२०८२ भाद्र १५ आईतवार
२०८२ भाद्र १५ आईतवार

काठमाडौँ । भोलि १ साउनदेखि देशका दुई ठुला वालेट कम्पनी आईएमई पे र खल्ती मर्ज हुँदैछन् । मर्जरपछि आधिकारिक नाम ‘खल्ती’ नै रहने गरी सञ्चालन हुने वालेटमा हाल कम्पनीले डेटाहरू स्थानान्तरण गर्ने काम गरिरहेको छ । 

यो मर्जरसँगै खल्तीका भेरिफाइड प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ५० लाखभन्दा बढी पुग्ने बताइएको छ । योसँगै चुक्ता पुँजी र प्रयोगकर्ता आधार दुवै हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो र बलियो डिजिटल वालेटको रूपमा खल्ती स्थापित हुने दाबी गरिएको छ । 

के तपाईँ खल्ति र आईएमई पे दुवै वालेट चलाउनु हुन्छ वा आईएमई पे मात्रै प्रयोग गरिरहनु भएको छ ? वालेट कसरी मर्ज हुन्छ अनि आफूले के गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहनु भएको होला । आज हामी आईएमई पे वालेटलाई खल्तीमा मर्ज गर्ने तरिका बताउँदै छौँ । 

तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यदि तपाईँ खल्ती एप मात्रै प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने छुट्टै केही गरिरहनु पर्दैन । आईएमई पेमा भएका अतिरिक्त फिचहरू पनि नयाँ अपडेटसँगै खल्तीको विद्यमान एपमै प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ । 

तर यदि तपाईँ आईएमई पे वालेट मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ वा दुवै वालेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो आईएमई पेको खाता खल्तीमा मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कम्पनीले दुवै वालेटमा मर्जको विकल्प दिइसकेका छन् । मर्जर भइसकेपछि तपाईँको आईएमई पेमा भएको रकम, ब्याज र रिवार्ड पोइन्ट स्वत: खल्तीमा आउने छ ।   

आईएमई पे वालेटलाई खल्तीसँग मर्ज गर्ने तरिका  

– सुरुमा आफ्नो आईएमई पे एप खोल्नुहोस् । त्यहाँ ‘आफ्नो IME Pay Wallet’ लाई आजै Khalti Wallet सँग मर्ज गर्नुहोस्’ भनेर लेखिएको सन्देशसँगै भएको ‘merge now’ विकल्पमा ट्याप गर्नुहोस् । यदि खल्ती एपबाट मर्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने एपभित्र गएर स्क्रिनको सबैभन्दा माथि दायाँतिर रहेको आईएमई पेको लोगोमा ट्याप गर्नुहोस्

– यसपछि स्क्रिनमा खल्ती एपमा मर्ज भइसकेपछि हुने फाइदाहरूका विषयमा जानकारी दिइएको पेज खुल्छ । उक्त पेजको सबैभन्दा तल दायाँतिर भएको रातो एरोमा ट्याप गर्नुहोस् । 

– अब तपाईँको खाताको विवरण; नाम, नम्बर, ईमेल, जन्म मिति सहित तपाईँका परिचयपत्रहरू देखा पर्नेछन् । त्यहाँ स्क्रिनको तल भएको ‘Proceed’ आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् ।

– यति गरिसकेपछि खल्ती एपतर्फ रिडाइरेक्ट गरिन्छ । त्यहाँ पनि ‘Proceed’ अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस् ।

– अब तपाईँको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ । उक्त कोड राखेर ‘Continue’ अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस् ।

– ओटीपी भेरिफाई भइसकेपछि तपाईँको डेटा माइग्रेट हुनका लागि तयार भयो भन्ने पेज देखिन्छ । तर यदि तपाईँको डेटा एकअर्कासँग मेल खाएन भने तल तस्बिरमा देखाइएको जस्तो पेज खुल्छ । त्यहाँ गएर तपाईँले म्यानुअल भेरिफिकेसनका लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि भने केही समय लाग्नसक्छ । तपाईँको अुनरोधको आधारमा कम्पनी प्रतिनिधिले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछन् । 

– डेटा मेल खाएको खण्डमा भने अन्तिम पटक आफ्नो विवरण रुजु गर्न अनुरोध गरिन्छ । सबै विवरण जाँच गरेर ‘Confirm’ मा ट्याप गर्नुहोस् ।

– यति भएपछि पुन: स्क्रिनमा आईएमई पेबाट खल्तीमा के के माइग्रेट भयो भन्ने जानकारी आउँछ । जहाँ वालेटको रकम, केवाईसी विवरण, कारोबारको विवरण र रिवार्ड पोइन्ट रहनेछन् । अब फेरि ‘Confirm’ मा ट्याप गर्नुहोस् ।

– स्क्रिनमा खाता मर्ज गर्ने सहमतिको रूपमा एउटा पपअप सम्झौतापत्र जस्तो आउँछ, जसमा भएको दुवै अप्सनमा टिक गरेर ‘confirm’ मा ट्याप गर्नुहोस् ।

– अब ‘Start the Journey’ मा ट्याप गर्नुहोस् । यसरी तपाईँले आफ्नो आईएमई पे वालेटको खाता खल्तीमा मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ । 

अहिलेसम्म युजर इन्टरफेसमा केही परिवर्तन देखिएको छैन । यद्यपि एपमा केही नयाँ फिचरहरू थप भएको देख्न सकिन्छ । खल्ती प्रयोगकर्ताहरूका लागि खास केही नौलो देखिने कुराहरू छैनन् । यद्यपि आफ्नो प्रोफाइल आइकनसँगै आईएमईपेको ब्याज रकम देख्न सकिनेछ । योसँगै अन्य फिचरहरू पनि थप हुने वा इन्टरफेस परिवर्तन हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।     

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८२ १६:४५





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । जुम्ला जिल्लामा पहिलो पटक विद्युतीय भ्यानको सेवा सुरु भएको छ । दिगोले जुम्लाका सार्वजनिक रुटका लागि नौ वटा DFSK Danfe विद्युतीय भ्यानहरू हस्तान्तरण गरेको हो । यी भ्यानहरू जुम्लाका छोटो दुरीका सार्वजनिक रुटहरूमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । 

चार्जिङ सुविधा विश्वसनीय र सहज बनाउन, दिगोले गाडी सँगै ८० किलोवाट क्षमताको फास्ट चार्जर जुम्लामा जडान गर्ने पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ । थप चार्जिङ स्टेसनहरू जुम्ला बसपार्क, नाग्मा बजार र नाग्मा–गमगढी सडक खण्डको गोठिज्युला क्षेत्रमा निर्माण गर्ने योजना गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । 

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दिगो ग्रुप अफ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सौरभ श्रेष्ठले जुम्ला जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीय भ्यान पुर्‍याउनु कम्पनीको लागि गर्वको कुरा भएको बताएका छन् । “यस उपलब्धिले 

विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमता प्रमाणित गरेको छ र आगामी दिनमा हामीले यसरी नै देशभरि विद्युतीय सवारीसाधनको पहुँचलाई विस्तार गरिरहने छौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८२ १८:३१





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । काठमाडौँको पुरानो सिनामंगल क्षेत्रमा अवैध रूपमा विद्युतीय उपकरणहरू बिक्री वितरणमा संलग्न एक चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चीनको स्यान्डोङ निवासी ३८ वर्षीय यु वाङ (YU WANG) रहेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गोप्य सूचनाका आधारमा पुरानो सिनामंगलको पञ्चमुखी चोकस्थित पाँच तल्ले घरमा छापा मारेको थियो । प्रहरीले वाङबाट कुनै इजाजत नलिई राजस्व छली गरी भण्डारण तथा बिक्री वितरण गरिएका सामानहरू बरामद गरेको जनाएको छ ।

बरामद सामग्रीमा ल्यापटपका ब्याट्री, पाटपुर्जा, सीसी क्यामेरा, एचडी क्यामेरा, स्क्रुड्राइभर सेट, स्मार्ट वाच, वाइफाइ राउटर एन्टेना, चाइनिज ब्लाङ्केट लगायतका दुई करोड १९ लाख ७६ हजार ७०० रुपैयाँ बराबरका सामान रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार यु वाङले कुनै कम्पनी वा कार्यालयको दर्ता बिना नै अवैध रूपमा कच्चा पदार्थ ल्याइ सामग्री उत्पादन तथा वितरण गरिरहेका थिए । उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८२ २०:१५





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । अनलाइन इलेक्ट्रोनिक्स प्लेटफर्म मोबाइलमाण्डुले साउन १ गतेदेखि ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्नेगरी ‘मनसुन धमाका सेल’ को घोषणा गरेको छ । ‘अफरको चट्याङ, छुटको बतास!’ भन्ने नारासहित ल्याइएको यो अभियानमा ६० प्रतिशतसम्मको छुट, ९९९ रूपैयाँमा डेली फ्ल्याश सेल, ट्याब्लेटमा १० प्रतिशत छुट, एउटा किन्दा एउटा फ्री र १० हजार रूपैयाँ बराबरको गिभअवे लगायतका विविध अफरहरू उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

ग्राहकहरूलाई सहज र भरपर्दो किनमेल अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिने यो सात दिने 

अभियानअन्तर्गत दुई हजार ४९९ रुपैयाँ भन्दा माथिको खरिदमा निःशुल्क डेलिभरीको सुविधा पनि दिइने कम्पनीको भनाइ छ । साथै, मोबाइल तथा घरेलु उपकरणमा सजिलो किस्ताबन्दी (ईएमआई) सुविधा पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ । 

यसका साथै मोबाइलमाण्डुको फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटक लगायतका डिजिटल माध्यमबाट गिभअवे गरिनेछ । यसमा सहभागी हुन ग्राहकले #MonsoonDhamakaSale, #MobileMandu, र #FlashSaleNepal प्रयोग गरी आफ्नो पोस्ट शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८२ १९:३७





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १३ वटा ठूला रेफरल अस्पताललाई आगामी असोज मसान्तसम्म ‘प्रथम सेवा विन्दु’ का रूपमा सेवा दिन अनुमति दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बोर्डले यसअघि हटाइएको प्रथम सेवा विन्दुको सुविधा फेरि बहाल गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि बोर्डले २०८२ साउन १ गतेदेखि रेफरल अस्पतालहरुले प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा काम गर्न नपाउने भन्दै पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, धुलिखेल अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका अस्पतालहरु अन्योलमा परेका थिए।

स्थानीय तह र सेवाग्राहीको चर्को विरोधपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  मन्त्रालयको पत्रको आधारमा बोर्डले फेरि असोज मसान्तसम्मका लागि सेवा निरन्तर गर्ने निर्णय गरेको हो।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार, उपत्यका बाहेकका १३ वटा रेफरल अस्पताललाई असोज मसान्तसम्म प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा काम गर्न सक्ने गरी पत्राचार गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो छुट्टै प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ।

प्रथम सेवा विन्दु कायम रहने १३ अस्पताल
१. कोशी अस्पताल
२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
३. नारायणी अस्पताल, बीरगञ्ज
४. गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, राजविराज
५. बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर
६. भरतपुर अस्पताल
७. पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरा
८. जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र, तनहुँ
९. सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँके
१०. भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज
११. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ
१२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला
१३. डडेल्धुरा अस्पताल, डडेल्धुरा

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

 

काठमाडौँ । जागिरका लागि आवेदन दिएकामध्ये झन्डै ४९ हजार आवेदकको फोन नम्बरसहितको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण नेपाल बैँक लिमिटेडको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको पाइएको छ । बैँकले सन् २०२१ देखि आवेदन स्वीकृत भएका आवेदकको सूची सार्वजनिक गर्दा ती विवरण पनि समावेश भएको भेटिएको हो । 

बैँकको वेबसाइटमा रहेको ‘करियर’ पेजमा राखिएको पुरानो सूचीमा आवेदकको नाम, लिङ्ग, स्थायी जिल्ला, सम्पर्क मोबाइल नम्बर, बाबु, आमा र बाजेको नाम जस्ता अति संवेदनशील निजी विवरण जोकोहीले सहजै हेर्न सक्ने अवस्थामा भेटिएका छन् । सार्वजनिक भएका मध्ये २९ ओटा सूचनामा यी विवरण समावेश छन् । त्यसमध्ये पनि चार ओटा सूचनामा २,९७० आवेदकको जन्ममिति सहितका विवरण रहेको देखिन्छ ।

यस विषयमा टेकपानाले कुरा गर्दा बैँकले ती पुराना विवरण हटाउने जानकारी दिएको छ । बैँकका प्रवक्ता होमबहादुर खड्काले गोपनीयताको विषयलाई ध्यानमा राखेर नै नयाँ सूचीबाट फोन नम्बर हटाइएको स्वीकार गर्दै भने, “हामीले पनि दुरुपयोग हुने जोखिम देखेर सम्पर्क नम्बर नराख्ने अभ्यास सुरु गरेका छौँ । अब हामी पुराना सबै विवरण पनि हटाउँछौं ।” आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नयाँ विज्ञापनमा भने बैँकले आवेदकको सम्पर्क नम्बर हटाएर नाम, थर र तीन पुस्ताको विवरण मात्र राख्न थालेको छ ।

यसरी हजारौँ व्यक्तिको जन्म मिति र फोन नम्बरसहितको विवरण सार्वजनिक हुँदा ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ उल्लङ्घन हुने देखिएको छ । ऐनको दफा २ (ग) अनुसार ‘वैयक्तिक सूचना’ भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको जन्म, उसँग सम्बन्धित ठेगाना, टेलिफोन वा विद्युतीय ठेगाना (ईमेल एड्रेस), राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर जस्ता विवरणलाई मानिन्छ । 

ऐनले स्पष्ट रूपमा व्यक्तिको जन्म मिति र फोन नम्बरलाई ‘वैयक्तिक सूचना’ मानेको छ र सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी विना यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्नु वा कसैलाई उपलब्ध गराउनुलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ । साथै उक्त ऐनले व्यक्तिगत विवरणको संरक्षणलाई सुनिश्चित गरेको छ । 

यसरी रोजगारीका लागि आवेदन दिने आवेदकको सम्पर्क नम्बर सहितका विवरण बाहिरिँदा त्यसले अनलाइन ठगी, फिशिङ, स्पाम र अन्य साइबर अपराधको जोखिम निम्त्याउने चिन्ता थपिएको छ । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले फोन नम्बर र व्यक्तिगत विवरणको आधारमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको बताए । 

उनले भने, “सार्वजनिक भएको फोन नम्बरबाट फिशिङ जस्ता आक्रमण हुन सक्छन् । जागिर नपाएर बसेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘अर्को पटक पास गराइदिन्छु’ वा ‘विदेशमा राम्रो अवसर छ’ भनेर नयाँ किसिमका स्क्याम सञ्चालन हुन सक्छन् ।” अवस्थीले पारदर्शिताका लागि राम्रो मनसायले गरिएको कामले पनि गम्भीर नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै आवेदकलाई मात्र थाहा हुने ‘सिम्बोल नम्बर’ वा ‘कोड’ प्रयोग गर्नु सुरक्षित विधि हुने सुझाए ।

साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता विजय लिम्बुले यसरी फोन नम्बर सार्वजनिक गर्नु अनलाइन सुरक्षाका हिसाबले जोखिमयुक्त भएको र यो ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को स्पष्ट उल्लङ्घन भएको बताए । तर, कतिपय सरकारी निकायका आफ्नै नियमले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दा कानुनी विरोधाभास देखिएको उनको भनाइ छ । 

“यो समस्या नेपाल बैँकको मात्र होइन, यो एक प्रणालीगत कमजोरी हो,” लिम्बुले अगाडि भने, “एकातिर गोपनीयताको कानुन छ, अर्कोतिर सरकारी व्यवस्था नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्छ । यसको नियमन गर्न र कारबाहीको अधिकारसहितको ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना नभएसम्म यस्ता समस्या दोहोरिई रहन्छन् ।”

सरकारी कर्मचारी भर्नाको मुख्य निकाय लोक सेवा आयोगले भने आवेदकको फोन नम्बर कहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने बताएको छ । आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईका अनुसार आवेदकको पहिचानका लागि नाम, ठेगाना र बाबु-बाजेको नाम मात्र पर्याप्त हुने भएकाले फोन नम्बर जस्ता संवेदनशील विवरण गोप्य राखिन्छ । 

“आवेदकको फोन नम्बर प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन,” होमेगाईले भनिन्, “फोन नम्बर आजको दिनमा अति नै संवेदनशील विषय हो । हामी यो कहिल्यै प्रकाशन गर्दैनौँ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८२ १८:३९





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं- स्वास्थ्य बिमाको प्रथम सेवा बिन्दु नजिकै नहुँदा समस्या परेका स्थानका केन्द्रीय सरकारी अस्पतालहरुमा प्रथम बिन्दु कायमै रहने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा यससम्बन्धमा जानकारी दिंदै मन्त्री पौडेलले लेखेका छन्,‘स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु हट्दा नागरिकलाई परेको कठिनाई सम्बोधन गर्दै नजिक प्रथम सेवा बिन्दु नभएर सेवा लिन अप्ठ्यारा पर्ने स्थानहरुका केन्द्रीय सरकारी अस्पतालमा प्रथम बिन्दु कायमै रहने गरी व्यवस्था मिलाएका छौं।’

हलै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा प्रथम सेवा बिन्दु हटाएर स्थानीय तहमा नै व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यस व्यवस्थाले नजिक केन्द्रीय अस्पताल नभएका स्थानका नागरिकलाई झनै समस्या परेको गुनासो प्राप्त भए पछि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेका हुन्।

अब बोर्डले मन्त्रालयको पत्रअनुसार नजिकै प्रथम सेवा बिन्दु नभएका स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म केन्द्रीय सरकारी अस्पतालहरुमा प्रथम सेवा बिन्दुको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

मन्त्री पौडेलले हरेक स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु नभएका स्थानमा स्थापना तथा भएकाको सेवा सुविधा वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य समेत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्दै हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्रथम सेवा बिन्दु सञ्चालन गर्ने नीतिअन्तर्गत प्रथम सेवा बिन्दुका लागि उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था नभएका तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी नागरिकलाई आफ्नै घरदैलो नजिकै स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ उनले भनेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुधार गर्दै नागरिकको पहुँच वृद्धिसँगै यसको दिगोपना र विस्तारका लागि हामी निरन्तर प्रयत्नशील रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यस कार्यमा प्राप्त सल्लाह र सुझाव सदैव स्वागत गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौँ । महानगर यातायात प्रालिले विद्युतीय बस सेवा सुरु गरेको छ । कम्पनीले चिनियाँ ब्रान्ड चेरी एन्ड वण्डाको १२ विद्युतीय सिटी बस भित्र्याएर आफ्नो सेवा सुरु गरेको हो ।

चेरी एन्ड वण्डाको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता शशीला मोटर्स प्रालिले आज काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा महानगर यातायातलाई बसको चाबी हस्तान्तरण गरेको छ ।

सो अवसरमा विद्युतीय बस सेवाको औपचारिक उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक यातायातमा पनि ईभीको युग सुरु भएको बताए । यस्तै महानगर यातायात प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष खतिवडाले विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको विद्युतीय गाडीको लहर र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको व्यवहारिक पक्षको अध्ययन पश्चात् विद्युतीय बसहरू भित्र्याएको उल्लेख गरे ।

अहिले सेवा आरम्भ गरिएका विद्युतीय बसहरू नेपालको सडक पूर्वाधार सुहाउँदो भएको र निकट भविष्यमै यस्ता विद्युतीय बसहरूको संख्या बढाउने योजनामा रहेको अध्यक्ष खतिवडाको भनाइ थियो । विद्युतीय बसहरू वातावरणमैत्री र यात्रुमैत्री मात्रै नभई व्यवसायीका लागि समेत लाभदायी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

आजदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त विद्युतीय बस ८.६५ मिटर लम्बाइका छन् । जसमा ३२ जना यात्रुका लागि आरामदायी सिटका साथै ३५ जना सम्म यात्रु उभिएर जम्मा ६७ जना यात्रु क्षमताको रहेको छ । बसमा अत्याधुनिक फोल्डिङ एड्जस्टेवल आरामदायी सिट प्रदान गरिएको छ । चालक क्याबिनमा दिइएको स्क्रिनमा बसमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरू सात ओटा सीसीटिभी क्यामरामार्फत नियाल्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

यी बसहरू चक्रपथ रुटमा नै प्रयोग गरिने कम्पनीको भनाइ छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८२ १७:४८





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । ०७२ सालमा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गयो । त्यसबेला भूकम्पमा पीडितहरूलाई सरकारले समयमा नै राहत दिन नसक्दा पीडितहरू धेरै रात खुला आकाशमुनि सुतेर र भोको पेट सुत्न बाध्य भए । कोभिड-१९ को महामारीमा पनि धेरै नागरिक समस्यामा परेको सुनियो । ढिला गरी दिइएको राहतमा पनि चामल जस्ता अत्यावश्यक खाद्यान्नमै घोटाला भएको समाचार आएका थिए ।

यस्ता समस्याको समाधान र समयमा नै पीडितहरूले राहत पाउन सक्ने उपाय नेपाली स्टार्टअप अलोईले ल्याएको छ । यस्ता किसिमको सेवा दिन अलोईले फिलिपिन्समा विपद् पूर्वानुमान गर्ने कम्पनी ‘कुमुनिडाड’ सँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।

यस सम्झौताअनुसार विपद् आउनुभन्दा पहिले नै राहत उपलब्ध गराइने अलोईकी सहसंस्थापक एवम्र प्रमुख प्रविधि अधिकृत (सीटीओ)​ सोनिका मानन्धरले बताइन् ।

उनका अनुसार कुमुनिडाडले फिलिपिन्समा बाढी, तुफान जस्ता विपद् आउनुभन्दा पहिल्यै त्यसको पूर्वानुमान गर्छ । अब अलोईको प्रणाली प्रयोग गरेर कम्पनीले त्यहाँको स्थानीय तहसँग मिलेर विपद् आएपछि राहत वितरण गर्नुभन्दा विपद् आउनुभन्दा पहिल्यै राहत उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ ।

त्यहाँ स्थानीय सरकारले आफ्ना विपद्‌को लागि खर्च छुट्याएका हुन्छन् र नागरिकलाई कति राहत रकम दिने भनेर पूर्वयोजना बनाएका हुन्छन् । विपद्‌को पूर्वजानकारी पाउने बित्तिकै अलोईको प्रणालीमार्फत नागरिकलाई राहतका लागि आवश्यक सामान किन्न मोबाइलको मेसेज बक्समा एउटा टोकन पठाइने उनले बताइन् । उक्त टोकनलाई विपद्‌को समयमा पीडितहरूले पसलमा देखाएर खाद्यान्न, वासस्थानका लागि आवश्यक सामान खरीद गर्न सक्नेछन् ।

यो टोकनले बाढी, पहिरो, भूकम्प आएपछि नागरिकले राहत कुरेर धेरै समय भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उनले बताइन् । टोकनमार्फत उपलब्ध गराइएको रकम कहाँ खर्च भयो भनेर ट्र्याक समेत गर्न सकिने भएकाले कुनै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना पनि नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा पनि आवश्यक

उक्त प्रणाली नेपालका लागि अत्यावश्यक रहेको मानन्धरको बुझाइ छ । तर, निजी क्षेत्रबाट भन्दा पनि सरकारी निकायले नै यसको आवश्यकतालाई बुझेर प्रयोगमा चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालका सरकारी निकाय इच्छुक रहेमा कुमुनिडाडसँग सहकार्य गरेर नेपालमा पनि यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनले बताइन् ।

यो प्रणालीले दूरदराजमा ढिलो राहत पुग्ने र पीडितलाई उपलब्ध गराउने सहयोगमा हुने घोटालाको अन्त्य हुने उनको विश्वास छ ।

के हो अलोई ?

सन् २०१९ मा स्थापना भएको नेपाली फिनटेक स्टार्टअप हो- अलोई । नेपालकी सोनिका मानन्धर र सिङ्गापुरकी टिफिनी टोङ मिलेर सञ्चालनमा ल्याइएको यस कम्पनीले सिङ्गापुरमा पनि सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अलोईले किसान तथा ग्रीन फाइनान्स अन्तर्गत विद्युतीय गाडी चलाएर आत्मनिर्भर हुन चाहनेहरूका लागि ऋण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ ।

बैङ्कले किसान तथा उद्यमीलाई ऋण दिनुअघि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, कर्जा फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना कति रहन्छ लगायतका विषयवस्तुमा अध्ययन गर्छन् । यता किसान तथा उद्यमीले ऋण लिएपछि आवश्यक ठाउँमा खर्च नगरि अन्यन्त्रै खर्च गरेर ऋण सिध्याउने र पछि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थासमेत देखिएको मानन्धर बताउँछिन् । यसको समाधानमा अलोई बीचमा रहेर किसान र बैङ्कलाई एक-अर्कासँग जोड्ने काम गर्छ ।

मानन्धरका अनुसार बैङ्कले ऋणीलाई ऋण दिन मिल्छ वा मिल्दैन भनेर विश्लेषण गर्न अलोईले सफ्टवेयर उपलब्ध गराउँछ । यता बैङ्कले ऋण दिन उपयुक्त भएमा किसान तथा उद्यमीलाई अलोईको प्रणालीमार्फत टोकनमा ऋण दिन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, एनएमबी बैङ्क, नबिल बैङ्क, कुमारी बैङ्क, लक्ष्मी सनराइज, ग्लोबल आइएमई, महालक्ष्मी विकास बैङ्कसँग अलोईले सहकार्य गरिसकेको छ ।

उनले भनिन्, “यसरी ऋण दिँदा किसान वा उद्यमीले सिधै नगदमा ऋण पाउने होइनन् । किसानलाई ऋण रकम बराबरको टोकन दिइने हो ।” यस्तो टोकन ऋणीको मोबाइलको मेसेजमा आउँछ ।

उक्त टोकन देखाएर अलोईको प्रणालीसँग जोडिएको पसलमा गएर किसानले बिउबिजन, मसिन लगायतका सामान खरिद गर्न सक्छन् । उनले भनिन्, “किसानहरूले सिधै हातमा पैसा पाउने होइनन् । किसानले सामान पाउँछन् । सामान बेच्ने पसलले बैङ्कबाट भुक्तानी पाउँछन् ।” आफूले सामान किने बराबरको रकम ऋण बैङ्कले तोकेको ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्नेछन् ।

अहिलेसम्म दुई हजारभन्दा धेरै ऋणीलाई ऋण उपलब्ध गराइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । ३०० भन्दा बढी भेन्डरबाट उनीहरूले आफ्ना लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दै आएका छन् ।

हालसम्म कृषि र ग्रीन फाइनान्समा मात्र आफ्नो प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको कम्पनीले अब भने राहत वितरणका लागि पहिलो पटक प्रणाली प्रयोग गरेको हो । यसलाई नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउन चाहेको उनले बताइन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८२ १६:५५





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसभाको  १५ औँ बैठक

काठमाडौँ- पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सभाको  १५ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु तीन अर्ब १९ करोड ४६ लाखको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पारशकुमार आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत भएको हो ।

कुलपति ओलीले बेरुजु फस्र्यौटलाई अझै तीव्रता दिन र गुणस्तरीय सेवा दिन आग्रह गरे।

कुलपति ओलीको निर्देशनमा सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान) हरुले नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नु अगावै आगामी आर्थिक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृतिको क्रम जारी रहेको छ।
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट