बिरामी देश अर्थात् अङ्ग्रेजीमा ‘सिक नेशन’ भन्नाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक एवं स्वास्थ्य अनि शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको अस्वस्थ अवस्थालाई जनाउँछ। आज हाम्रो देशलाई बिरामी देश अथवा ‘सिक नेशन’को उपनाम दिनु उपयुक्त नै ठहरिन्छ।
देशको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारले ध्वस्त भएको सर्वविदितै छ। समाजमा नैतिकता र नैतिकता बोकेका व्यक्तिहरूको खडेरी परेको छ। देशमा असल राजनीतिको सट्टा खराब राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ। लाज हुनेलाई लाजनीति, लाज नहुनेलाई राजनीति कमाइ खाने भाँडो भएको छ। न्याय क्षेत्रमा खराब राजनीतिको छायाँ स्पष्ट देखिन्छ। इमान, इज्जत र असल नियतको अभाव सबै पेशामा देखिन्छ।
खराब राजनीतिको असर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका हुँदै अहिले न्यायपालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा एक सामान्य जनताले न कुनै राजनीतिज्ञको भनाइमा विश्वास गर्न सक्छ, न कुनै न्यायाधीशको फैसलामा चित्त बुझाउन सक्छ, न त कुनै डाक्टरको सल्लाहमा भरोसा गर्न सक्छ।
आज देशमा वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर बनेर बिशुद्ध पेशामा समर्पित जमातको खडेरी छ। आफ्नो पेशामा रमाउने व्यक्तिहरूलाई देशको बेवस्था नै बाधक बनेको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले आज देशमा दुई प्रकारका युवा जमात भेटिन्छन्, १. देशको अवस्थाबाट दिक्क भई विदेश जान चाहने वा देश छोडिसकेका, २. आफ्नो पेशा त्यागेर मुलधारको राजनीतिमा लाग्न खोज्ने।
आफ्नो देशमै बसेर पेशा गर्ने डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, शिक्षक आदिको संख्या घट्दो छ। देशका सम्पूर्ण क्षेत्र एकपछि अर्को गर्दै धराशायी हुँदै गएका छन्। यसकारण यो अवस्थालाई ‘बिरामी देश’ वा ‘सिक नेशन’ भन्दा फरक पर्दैन।
न्यायपालिका र अन्यायपूर्ण फैसलाहरू
न्यायाधीशको कर्तव्य पीडित पक्षलाई न्याय दिनु र पीडकलाई दण्डित गर्नु हो। तर न्यायाधीशहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा चयन हुन थालेपछि, एउटै मुद्दामा फरकफरक फैसलाहरू आउनु स्वाभाविक भइसकेको छ।
अब त वकिल, शिक्षक मात्र होइन, डाक्टर पनि राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेका छन्। जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदनमा बदर हुन्छ, सर्वोच्चमा फेरि सदर/बदर हुन्छ। कुन न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा परेको छ भन्ने आधारमा वकिलले फैसलाको अनुमान गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
पार्टीले मनपर्ने पात्रलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याउने नियुक्ति चलन, लोकसेवाबाट आएका इमानदार न्यायाधीश जिल्ला अदालतमै सीमित हुने अवस्थाले आम नागरिकमा न्यायप्रति विश्वास घटेको छ।
अफताब आलमको मुद्दा होस् वा उपभोक्ता अदालतद्वारा डाक्टरलाई दोषी ठहर गरेको फैसला- दुबै केसमा न्यायाधीशको अल्पज्ञान वा राजनीतिक/प्रभावशाली हस्तक्षेप देखिन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विज्ञ निर्णय विपरीत फैसला गर्ने न्यायाधीशले, न त स्वास्थ्यविज्ञान बुझेका छन्, न विज्ञ समितिको सल्लाह लिएका छन्।
आफैँ धामी, आफैँ झारफुक गर्ने जस्तो – आफैँ न्यायाधीश, आफैँ स्वास्थ्य विज्ञ बन्ने प्रवृत्तिले ‘न्यायालय’ अब ‘अन्यायालय’ बन्न पुगेको छ। यसरी हुने फैसलाले ‘कंगारुरु कोर्ट’को संज्ञा दिनु अनुचित होइन। न्यायालयमा मुद्दा दर्ता हुनुअगावै सामाजिक सञ्जालमा फैसला भइसकेको हुन्छ। बिरामीको मृत्यु हुना साथ आफन्त वा भिड अस्पतालमै फैसला सुनाउँछ- ‘यो डाक्टर त हत्यारा हो। यसलाई मार्नुपर्छ।’
स्वास्थ्यकर्मीप्रतिको व्यवहार र उपभोक्ता अदालतको हस्तक्षेप
यो भन्न खोजिएको होइन कि सबै डाक्टर निर्दोष छन्। तर दिनानुदिन न्याय मर्दा साँचो पीडित ओझेलमा पर्ने खतरा छ। अदालत र अस्पताल आज पहुँचवालाका लागि मात्र खुलेका छन्। धनी बिरामीले छूटसहित निजी अस्पतालमा उपचार पाउँछन्, स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पनि। गरीब बिरामी न स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्, न निजी अस्पताल जान सक्ने हैसियतमा।
उनीहरूले महिनौं सरकारी अस्पतालको लाइनमा बस्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा एक डाक्टरले दैनिक २००–३०० बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो बाध्यात्मक स्थितिमा सरकारी अस्पतालका डाक्टरलाई उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ?
स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा मूलक हो भनेर कुरा गर्ने, अर्कोतिर स्वास्थ्यकर्मीलाई उपभोक्ता अदालतमा तानेर जरीवाना गर्ने- यसले स्वास्थ्य क्षेत्र झनै महँगो बनाउने निश्चित छ। र यसको भार अन्ततः गरीब बिरामीले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ।
जनता, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवा
आज डाक्टरलाई कारबाही भएको खबरमा रमाउने जनताले भोलि जब पाँच लाख तिरेर एक लाखको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तब दोष कसलाई दिने? अहिले वकालत गर्ने उपभोक्ता संरक्षण समितिका अगुवाहरू नै त्यसका जिम्मेवार हुनेछन्।
विश्वका धनी राष्ट्रहरूमा पनि आज स्वास्थ्य उपचार महंगो भएर प्रताडित भएका छन्। त्यसैले हामीले हेक्का राख्न जरूरी छ। हामी सेवामूलक स्वाथ्य व्यवस्था लागू गर्ने हो की पेशा मूलक स्वास्थ्य निति लागु गर्ने हो? हामी महंगो अमेरिकी स्वास्थ्य नीति लागु गर्दैछौं तर स्वास्थ्य व्यवस्थामा छिमेकी राष्ट्र भारत भन्दा पनि धेरै नाजुक अवस्थामा छौ । १० वर्ष पूरानो स्वास्थ्य दरबन्दीमा सरकारी अस्पताल चलेको अवस्था छ। देशको स्वास्थ्य भार प्राइभेट अस्पतालले थेग्नु परेको छ । बर्सेनी २ हजार डक्टर अनि ५ हज़ार नर्स बिदेशिने हालको अवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा कतै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ भने कतै स्वास्थ्य सामग्रीको कमी छ।
कोभिडड महामारीमा खटेका स्वास्कर्मी, ती स्वास्थ्य कर्मीले अहिले सम्म नपाएको बिमा रकम र ती स्वास्थ्यकर्मीले गुमाएको जीवन वा ती स्वास्थ्यकर्मीले गुमाएको परिवारको जीवनको पनि क्षतिपूर्ति भरपाई गर्ने उपभोक्ता अदालत अनि समिति कहाँ खोज्ने होला ? आजसम्म ती स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफैं प्रश्न गर्दैछन्।
हामी महंगो अमेरिकी स्वास्थ्य नीति त लागु गर्दैछौं, तर भारतभन्दा पनि नाजुक अवस्थाको संरचना छ। १० वर्ष पुरानो जनशक्ति दरबन्दीमा सरकारी अस्पताल चलिरहेका छन्। देशको स्वास्थ्य सेवा निजी अस्पतालहरूले थेगिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष २ हजार डाक्टर र ५ हजार नर्स विदेश गइरहेका छन्। कतै जनशक्ति छैन, कतै स्वास्थ्य सामग्री छैन। कोभिड महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी अझै पनि बीमा रकम पाएका छैनन्। जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी र तिनका परिवारका लागि क्षतिपूर्ति दिने कुरा कता हरायो?
नेपाली स्वास्थ्य सेवा र मिडिया ट्रायल
विश्वका धनी मुलुकहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेपाली चिकित्सकहरू नेपालमा योग्य छैनन् भन्ने टिप्पणी गर्नु उपहासका पात्र मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो।अहिले अमेरिकाबाट, युरोपबाट नेपालमा उपचार गर्न आउनेको संख्या बढ्दो छ। नेपालको उपचार प्रणाली सबल र सुलभ दुवै छ।
नेपाली चिकित्सक नेपालमा उपचार गर्न सक्षम छैनन् भन्ने टिप्पणी गर्ने उपभोक्ता समितिका अगुवाहरूलाई हेक्का रहोस्, अमेरिका, वेलायत, युरोपमा उपचार चित्त नबुझेर या ढिला-सुस्त भएर नेपालमा उपचार अनि शल्यक्रिया गर्न आउनेको जमात बढ्दो छ।
बिरामीको मृत्यु हुनासाथ पत्र पत्रिका र फेसबुकमा “डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु” समाचार लेखने र मृत्युलाई मिडिया ट्रायलमा ल्याएर डक्टर पेशा बदनाम गर्ने फोटो पत्रकार, युट्यूब पत्रकार, फ़ेसबुक पत्रकार होस या डाक्टर बन्न दुईचार अंक पछि परेका अल्पत्रकार साथीहरू सबैलाई हेक्का रहोस्।
डाक्टर बन्न ३५ वर्ष लाग्छ, त्यति नै पटक परीक्षाबाट गुज्रनुपर्छ। जसरी पत्रकारिता गर्दा भयमुक्त वातावरण चाहिन्छ, त्यसैगरी डाक्टरहरूलाई पनि काम गर्न भयमुक्त वातावरण आवश्यक छ।
डाक्टरको कार्य मूल्याङ्कन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो। तर हालको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनावश्यक डर, दुर्व्यवहार, मुद्दा, मिडिया ट्रायलले आतंकित बनाइएको छ।
यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने अबको ५–१० वर्षमा उपचार पाउनु दुर्गम सपना हुनेछ। सम्बन्धित निकायले समयमै सुविचार गर्ने कि वा हामी ‘आयुर्वेदको देश’ भन्दै बेसारपानीको भरमा रोग निको पार्ने घमण्डमै सीमित रहने?
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
