काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशमा इन्टरनेट प्रोटोकल संस्करण ६ (आईपीभी सिक्स) अनिवार्य गर्ने तयारी थालेको छ । बढ्दो इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र भविष्यका प्रविधिहरूका कारण हाल प्रयोगमा रहेको आईपीभी फोरको ‘एड्रेस’ मा विश्वव्यापी संकट आएपछि प्राधिकरणले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।
यसका लागि प्राधिकरणले ‘आईपीभी सिक्स माइग्रेसन विनियमावली, २०८२’ को मस्यौदामाथि सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसअघि ३० दिनको समयसीमासहित सार्वजनिक गरिएको परामर्श पत्रमाथि प्राधिकरणले मंगलबार पुनः सूचना निकाल्दै सरोकारवाला, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र अन्य इच्छुक पक्षहरूलाई १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रस्तावित विनियमावलीअनुसार तोकिएको समयसीमा र मापदण्डभित्र आईपीभी सिक्स प्रणालीमा नजाने इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्नेसम्मको कडा कारबाही हुनेछ ।
हाल विश्वभर र नेपालमा समेत प्रयोग भइरहेको आईपीभी फोर प्रणालीले करिब चार अर्ब ३० करोड मात्र इन्टरनेट ठेगाना प्रदान गर्न सक्छ, जुन इन्टरनेटमा जोडिने अर्बौं मानिस र उपकरणका लागि अपर्याप्त भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, यो ठेगाना अभावले इन्टरनेटको विस्तार, गुणस्तर र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपेको छ । विशेषगरी, हरेक उपकरण इन्टरनेटमा जोडिनुपर्ने इन्टरनेट अफ थिङ्स र फाइभजी प्रविधि आईपीभी फोरको सीमितताका कारण सम्भव छैन । यसको एकमात्र समाधानको रूपमा रहेको आईपीभी सिक्सले लगभग अनगिन्ती (३४० पछि ३६ वटा शून्य) ठेगानाहरू प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा हरेक उपकरणले आफ्नै स्थायी र सुरक्षित ठेगाना पाउन सक्छन् ।
प्राधिकरणले सरोकारवालाबाट आएको सुझावपछि आईपीभी सिक्स माइग्रेसन विनियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा बढ्ने जनाएको छ ।
यसकारण आवश्यक छ आईपीभी सिक्स ?
हाल प्रयोगमा रहेको इन्टरनेट प्रोटोकल भर्सन ४ (आईपीभी फोर) ले प्रदान गर्ने इन्टरनेट ठेगाना (Address) विश्वव्यापी रूपमा समाप्त भइसकेका छन् । बढ्दो इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, स्मार्ट उपकरणहरू र विशेषगरी फाइभजी तथा इन्टरनेट अफ थिङ्स जस्ता भविष्यका प्रविधिहरूको विस्तारका लागि आईपीभी फोर अपर्याप्त छ ।
आईपीभी फोर समाप्त भएता पनि अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू अहिले प्राइभेट एड्रेसिङलाई आधार मानेर नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन (एनएएटी) प्रविधिबाट काम चलाइरहेका छन् । विश्वप्रसिद्ध जर्नल एमडीपीआईमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि नेपालको ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि चालु सरकारी परियोजना तथा सेवाप्रदायकले पुराना उपकरण तथा प्रविधि प्रयोग गरिरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।
अनुसन्धानले परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आईपीभी सिक्स प्रविधि आत्मसाथ गर्नु मुलुक, जनता र सेवाप्रदायक सबैको हितमा हुने उल्लेख गरेको छ । आईपीभी सिक्सले संसारभर जोडिएका हरेक उपकरणको सञ्चारका लागि युनिक राउटेबल पब्लिक एड्रेस असाइन गर्न अनुमति दिने भएकाले पनि यसको प्रयोग आवश्यक भएको हो ।
त्यतिमात्रै नभएर एनएटी प्रविधि आवश्यक नपर्ने हुँदा आईपीभी सिक्समा आईपीभी फोरको तुलनामा इन्टरनेट एक्सेस राम्रो हुन्छ । साथै सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत यसलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ । त्यसैले अबका दिनमा आईपीभी सिक्स प्रविधि आत्मसाथ गर्नुको विकल्प नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको माइग्रेसनको अनिवार्यता महसुस गरेको हो ।
विशेषगरी, नेपालमा फाइभजी र आईओटी बजारका लागि आईपीभी सिक्समा आधारित इन्टरनेट नेटवर्क अनिवार्य मानिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ अन्तर्गत प्राधिकरणले यो विनियमावली बनाउन लागेको हो । नेपालका टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आईपीभी फोरबाट आईपीभी सिक्स प्रोटोकलमा स्थानान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो । यो विनियमावली नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्सप्राप्त सेवा प्रदायकहरूमा लागु हुनेछ ।
मस्यौदामा सेवाप्रदायकहरूलाई आफ्नो नेटवर्कमा आईपीभी सिक्स अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन र सपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीहरूले आईपीभी सिक्स अपनाउनको लागि समयसीमा पनि निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
सेवा प्रदायकले आईपीभी सिक्स एड्रेसलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने, सो अनुरूप फायरवाल, इन्ट्रुसन डिटेक्सन/प्रिभेन्सन सिस्टम (IDS/IPS) जस्ता सुरक्षा उपायहरू लागु गर्नुपर्ने, संवेदनशील डेटाको इन्क्रिप्सन जस्ता नियमहरू पनि पालना गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै नियमित सुरक्षा अडिट र मूल्यांकन गर्नुपर्ने, नेटवर्क डिभाइसहरूले आईपीभी फोर र आईपीभी सिक्स दुवै प्रोटोकललाई एक साथ सपोर्ट गर्नुपर्ने, राउटर र स्विचहरू दुवै किसिमको ट्राफिक ह्यान्डल गर्न कन्फिगर गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत यसले जोड दिएको छ । सेवा प्रदायकहरूले नियम पालना गरे/नगरेको सुनिश्चित गर्न नियमित अडिट र समीक्षा समेत गर्नेछ ।
विनियमावली पालना नगर्ने सेवाप्रदायकहरूलाई चेतावनीदेखि जरिबाना र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ अनुसार लाइसेन्स निलम्बनसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ । यद्यपि, यस किसमको कुनै पनि कदम चाल्नुअघि स्पष्टीकरणको मौका भने दिइनेछ ।
विनियमावली मार्फत प्राधिकरणले आईपीभी सिक्समा परिवर्तनलाई बाध्यकारी मात्रै बनाएको छैन, सँगसँगै सेवाप्रदायकहरूलाई आईपीभी सिक्स अपनाउने प्रयासमा सहयोग गर्न आवश्यक स्रोत, तालिम, क्षमता विकास र प्राविधिक सहायता समेत प्रदान गर्नेछ । साथै, छिटो र प्रभावकारी माइग्रेसनलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक प्रोत्साहन तथा अनुदान पनि प्रदान गरिने कुरा विनियमावलीमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले प्रयोगकर्ता, व्यवसाय र संस्थाहरूलाई आईपीभी सिक्सको फाइदाबारे जनचेतना अभियान पनि चलाउनेछ ।
प्रस्तावित ‘आईपीभी सिक्स माइग्रेसन विनियमावली, २०८२’ ले नेपालका सबै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण र बाध्यकारी व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ:
-
अनिवार्य कार्यान्वयन: सबै सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो नेटवर्कमा अनिवार्य रूपमा आईपीभी६ लागू र समर्थन गर्नुपर्नेछ ।
-
समयसीमा निर्धारण: हरेक कम्पनीले आईपीभी६ मा जानका लागि स्पष्ट समयतालिका बनाएर प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
-
प्रोत्साहन र अनुदान: छिटो र प्रभावकारी रूपमा आईपीभी६ मा जाने सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले आर्थिक प्रोत्साहन तथा अनुदान समेत उपलब्ध गराउनेछ।
-
प्राविधिक सहयोग: प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, तालिम, क्षमता विकास र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ ।
-
कडा कारबाही ! : विनियमावलीका प्रावधानहरू पालना नगर्ने सेवा प्रदायकलाई चेतावनीदेखि लिएर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम इजाजतपत्र निलम्बन गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ। यद्यपि, कारबाहीअघि स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ ।
-
नियमित अनुगमन: प्राधिकरणले विनियमावलीको पालना भए/नभएको सुनिश्चित गर्न नियमित अडिट र समीक्षा गर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३१, २०८२ १७:५५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
