षाका हिसाबले जोखिमयुक्त भएको र यो ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को स्पष्ट उल्लङ्घन भएको बताए । तर, कतिपय सरकारी निकायका आफ्नै नियमले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दा कानुनी विरोधाभास देखिएको उनको भनाइ छ ।
“यो समस्या नेपाल बैँकको मात्र होइन, यो एक प्रणालीगत कमजोरी हो,” लिम्बुले अगाडि भने, “एकातिर गोपनीयताको कानुन छ, अर्कोतिर सरकारी व्यवस्था नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्छ । यसको नियमन गर्न र कारबाहीको अधिकारसहितको ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना नभएसम्म यस्ता समस्या दोहोरिई रहन्छन् ।”
सरकारी कर्मचारी भर्नाको मुख्य निकाय लोक सेवा आयोगले भने आवेदकको फोन नम्बर कहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने बताएको छ । आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईका अनुसार आवेदकको पहिचानका लागि नाम, ठेगाना र बाबु-बाजेको नाम मात्र पर्याप्त हुने भएकाले फोन नम्बर जस्ता संवेदनशील विवरण गोप्य राखिन्छ ।
“आवेदकको फोन नम्बर प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन,” होमेगाईले भनिन्, “फोन नम्बर आजको दिनमा अति नै संवेदनशील विषय हो । हामी यो कहिल्यै प्रकाशन गर्दैनौँ ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८२ १८:३९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
