काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २६ वर्ष पुरानो विकेन्द्रीकरणको नियम खारेज गरेपछि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) का ५४ जना पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उक्त कदमसँगै बुधबारदेखि संस्थान अन्तर्गतका सबै आङ्गिक क्याम्पसको पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।
पुल्चोक क्याम्पसमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले संस्थानको स्वायत्तता खोसिएको विरोधमा राजीनामा दिएको घोषणा गरेको हो । राजीनामा दिनेहरूमा पुल्चोक क्याम्पसका ६ ओटै विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम संयोजक तथा अन्य विभिन्न पदाधिकारीहरू रहेका छन् ।
प्राध्यापकहरूका अनुसार त्रिविले ‘विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५’ खारेज गरी संस्थानको आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।
विगत २६ वर्षदेखि यही नियम अनुसार आईओईले आफ्नै स्रोतबाट अनुसन्धान, विकास, मर्मतसम्भार र अन्य शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । “पहिले संस्थानको स्रोतबाट अनुसन्धान र विकासदेखि मर्मतसम्भारसम्म गरिन्थ्यो, तर विकेन्द्रीकरण खारेज हुँदा अब बत्तीको बिल तिर्न पनि त्रिविको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आएको छ,” पुल्चोक क्याम्पसका उपप्राध्यापक रोशन कार्कीले भने ।
त्रिविको २०८० को सिनेट बैठकले कोभिड महामारीपछि विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै सबै आर्थिक अधिकार आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयले संस्थानको प्रगति र गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रणाली नै संकटमा पर्ने आन्दोलनरत पदाधिकारीहरूको चिन्ता छ ।
आन्दोलनका मुख्य दुई माग छन्: पहिलो, २०५५ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनुपर्ने र दोस्रो, संस्थानमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप तत्काल खारेज गरिनुपर्ने । यसअघि असार १९ गतेदेखि नै धर्ना सुरु गरेका प्राध्यापकहरूले उपकुलपतिको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि सामूहिक राजीनामाको कदम चालेको बताएका छन् । आन्दोलनमा पाँच ओटै आङ्गिक क्याम्पसका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको समेत समर्थन रहेको जनाइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८२ १८:५०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
