काठमाडौँ । सफ्टवेरिका कलेज अफ आईटी एन्ड ई-कमर्सले आफ्नो तेस्रो संस्करणको प्रविधि उत्सव ‘टेक एक्स: एलिभेट २०२५’ आयोजना गर्ने भएको छ । आउँदो ३२ असारदेखि ३ साउनसम्म चार दिन चल्ने उक्त कार्यक्रम कलेजकै परिसरमा आयोजना हुनेछ ।
यस कार्यक्रममा रोबोटिक्स तथा एआईमा आधारित परियोजना प्रदर्शनदेखि २५ भन्दा बढी आईटी कम्पनीको सहभागितामा रोजगार मेलासमेत आयोजना हुनेछ ।
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रूपमा २० भन्दा बढी रोबोटिक्स र एआईमा आधारित प्रोजेक्टहरू प्रदर्शन गरिनेछ । जसमा सहयोगी रोबोट ‘करुणा’, शैक्षिक प्रयोजनका लागि बनाइएको स्मार्ट इन्स्ट्रक्सनल रोबोट ‘मिरा’, सुरक्षा निगरानी गर्ने रोबोट ‘वारदोग’ र कृषिमा प्रयोग हुने एआईमा आधारित ‘तोमात्रों’ जस्ता नवीनतम प्रविधिहरू समावेश छन् ।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा विद्यार्थी तथा पूर्व विद्यार्थीहरूले सञ्चालन गरेका २० भन्दा बढी स्टार्टअपहरूले आफ्ना व्यावसायिक मोडेल र उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । यसले नेपालको उद्यमशीलताको वर्तमान अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने कलेजले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण आकर्षण दुई दिने रोजगार मेला (जब फेयर) हुनेछ, जसमा २५ भन्दा बढी प्रतिष्ठित आईटी कम्पनीहरूले सहभागी भई हजारौं रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
यो मेला स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका आईटी विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर बन्ने कलेजको विश्वास छ । यसका साथै, व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेहरूका लागि स्थापित उद्यमी, लगानीकर्ता र मेन्टरहरूबाट ‘उद्यमशीलता मास्टर कक्षा’ पनि सञ्चालन हुनेछ ।
नेपालका सफल प्रविधिकर्मी तथा उद्यमीहरूले ‘इन्सपाएर टक्स’ मार्फत आफ्ना अनुभव र प्रेरणादायी विचारहरू बाँड्नेछन् भने विद्यार्थी समूहहरूबीच ‘आइरन क्ल्यास’ नामक प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना हुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८२ १६:३५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । युट्युब-टिकटक लगायतका माध्यममार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई लक्षित गरी अपशब्द प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ‘ड्राइभर रेशम’ उर्फ रेशमराज पौडेल धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि कारागार चलान भएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले शुक्रबार उनलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि उक्त रकम तिर्न नसक्दा उनी थुनामा पठाइएका हुन् ।
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका-४ का ३६ वर्षीय पौडेललाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले २ असारमा नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरेको थियो । ‘ड्राइभर रेशम’ नामक युट्युब, टिकटक र फेसबुक आईडीमार्फत उनले विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्व, नेता, मन्त्री तथा कानुन व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी निरन्तर रूपमा अश्लील तथा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै आएको आरोप छ ।
पौडेलले सञ्चालन गरेको ‘ड्राइभर रेशम’ नामक युट्युब च्यानलमा ९ महिनाको अवधिमा ३७६ ओटा भिडिओ अपलोड भएका थिए, जसका १७ हजारभन्दा बढी सब्स्क्राइबर थिए ।
च्यानलको विवरणमा आफू भूमिगत रहेर भारतीय नागरिकमार्फत भिडिओ अपलोड गर्ने गरेको उल्लेख थियो । उनका अधिकांश भिडिओहरू आक्रोशपूर्ण, सन्देशविहीन र मनोरञ्जनात्मक नभएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
आफूलाई राजावादी दाबी गर्ने पौडेलले विभिन्न पार्टीका नेतालाई विभिन्न आरोप लगाउँदै अपशब्द प्रयोग गरेका थिए । साइबर ब्युरोले पौडेलमाथि तथ्यहीन र आधारहीन विषयमा भ्रमपूर्ण तरिकाले नकारात्मक धारणा फैलाएको भन्दै विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अनुसन्धान पूरा भएपछि ब्युरोले २६ असारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । शुक्रबार न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले उक्त मुद्दामा पुर्पक्षका लागि ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । तर, पौडेलले उक्त रकम जम्मा गर्न नसकेपछि उनलाई कारागार पठाइएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीले जानकारी दिए । अब उनी धरौटी रकम बुझाएपछि वा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्र रिहा हुनेछन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८२ २१:५४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । डिजिटल वालेट खल्ती र आइएमई पेले एकीकृत कारोबार गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा मर्जरपछिको नयाँ लोगो सामाजिक सञ्जालमा लिक भएको छ । एक रेडिट प्रयोगकर्ताले खल्तीको सम्भावित लोगो बाहिर ल्याएका हुन् ।
‘कस्तो लाग्यो खल्तीको नयाँ लोगो ?’ भन्दै उनले राखेको पोस्ट अनुसार नयाँ लोगोमा खल्तीको हालको पहिचान बनेको बैजनी रङ विस्थापित भएको देखिन्छ । परिमार्जित लोगोमा रातो रङलाई मुख्य ब्रान्ड कलर बनाइएको छ, जसको दायाँपट्टि माथिल्लो भागमा आइएमईको ब्रान्ड झल्काउने चङ्गा राखिएको छ । त्यसको तलपट्टि कालो अक्षरमा ‘by’ र रातो अक्षरमा ‘IME’ राखिएको छ ।
यद्यपि, यो लोगोले आधिकारिकता पाउने वा नपाउने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन । कम्पनीभित्रै लोगोमा आइएमईको चङ्गा राख्ने वा खल्तीको पहिचान झल्काउने ‘पकेट’ को आइकन राख्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको आन्तरिक स्रोत बताउँछ ।
यता, आइएमई पेका प्रयोगकर्ताले आफ्नो खाता र त्यसमा रहेको रकम खल्तीमा सार्न सक्ने सुविधा शुक्रबारदेखि सुरु भइसकेको छ । कम्पनीले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई आइएमई पे एपमा सूचना पठाउँदै खाता मर्ज गर्न सूचित गरेको हो ।
खाता सार्नका लागि दुवै वालेटमा एउटै मोबाइल नम्बर प्रयोग भएको हुनुपर्नेछ । यदि नम्बर एउटै भए पनि नाम फरक परेमा स्वतः मर्ज नहुने र त्यसका लागि कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुपर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
प्रयोगकर्ताले आइएमई पे खोलेर त्यहाँ देखिने प्रक्रिया पूरा गरेपछि आफ्नो सम्पूर्ण विवरण र रकम खल्तीमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन् । आइएमई पेमा रहेको ब्याज पाइने सुविधालाई पनि खल्तीमा थप गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
१ साउनदेखि यी दुई वालेट औपचारिक रुपमा एकीकृत हुँदैछन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८२ १९:८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समर्थनमा हस्ताक्षर अभियान जारी छ । लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै रास्वपाले ७ असारदेखि यो अभियान सुरु गरेको हो । सोही अभियानअन्तर्गत रास्वपाले देशका विभिन्न स्थानमा स्टल राखेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको छ ।
यसैबिच सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न चर्चित व्यक्तिले लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको दाबीसहितका पोस्ट भाइरल भएका छन् । ती पोस्टमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उनसम्मले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरिएको छ ।
तर, टेकपाना फ्याक्टचेकले ती सबै दाबी भ्रामक भएको पाएको छ । उल्लिखित कुनै पनि व्यक्तिले लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यस्ता पोस्ट केहीले जानाजानी भ्रम फैलाउन र केहीले मनोरञ्जनका लागि मात्र शेयर गरेको देखिन्छ ।
दाबी
२८ जुन २०२२५ (१४ असार २०८२) मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘विज्ञकुमार श्रेष्ठ’ नामका प्रयोगकर्ताले एक भिडिओ राखे । भिडिओमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरिरहेको देखिन्छ । उक्त भिडिओभित्र राखिएको टेक्स्टमा अशुद्ध शब्द राख्दै लेखिएको छ, “रबि लामिछाने लाइ राज्य ले प्रतिसोर्ध साधेको भन्दै आज हस्ताक्षर गरे पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।”
यो सामग्री तयार पार्दासम्म उक्त पोस्टमा झन्डै २५ हजार रियाक्सन, ४७५ कमेन्ट, ६४० शेयर र चार लाख बढी भ्युज आएको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट र स्क्रिनशट ।
तथ्यजाँच
‘विज्ञकुमार श्रेष्ठ’ नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताको पोस्टपछि टेकपाना फ्याक्ट चेक डेस्कले थप पोस्टहरू खोज्यो । त्यस क्रममा ‘साईला दाई’ नामको फेसबुक अकाउन्टबाट प्रचण्डको त्यही फोटो राखेको भेटियो । “#हेर्नुहोस त रास्वपा का झोले मित्रहरू रवि लामिछाने माथी भएको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा भाग लिदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड,पुर्व माओवादी बाबुराम भट्टराई आ आफ्नो ठाउँ बाट र म भेरिगङ्गा को जहरे बजार बाट अभियानमा सहभागिता।सायद तपाई हरु सबैभन्दा बढी गाली पनि हामीलाई नै गर्नुहुन्छ है।अलिकति भएपनि राजनीतिक संस्कार माओवादी र हामी बाट सिक्नुहोला।,”
उनले प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको छुट्टाछुट्टै फोटो राख्दै लेखेका छन् । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट र स्क्रिनशट ।
त्यस्तै रवि लामिछाने फ्यान क्लब ‘Rabi Lamichhane Fan club’ नामक फेसबुक पेजबाट पनि प्रचण्डको सोही फोटो राख्दै रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरिएको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट र स्क्रिनशट ।
त्यसैगरी भुवन केसी नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले प्रचण्डले रविको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्दै स्क्रिनशट राखेको देखियो । यो सामग्री तयार पार्दासम्म उक्त पोस्टमा १३०० बढी रियाक्सन, १०५ कमेन्ट र ४३ पटक शेयर भएको देखिन्छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट र स्क्रिनशट ।
रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिसोध भएको भन्दै प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको भन्ने दाबीको तथ्यजाँच गर्न फोटो यानडेक्स, गुगल, बिङ लगायतका माध्ययमा रिभर्स इभेज सर्च गरी हेरियो । त्यस क्रममा नागरिक दैनिकले ‘इजरायलविरुद्ध माओवादी केन्द्रको हस्ताक्षर अभियान (तस्बिरहरू)’ शीर्षकमा समाचार राखेको भेटियो ।
समाचारका अनुसार २४ मंसिर २०८१ मा प्रचण्डले प्यालिस्टीनीमाथि इजरायलले गरेको नरसंहारविरुद्ध माओवादी केन्द्रले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको थियो । त्यही हस्ताक्षर अभियानलाई प्रचण्डले काठमाडौंको शान्तिबाटिकामा उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यस्तै खबर हबले ‘प्यालेस्टाइनको पक्षमा प्रचण्ड, इजरायली आक्रमणको विरोधमा गरे हस्ताक्षर’ शीर्षकको समाचारमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरिरहेको फोटो फिचर फोटोका रूपमा राखेको देखियो । यी बाहेक अन्य सञ्चार माध्यमले पनि प्रचण्डले उद्घाटन गरेको हस्ताक्षर अभियानको समाचार राखेको फेला पर्यो ।
उक्त कार्यक्रमको तस्बिरमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको ब्यानरमा ‘देशव्यापी हस्ताक्षर…’ ‘हामी नेपाली जनता…’ ‘इजरायल सरकार, बर्बर जनसंहार तुरुन्त रोक । गाजामा आम..’, ‘आयोजकः प्यालिस्टिनीमाथि इजरायली जनसंहारविरुद्ध संयुक्त…’ ‘नाम तथा हस्ताक्षर’ जस्ता वाक्य देखिन्छन् । यही नबुझियोस् भन्ने आशयले फोटोलाई एडिट गरी उल्टो (फ्लिप)गरी अहिले भाइरल बनाइरहेको देखिन्छ ।
यी पोस्टपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न देशका नेताले रवि लामिछानेलाई समर्थन गरेर हस्ताक्षर गरिएको दाबी गरिएको छ । विवेक थपलिया नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले ‘ट्रम्पले रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको’ देखिने फोटो राख्दै २६ असार बिहान ६ः४५ बजे पोस्ट राखेको देखिन्छ । उनले व्यङ्ग्य गर्दै पोस्ट राखेको देखिन्छ । यद्यपि स्पष्ट रूपमा फोटोको वास्तविकता भने उनले खुलाएका छैनन् । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट र स्क्रिनशट ।
त्यस्तै सीआरटीआई नेपाल नामको फेसबुक पेजले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेको छ । ‘रवि लामिछाने माथी राज्य प्रतिसोध विरुद्ध बडिबिल्लर , कलाकार , निखिल उप्रेति , बाबुराम ,प्रचण्ड , नरेन्द्र मोदि , डोनल्ड ट्रम्प पछि पुटिन ले पनि आज बिहानै हस्ताक्षर गर्नु भयो छ,’ सीआरटीआई नेपाल पेजले राखोको फोटोको क्याप्सनमा लेखिएको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।
यही पेजले उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ उन रुँदै हस्ताक्षर गरेको जस्तो देखिने फोटो राखेको छ । त्यसको क्याप्सनमा लेखिएको छ, “यस्तो भगवान रुपि रवि लामिछानेलाई राज्यले प्रतिसोध साधे कै हो भनि प्रतिसोध विरुद्ध आज बिहानै किंम जोडःले पनि आशु झार्दै हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।” हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट र स्क्रिनशट ।
नागरिक आवाज नामको फेसबुक पेजले शुक्रबार ‘रवि नहिनु भनेको हाम्रो एउटा अंग नष्ट हुनु हो भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा महामहिमहरु’ भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको फोटो राखेको छ । यी सबै फोटोको तलपट्टि ‘रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध जनाको हस्ताक्षर’ लेखिएको ब्यानर देख्न सकिन्छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट र स्क्रिनशट ।
दैनिक नेपाल नामको फेसबुक पेजले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले रवि लामिछानेको समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्दै पोस्ट राखेको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट र स्क्रिनशट ।
यसरी विभिन्न देशका प्रमुख व्यक्तिहरूले रवि लामिछानेको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्ने अन्य कैयौं पोस्ट छन् । रास्वपाले जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न देशका विभिन्न स्थानमा राखेका स्टलको फोटो र राजनीतिक व्यक्तिको फोटो राख्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाइएको देखिन्छ ।
केहीले मनोरञ्जन गर्दै, केहीले व्यङ्ग्य गर्दै सन्दर्भ नै नखुलाई पोस्ट राख्दा अहिले यी पोस्टहरू वास्तविक झैँ गरी भाइरल भइरहेका छन् ।
नेपालभित्रै रवि लामिछानेको समर्थनमा डा. बाबुराम भट्टराई, कलाकार मनिषा कोइराला लगायत अन्य पार्टीका केही नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, प्रचण्ड, मोदी, ट्रम्प, सी जिन पिङ, किम जोङ उन, भ्लादिमिर पुटिन कसैले पनि रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेको पुष्टि हुन्छ ।
दाबी
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको भन्दै त्यसको विरोधमा हस्ताक्षर गरे ।
दाबीकर्ता
विज्ञकुमार श्रेष्ठ, साईला दाई, ‘Rabi Lamichhane Fan club’, भुवन केसी, विवेक थपलिया, सीआरटीआई नेपाल, नागरिक आवाज, दैनिक नेपाल लगायतका फेसबुक पेज तथा प्रयोगकर्ता ।
तथ्य
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन, र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन कसैले पनि रवि लामिछानेको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यी दाबीसहितका सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू भ्रामक हुन् । टेकपाना फ्याक्टचेकले यी दाबी सत्य नभएको पत्ता लगाएको छ ।
प्रचण्डले हस्ताक्षर गरिरहेको भाइरल फोटो रवि लामिछानेको पक्षमा नभई इजरायलले प्यालेस्टिनीमाथि गरेको नरसंहारविरुद्ध माओवादी केन्द्रले २४ मंसिर २०८१ मा सुरु गरेको देशव्यापी हस्ताक्षर अभियानको थियो । उक्त हस्ताक्षर अभियान काठमाडौंको शान्तिबाटिकामा उद्घाटन गरिएको थियो । भाइरल भएको फोटोलाई उल्टो (फ्लिप) गरी एडिट गरिएको थियो ताकि, वास्तविकता नबुझियोस् । अरु नेताहरूको फोटो भने एडिट गरेर बनाइएको हो ।
यस्ता पोस्टहरू केहीले जानाजानी भ्रामक सूचना फैलाउन, केहीले मनोरञ्जन वा व्यङ्ग्यका लागि र केही भ्रममा परि शेयर गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै ७ असारबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको थियो र सोही अभियानअन्तर्गत देशभर विभिन्न स्थानमा स्टल राखेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको छ । नेपालभित्र भने डा. बाबुराम भट्टराई, कलाकार मनिषा कोइरालालगायत अन्य पार्टीका केही नेताहरूले रवि लामिछानेको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
निष्कर्ष
सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङजस्ता विश्व नेताहरूले रवि लामिछानेको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेको भनी भाइरल भएका दाबीहरू पूर्ण रूपमा भ्रामक र असत्य हुन् । टेकपाना फ्याक्टचेकको तथ्यजाँच अनुसार प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको भाइरल तस्बिर लामिछानेको समर्थनमा नभई इजरायलद्वारा प्यालेस्टिनीमाथि भएको नरसंहारविरुद्ध माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानको थियो । यसैलाई भ्रम फैलाउन उल्टो पारेर एडिट गरिएको हो ।
त्यसबाहेक अन्य देशका नेताहरूले लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरिएका भनेका तस्बिरहरू पूर्ण रूपमा एडिटेड हुन् । यस्ता भ्रामक पोस्ट जानाजानी गलत सूचना फैलाउने वा व्यङ्ग्यात्मक मनोरञ्जनका लागि शेयर गरिएका थिए । यिनै पोस्ट पछि वास्तविक जस्तै गरी भाइरल हुन पुगे ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफैँले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै उनको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । उक्त अभियानमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अभिनेत्री मनिषा कोइरालालगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, कुनै पनि विश्व नेताले लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको दाबी पूर्णतया मिथ्या हुन् ।
प्रतिक्रिया
तपाईंले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु होला ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८२ १९:५५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
भोलि फेरि तपाईं फार्मेसी पुग्नु भयो भने, चिन्तित अनुहार र औषधि मिलाउँदै सम्झाइरहेका हातहरू हेर्नुहोस्। त्यो मान्छे केवल औषधि बेचिरहेको छैन। त्यो तपाईंको स्वास्थ्य, तपाईंको परिवारको भलो र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको आधार सुरक्षित गरिरहेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । शैक्षिक प्रविधि (एड-टेक) कम्पनी ‘वेद’ले टेलिभिजन रियालिटी शो शार्क ट्याङ्क नेपालबाट छ करोड रुपैयाँको लगानी सुरक्षित गरेको छ । बिहीबार प्रसारित कार्यक्रममा कम्पनीले लगानीकर्ता (शार्क) हेमराज ढकालबाट उक्त लगानी जुटाउन सफल भएको हो, जुन कार्यक्रमको हालसम्मकै ठूला लगानी सम्झौता हो ।
कम्पनीका सह-संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निर्देश दवाले प्रस्तुत गरेको व्यावसायिक योजना र कम्पनीको प्रगतिबाट प्रभावित हुँदै शार्क ढकालले लगानी गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘वेद’ हाल नेपालसहित ब्रुनाई, म्यानमार र जापान गरी चार देशका १३ सयभन्दा बढी विद्यालयमा प्रयोग भइरहेको छ ।
करिब ३० लाख प्रयोगकर्ता रहेको यो सफ्टवेयरले विद्यार्थी भर्ना, शुल्क व्यवस्थापन, आर्थिक हिसाबकिताब र अभिभावकसँगको सञ्चार जस्ता विद्यालय व्यवस्थापनका सम्पूर्ण पक्षलाई एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ ।
सीईओ दवाले कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुतिमा कम्पनीको ६० करोड रुपैयाँको मूल्याङ्कन गर्दै १० प्रतिशत इक्विटीका लागि छ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेका थिए । उनले गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले साढे छ करोडको कारोबार गरी ८० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको र ग्राहक नवीकरण दर ९७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको जानकारी दिए ।
लामो छलफल र वार्ताका क्रममा शार्कहरूले ३० करोडको मूल्याङ्कनमा २० प्रतिशत इक्विटीका लागि ६ करोडको संयुक्त प्रस्ताव राखेका थिए । अन्ततः सीईओ दवाले कम्पनीको कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) सँग लगानीलाई जोड्ने प्रस्ताव गरेपछि शार्क ढकालसँग सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता अनुसार, कम्पनीले भविष्यमा निश्चित व्यावसायिक लक्ष्यहरू पूरा गरेपछि मात्रै प्रस्तावित मूल्याङ्कन कायम हुने शर्तमा २० प्रतिशत इक्विटीका लागि छ करोड रुपैयाँको लगानी सुरक्षित भएको हो । प्राप्त लगानीलाई कम्पनीले आक्रामक बजार विस्तार गर्दै नेपालका करिब १० हजार विद्यालयसम्म पुग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी प्राविधिक विकास गर्ने योजनामा उपयोग गर्ने जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८२ १७:४६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
पौडेलसहित केन्द्रका तत्कालीन कर्मचारीहरू निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निम बहादुर वली र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रा.लि.का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा आपसी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारका अनुसार, गुरुयोजना बिना नै करिब ३१ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालले ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा, सम्झौतामा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर माग गरिए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको मात्र प्रोसेसर जडान भएको उपकरण आपूर्ति गरेको खुलासा भएको छ ।
कम क्षमताको प्रोसेसरका कारण प्रणालीको कार्यक्षमतामा १४.२८ प्रतिशतले ह्रास आएको र यसले प्रतिसेकेन्ड करिब ३०० मिलियन कम डेटा प्रशोधन गर्ने देखिएको आरोप लगाइएको छ । आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिमको कसुरमा अभियोग लगाउँदै खरिद सम्झौताको आधा रकम बराबरको बिगो माग दाबी गरेको हो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल टेलिकमको कार्यकारी पदमा रहँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा सुनिल पौडेलविरुद्ध करिब आधा दर्जन मुद्दा चलिरहेको छ । पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनलाई विशेष अदालतले ९ वर्ष जेल सजाय र साढे ४६ करोड जरिवाना सुनाएको थियो ।
के हो हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर?
सरल शब्दमा भन्दा यो एक प्रकारको ‘सुपरकम्प्युटर’ हो । यो एउटा मात्र कम्प्युटर नभएर सयौं वा हजारौं शक्तिशाली कम्प्युटरहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर बनाइएको विशाल प्रणाली हो ।
यसको मुख्य काम भनेको साधारण कम्प्युटरले गर्नै नसक्ने ठुलो मात्राको डाटा (जस्तै; राष्ट्रिय परिचयपत्र, सरकारी तथ्याङ्क) को व्यवस्थापन, विश्लेषण र प्रशोधन अत्यन्तै छिटो गर्नु हो । यसलाई राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको ‘मुटु’ पनि मानिन्छ, किनकि देशका संवेदनशील सूचनाहरू यही प्रणालीमा सुरक्षित रहन्छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८२ १७:५४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- देशको जनसांख्यिक चुनौती सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
देशका हिमाली क्षेत्रका ३४ जिल्ला र तीन सय १९ तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको अवस्थामा अहिलेको चुनौतीसँग जुध्नका लागि भन्दै मन्त्री पौडेलले परिवर्तित समस्या समाधान गर्न नीति अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । सोहीअनुसार गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्री पौडेलको प्रस्ताव पारित भए पछि नयाँ नीति आएको हो ।
यसले २०७१ सालमा आएको जनसंख्या नीतिपछि देखिएका जनसंख्या चुनौती समाधान तथा बढिरहेको युवा जनसंख्याबाट लाभ लिने विषय समेटेको छ ।
नीतिले हाल घटिरहेको प्रजनन दरलाई एक दशमलव ९४ बाट जनसंख्या वृद्धिदर सहज अवस्थामा पुर्याउन २ दशमलव १ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै हाल उच्च रहेको १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको ६१ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्याबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिने परिकल्पना गरेको छ।
जनसंख्याको अहिलेको अवस्थाका आधारमा योजना बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि तीनै तहबीच समन्वय गर्नका लागि नीतिले जोड दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसंख्या निर्देशन तथा समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको नीतिले तीनै तहका समस्या सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विकास योजनाहरु बने पनि उपभोग हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नीतिले यस्ता पूर्वाधार बनाउँदा जनसंख्याको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, जनसंख्याका सबै खालको तथ्यांक तीनै तहबीच एकीकृत प्रतिवेदन बन्ने प्रणालीका साथै व्यक्तिगत जनसंंख्या विवरण प्रणालीमा आबद्ध गरी सरकारका अंगहरुले एकीकृत रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने लक्ष्य नीतिले राखेको छ ।
साथै, नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच अभिवृद्धिका लागि स्वास्थ्य बीमामार्फत सबै नागरिकको पहुँच पुर्याएर स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ।
नीतिको कार्यान्वयनले समृद्ध देश निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि युवा परिचालनबाट जनसांख्यिक लाभ हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । आन्तरिक बसाईंसराइ व्यवस्थि तगर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव क्षमताको उपयोग गरेर मर्यादित र सम्मानित जीवनको लक्ष्य प्राप्त हुने परिकल्पना नीतिले गरेको छ।
यसका लागि अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्दै उद्यमशील सीपयुक्त शिक्षामा जोड दिइएको छ । साथै, विदेश गएका र फर्किएका आप्रवाशी जनशक्तिलाई उपभोग गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।
राज्यबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आवद्ध भएमा यसले नागरिकलाई सहजता र राज्यलाई सेवा र आवश्यकता तथा उपभोगको तथ्यांक दिने अपेक्षा नीतिले लिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको जनसंख्या चुनौती सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै नागरिकबाट साथको अपेक्षा गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जनसंख्यामैत्री सरकार निर्माण गर्न चाहेकाले मानिसको संख्या मात्र नभै उनीहरुका चाहनालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी का मगर्न नीति ल्याएको बताए ।
उनले सरकार जनसांख्यिक लाभ लिन र कम भएका क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न समन्वय गर्न तयार रहेको भन्दै तीनै सरकारसँग मिलेर युवाको परिचालनबाट देशलाई समृद्ध पार्न का मगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नीतिले सरकारको प्राथमिकता अहिलेको समस्या सम्बोधन र अवसरबाट लाभ लिने भएको पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने,‘यसको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार र सबैको साथ अपेक्षा गरेका छौं ।’
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । अनलाइन ठगी न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैँकले निष्क्रिय बैँक खाता न्यूनीकरण गर्ने नीति बनाउने भएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैँकले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
मौद्रिक नीति अनुसार बैँक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय खाताहरूको सङ्ख्या उल्लेख रूपमा बढिरहेको छ । यसरी उच्च सङ्ख्यामा निष्क्रिय खाता रहँदा अन्य व्यक्तिले समेत त्यस्ता खाता प्रयोग गर्ने (Money Mule) प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ ।
यसै जोखिमलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्र बैँकले निष्क्रिय खातालाई न्यून गर्ने कार्य योजना बनाएर लागु गर्ने भएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८२ १६:३८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । अब हरेक बैंकमा खाता खोल्दा वा वित्तीय कारोबार गर्दा पटक-पटक ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फारम भर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाइने भएको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले एक बैंकमा केवाईसी विवरण भरेपछि सोही विवरण अन्य सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्ध हुने प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको हो ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि ग्राहकहरूले एउटा बैंकमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेपछि अर्को बैंकमा नयाँ खाता खोल्न वा सेवा लिनका लागि पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्ने छैन ।
गभर्नर प्राडा. विश्वनाथ पौडेलले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिको ‘वित्तीय समावेशिता र ग्राहक हित संरक्षण’ सम्बन्धी व्यवस्थामा यो योजना समेटिएको छ ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ,” यसलाई थप स्पष्ट पार्दै नीतिमा भनिएको छ, “ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिनेछ ।”
यो प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिने भएकाले केवाईसी प्रक्रिया थप विश्वसनीय र छरितो हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुख्य आधार बनाएर एकपटक प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक भएपछि अन्य वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षित विद्युतीय माध्यमबाट उक्त विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २७, २०८२ १५:२८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
