काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पब्जी अनलाइन गेममाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको विवादास्पद निर्णयलाई सदर गरेको छ । न्यायाधीश द्वय डा कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०७५ मा दायर भएको मुद्दामा दिएको फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै आएको हो ।
गत १३ मङ्सिर २०८१ मा भएको अदालतको फैसलाले बालबालिकाको बृहत्तर हितलाई व्याख्या गर्दै पब्जी प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय बदर नगरे पनि अनलाइन गेमको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रभाव समेतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भनेको छ । “यसका लागि विज्ञहरू सम्मिलित टोली बनाई अध्ययन गरी कानून तर्जुमा गर्न आवश्यक रहे नरहेको र तर्जुमा गर्न आवश्यक भए के कस्तो कानून बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरी सो सम्बन्धमा उपयुक्त कदम चाल्नु,” फैसलामा भनिएको छ ।
बालबालिकामा नकारात्मक असर पार्ने हुँदा यस्ता गेम तथा एपलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागु गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।तत्कालीन समयमा पब्जीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई सार्वजनिक चासोका साथ हेरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर उक्त प्रतिबन्ध सुरु गरेको थियो । निजी विद्यालयका सङ्गठन, क्याम्ब्रिज पब्लिक हाई स्कुल लगायतले विद्यार्थीहरूमा खेलको नकारात्मक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि यो कदम चालिएको थियो । मनोचिकित्सकहरूसँगको परामर्शको हवाला दिँदै पब्जीको मानसिक असर, यसको लत लाग्ने प्रकृति र युवाहरूमा हिंसात्मक प्रवृत्ति बढाउने दाबी गरिएको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको भोलिपल्ट अर्थात् २८ चैत २०७५ का दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत पब्जी बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकमार्फत सो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
तर अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र विनय रिमालसहितको एक समूहले प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । प्रतिबन्धले मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गरेको तर्क उनीहरूले अघि सारेका थिए ।
इन्टरनेट वा अन्य माध्यमबाट खेल खेल्नु वा मनोरञ्जन गर्नु व्यक्तिको अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रताको प्रयोग भएको दाबी गरिएको थियो । कुनै ठोस अनुसन्धान, तथ्यगत आधार वा स्पष्ट कानुनी आधारबिना प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै सकारको उक्त कदमलाई स्वेच्छाचारी भएको संज्ञा दिइएको थियो । उनीहरूले पब्जी मुख्यतया १८ वर्षभन्दा माथिका युवाहरूका लागि भएकोले बालबालिकामाथि नकारात्मक असर पर्ने भन्ने दाबी निराधार भएको दाबी पनि गरेका थिए ।
सार्वजनिक हितमा अपूरणीय क्षति हुने दाबी सहित दायर रिटलाई मध्येनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै ६ वैशाख २०७६ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको फैसला आएसँगै उक्त आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।
आफ्नो अन्तिम निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई सदर गरेको हो । अदालतले यी कार्यहरू बाल अधिकार ऐन, २०७५ मा निहित ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’ अनुरूप भएको ठहर गरेको छ ।
अदालतको फैसलाले विद्यार्थीहरूमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पब्जीले नकारात्मक असर पार्ने, लत र हिंसात्मक प्रवृत्ति निम्त्याउने तर्कलाई स्वीकार गरेको छ । जसका लागि कलेजमा अध्ययनरत भर्खरका विद्यार्थीमा पब्जीको लतले पार्ने मनोवैज्ञानिक असर सम्बन्धी अध्ययनहरूलाई पनि आधार मानिएको छ ।
अदालतले पब्जीलाई कहिलेकाहीँ बौद्धिकता बढाउने खेलको रूपमा लिइने कुरालाई पनि स्वीकार गरेको छ । यो मान्यताले अनलाइन खेलहरूको दोहोरो प्रकृतिलाई उजागर गर्छ, जुन केवल हानिकारक मात्र नभई सम्भावित संज्ञानात्मक लाभका प्लेटफर्महरू पनि हुन सक्छन् भन्ने हो ।
निवेदन खारेज गर्दा अदालतले बाल अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ७ (१०) अन्तर्गत राज्य संरक्षकको रूपमा रहने भूमिकालाई जोड दिएको छ । यसरी बाल संरक्षणलाई डिजिटल सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने वैध आधार मानिएको छ ।
अदालतले पब्जी जस्ता खेलहरूको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्न विज्ञहरूको टोली गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जसले भविष्यको नीति र कानुनी निर्णयको लागि ठोस आधार प्रदान गर्नेछ ।
फैसलामा विज्ञ अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले पब्जी जस्ता खेलहरूको दर्ता र सञ्चालनका सर्तहरू तोकेर नियमन गर्ने कानुन बनाउन पनि आदेश दिएको छ ।
यस्तै बालबालिकामा नकारात्मक असर पार्ने खेल र एप्लिकेसनहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनहरू बनाउन र लागु गर्न पनि भनिएको छ । जसले पब्जी बाहेक सम्भावित हानिकारक डिजिटल सामग्रीको दायरालाई समेत समेट्छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नेपालमा अनलाइन गेमिङ र डिजिटल नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अदालतको यो फैसलाको आधारमा सरकारले चाहेको खण्डमा तत्कालै पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । तर पब्जीको क्रेज नै घटेको अहिलेको सन्दर्भमा सरकार त्यसतर्फ अघि नबढ्ने सम्भावना बढी छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३०, २०८२ २०:३३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
