काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैँकले फोनलोन जस्ता डिजिटल माध्यमबाट लिन मिल्ने ऋण प्रवाहलाई थप सहज बनाउने भएको छ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा यस किसिमको व्यवस्था गरिएको हो ।
“लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्न डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइनमा परिमार्जन गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यसका साथै सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ ।
वर्तमान परिवेशमा भुक्तानी प्रणालीलाई सबल बनाउन नेसनल पेमेन्ट सिस्टम डेभलपमेन्ट रणनीतिको समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्ने कार्य योजना समेत राष्ट्र बैँकले अघि सारेको छ । यस बाहेक भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नवीन अभ्यास तथा नव प्रवर्तन प्रवर्धन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गभर्नर पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
साथै भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्य जोखिममा आधारित बनाइनेछ । प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी प्रभावकारी अनुगमनका लागि फ्रेमवर्क फर आइडेन्टिफाइङ सिस्टम्याटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम (SIPS) जारी गर्ने विषयलाई समेत मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।
सिस्टेमिकली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम भन्नाले यस्ता भुक्तानी प्रणालीहरू जनाइन्छ, जसको असफलताले पूरै आर्थिक प्रणालीमै गम्भीर असर पार्न सक्छ । यस्ता प्रणालीहरूबाट ठुला रकम तथा समय-संवेदनशील कारोबारहरू गरिन्छ र तिनको नियमित सञ्चालन वित्तीय स्थायित्वका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
ठुलो जोखिम सम्हाल्नुपर्ने भएकाले यस किसिमका प्रणाली सञ्चालकहरूले तरलता जोखिम, ऋण जोखिम र सञ्चालन जोखिमको व्यवस्थापनका लागि सुदृढ नीतिहरू अपनाउनु पर्छ ।
दैनिक कारोबारमा सर्वसाधारणदेखि व्यवसायसम्म सबै यिनै प्रणालीमाथि भर पर्ने गर्छन् । युरोपको टार्गेट २, युरो १, तथा स्टेप २, जाम्बियाको जिप्स र फ्रान्सको कोर (एफआर) यसका केही उदाहरण हुन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८२ १४:४४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
