काठमाडौँ — विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रकम विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले जेठ महिनामा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गएको जेठ महिनामा १ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विप्रेषणका रुपमा नेपाल भित्रिएको हो । यसअगाडी गत वैशाख महिनामा पनि १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रकम भित्रिएको थियो । सो रकम यस अगाडी एकै महिनामा भित्रिएको मध्ये सबैभन्दा धेरै रकम थियो । यसैगरी गत फागुनमा १ खर्ब ५१ अर्ब र गत असोजमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ विप्रषणका रुपमा नेपाल भित्रिएको थियो ।
गत ११ महिनामा (साउनदेखि जेठसम्म) रेमिट्यान्समार्फत १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १५.५ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा १३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो ।
अमेरिकी डलरमा गत जेठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह १५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । जापान, युरोप लगायतका मुलुकहरुबाट आउने रकम बढेसँगै नेपाल आउने विप्रेषणको रकम बढेको हो ।
गत ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि ४ लाख ५२ हजार ३ सय २४ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) र ३ लाख ८ हजार ६७ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यो धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४ लाख २१ हजार ३ सय ५६ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति र २ लाख ६१ हजार २ सय १० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौँ । काठमाडौँको टोखामा मंगलबार दिउँसो ईभी माइक्रोबसको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार २४ वर्षीय सोनम योञ्जनको मृत्यु भएको छ । मंगलबार दिउँसो करिब ३:३० बजे टोखा नगरपालिका-६ स्थित ग्रान्डी सडकखण्डमा बा.प्र-०१-००२ ज ७३७८ नम्बरको माइक्रोले बा.प्र-०२-०४४ प ६४०५ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका स्कुटर चालक योञ्जनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । उनी परिवारसहित भक्तपुरको थलीमा बस्दै आएका थिए ।
प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुदर्शन पन्थीले ठक्कर दिने माइक्रोका चालक टोखाका २९ वर्षीय सुरेन शिलवाललाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । शिलवालविरुद्ध सवारी ज्यान मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
दुर्घटनामा परेका दुवै सवारीसाधन प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । प्रहरी निरीक्षक पन्थीका अनुसार मृतक योञ्जनले राइड शेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत यात्रु तथा सामान डेलिभरीको काम गर्ने गरेको खुलेको छ ।
“दुर्घटनाका समयमा उनी कुन प्लेटफर्ममा सक्रिय थिए भन्ने यकिन भइसकेको छैन । हामी इनड्राइभ र पठाओसँग विवरण मागेर अनुसन्धान गर्दैछौँ,” उनले भने ।
मृतकको परिवारले भने दुर्घटना हुँदा योञ्जनले इनड्राइभ नै चलाइरहेको दाबी गरेको छ । यस विषयमा इनड्राइभले मृतक योञ्जन आफ्नो प्लेटफर्ममा दर्ता भएको चालक रहेको स्वीकार गरेको छ ।यद्यपि, कम्पनीले दुर्घटनाको दिन उनी सक्रिय नरहेको दाबी गरेको छ ।
“उहाँको मृत्युको खबरले हामी दुःखी छौँ । हाम्रो प्रणालीअनुसार उहाँले अन्तिम पटक शनिबार मात्रै हाम्रो प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुभएको देखिन्छ,” इनड्राइभले भनेको छ, “हामी अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ ।”
यसैगरी, अर्को राइड शेयरिङ प्लेटफर्म पठाओले भने योञ्जन आफ्नो प्लेटफर्ममा दर्ता नै नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २६, २०८२ २३:२२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । दुर्गेश थापाको म्युजिक भिडिओले युट्युबमा अपलोड भएको एक दिनमा सर्वाधिक हेरिएको नेपाली गीतको रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ । बुधबार साँझ अपलोड भएको ‘जाने भए जाम माया’ बोलको उक्त गीतले २१ घण्टामै १७ लाखभन्दा बढी भ्युज पाएको छ । यससँगै उक्त म्युजिक भिडिओ नेपालमा युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा आएको छ । जसमा यो समाचार तयार पार्दासम्म १ लाख ९२ हजार लाइक र करिब १७ हजार कमेन्ट आइसकेका छन् ।
यसअघि एक दिनमा सर्वाधिक हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड विष्णु माझीको नाममा रहेको थियो । ‘आइनँ आमा यो तीजमा‘ बोलको उक्त गीत गीतले अपलोड भएको २४ घण्टामा १४ लाख भ्युज पाएको थियो ।
दुर्गेशको म्युजिक भिडिओमा सिसन बानियाँ, गुराँस नानी लगायतको अभिनय रहेको छ । दुर्गेश, सिसन र अल्हाजी जेरोको स्वर रहेको गीतको शब्द र लय दुर्गेशकै छ ।
अपडेट: यस म्युजिक भिडिओले युट्युबमा अपलोड भएको २४ घण्टामा १९ लाख बढी १० हजार बढी भ्युज पाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २६, २०८२ १८:१८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारको विषयलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट बहस र छलफल चलाउन तथा अभियानहरु सञ्चालनको उद्धेश्य सहित नयाँ सञ्जाल आप्रवासन महिला सञ्जाल (मञ्जरी)को सुरुवात गरिएको छ । सो सञ्जालले महिलावादी दृष्टिकोणबाट आप्रवासी महिलाको अधिकार र नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पैरवी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को अगुवाईमा सुरु गरिएको सो सञ्जालले आप्रवासनको राजनीतिक विश्लेषण गर्दै आप्रवासनमा जोडिएका महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि पैरवी र बहस निर्माण गर्ने साझा मञ्च रहेको अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले बताइन् । उनले वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा राजनीतिक ढंगले विश्लेषण नै नहुने गरेको भन्दै महिलालाई विचराको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको तर समस्याको जरोमा छलफल नै नभइरहेको हुँदा मञ्जरीले त्यसलाई चिर्ने बताइन् । उनले हाल मञ्जरीमा ८ वटा संस्थाहरु सदस्य रहेको भन्दै यसमा आगामी दिनमा महिला आप्रवासी श्रमिकहरु, महिलावादी अभियन्ताहरु, अधिकारकर्मीहरु र आप्रवासनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरु, शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्ति तथा विषयविज्ञहरु सदस्य बन्न सक्ने बताइन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तीनजना महिला र डा. अधिकारीले मञ्जरीको औपचारिक शुभारम्भ गरे । मञ्जरीले महिला आप्रवासी श्रमिकहरुमाथि हुने शोषण, लाञ्छना र वहिष्करणको मृद्धालाई साझा रुपमा उठान गरी नीतिगत समाधानको लागि खवरदारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सो अवसरमा बोल्दै आप्रवासन विषयकी अध्येता डा. मीना पौडेलले राज्यले सहजिकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा घरेलु श्रम गर्न विदेश जान चाहनेहरुलाई बन्देज लगाएर अपराधिकरण गरेको बताइन् । संसदिय समितिले ७ बुँदे शर्तको नाममा तेस्र्याएको अवरोधले समस्या अझ थपेको उनको भनाई थियो । आफ्नै मुलुकले गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर गन्तव्य मुलुकसँग शर्त राख्ने काम जायज नरहेको डा. पौडेलले धारणा राखिन् ।
डा. पौडेलले आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडी पारिएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाएर नेपालले अर्थतन्त्र धानिरहेको र पश्चिम एसियाका मुलुकहरुले पनि सस्ता श्रमिक लगेर उनीहरुलाई शोषण गरेर समृद्धि हासिल गरेको बताइन् । राज्य संरक्षित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुबाट श्रमिक मारमा परिरहेको अध्येता पौडेलको भनाई थियो ।
सोही अवसरमा बोल्दै ब्रुनेल युनिभर्सिटी, लण्डनका ‘पोलिटिकल जियोग्राफी’का लेक्चरर डा. आयुषमान भगतले आप्रवासनमा रंगभेद चर्को समस्या रहेको बताए । उनले गोरो छाला भएकाहरु र गहुँगोरो वा कालो छाला भएकाहरु प्रति गरिने विभेदको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अन्य मुलुकबाट युरोपका मुलुकहरु वा अमेरिका गएकाहरुले सो मुलुकको नागरिक सरह व्यवहार प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । उनले खाडीका मुलुकहरुमा काम गर्न जाने न्यून दक्ष श्रमिकहरु मात्र नभई बेलायतमा काम गर्न गएका नर्सहरुले पनि उस्तै विभेद भोगिरहेको भन्दै यसका बारेमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । आप्रवासनको राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पर्याप्त छलफल नभइरहेको अवस्थामा मञ्जरी उपयुक्त मञ्च हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्म प्रसाद खतिवडाले जनसांख्यिक रुपमा नेपालमा विश्वको प्रवृत्ति भन्दा फरक अवस्था रहेको भन्दै किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अध्ययन हुनुपर्ने बताए । नेपालमा आप्रवासनको विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक छ भन्ने निश्कर्षका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा माईग्रेसन स्टडीजको अध्ययन सुरु गरिएको उनको भनाई थियो ।
संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका अधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्तले सबैभन्दा धेरै आप्रवासन विवाह मार्फत हुने गरेको भन्दै यो विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताए । उनले फरक लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरु गाउँमा बस्न नसकेर शहर पस्नु पर्ने बाध्यतामा रहेको र शहरमा पनि टिक्न उनीहरुलाई मुस्किल पर्ने गरेको जानकारी दिए । नेपालमा बस्न नसकेर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा त्यहाँ अझ समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै उनीहरुलाई सचेत बनाउने तर्फ प्रस्थानपूर्वको अभिमुखिकरणमा पनि विषयवस्तु नसमेटिएको पन्तको भनाई थियो ।
यसैगरी टिडिएचकी आप्रवासन कार्यक्रमकी क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक सन्ध्या सिटौलाले नेपालको आप्रवासन सम्वन्धी विद्यमान नीति, कानुनहरुले युवा र महिलाको विषयलाई समेट्न नसकेको धारणा राखिन् । उनले जतिसुकै राम्रा द्धिपक्षिय श्रम सम्झौताहरु गरिएपनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै यसका दृष्टिकोण देखि नै स्पष्ट हुन जरुरी रहेको औंल्याइन् ।
सो अवसरमा बोल्दै सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवि बरालले नीतिगत पैरवी, क्षमता विकास लगायतका विषयमा सञ्जालले काम गरिरहेको जानकारी दिंदै यसले असुरक्षाको अवस्थालाई कम गर्न मद्धत पुर्याएको धारणा राखे । उनले नयाँ नयाँ आयामहरु आउने भन्दै हाल युरोप आप्रवासनको रुपमा ठगि, शोषण बढेको धारणा राखे । उनले सञ्जालका तर्फबाट गरिएको काममा मञ्जरीले थप क्षेत्रहरुमा नविन ढंगले काम गर्ने अपेक्षा गर्दै शुभेच्छा प्रकट गरे ।
कार्यक्रममा ओरेककी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले आप्रवासन र महिलाका मृद्धाहरु, नीतिगत रुपमा देखिएका चुनौति, मञ्जरीको आवश्यकता बोध लगायतका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् । सो अवसरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाहरुले आफ्नो अनुभव पनि आदानप्रदान गरेका थिए ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौँ । शैक्षिक प्रयोजनका लागि उडेको ड्रोन नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा खसेको पाइएको छ । टेक्स्पायर कलेजका विद्यार्थीले बनाएको ड्रोन परीक्षणका क्रममा अनियन्त्रित भई संसद् भवनको छतमा खसेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
प्रहरीका अनुसार, उक्त ड्रोन टेक्स्पायरका विद्यार्थीहरूले ‘सेमेस्टर टास्क’ को रूपमा बनाएका थिए । असार २३ गते राति कलेज परिसरबाट ड्रोनको परीक्षण उडान गर्ने क्रममा जीपीएस सिग्नलले काम नगरेपछि त्यो नियन्त्रण बाहिर गएर हराएको थियो ।
हराएको ड्रोन २४ गते बिहान संसद् भवनको छतमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान टोली कलेजमा पुग्दा प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पोखरेलले कलेजका कोर्स कोअर्डिनेटर विजयबाबु रेग्मी र विद्यार्थीहरू समन महर्जन, सुजल काजी श्रेष्ठ, समिप खतिवडा र अफ्ताब रेजालाई ड्रोन निर्माण गरी परीक्षण गर्न ‘सेमेस्टर टास्क’ दिइएको जानकारी गराएका थिए ।
कलेज प्रशासनले घटना प्राविधिक त्रुटिका कारण भएको स्वीकार गर्दै प्रहरीलाई ड्रोन निर्माणका लागि खरिद गरिएका उपकरणको बिल र घटनाबारे जानकारीसहितको पत्र बुझाएको छ ।
प्रधानाध्यापक पोखरेलका अनुसार ड्रोनका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा खरिद गरी कलेजमै एसेम्बल गरिएको थियो । सोही दिन राति ९:१० बजे ड्रोनको ‘थ्रस्ट टेस्ट’ गर्ने क्रममा जीपीएस सिग्नल गुमेपछि त्यो अनियन्त्रित भई हराएको थियो ।
प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वरले घटनाको प्राविधिक तथा अन्य पक्षबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । ड्रोन खस्नुमा कुनै गलत नियत थियो वा यो केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र हो भन्नेबारे अनुसन्धानपछि मात्रै यकिन हुने प्रहरीले बताएको छ ।
सम्बन्धित समाचार: नेपालको संसद्मा एउटा ठुलो ड्रोन आएर खसेको समाचार छः सांसद रामहरि खतिवडा
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २६, २०८२ २१:६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । रसुवामा १० जनाको ज्यान लिने र १९ जनालाई बेपत्ता पार्ने गरी मितेरी पुलसमेत बगाएको विनाशकारी बाढीले एउटा गम्भीर र टड्कारो प्रश्न खडा गरेको छ- चीनतर्फबाट आउने यस्ता विपद्को पूर्वसूचना पाउन नेपालले कहिलेसम्म अनौपचारिक माध्यम र भाग्यको भर पर्नुपर्ने ?
सोमबार राति तिब्बततर्फबाट आएको बाढी हिमताल फुटेका कारण भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाए पनि यसबारे नेपालसँग कुनै पूर्वसूचना थिएन । भारतसँग बाढीको ‘रियल-टाइम’ सूचना आदानप्रदान गर्ने औपचारिक सम्झौता भए पनि चीनसँग यस्तो कुनै संयन्त्र नहुँदा नेपाल बर्सेनि उत्तरी सीमाबाट आउने बाढीको उच्च जोखिममा छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी आउनुअघि चीनतर्फको ‘प्युरेपु हिमनदी ताल’ मा पानीको सतह निकै बढेको स्याटलाइट तस्बिरले देखाएको छ । तर, यो जानकारी नेपालले बाढी आइसकेपछि मात्र विभिन्न स्रोतबाट पाएको हो ।
“चीनसँग औपचारिक सम्झौता नभएकाले उनीहरूले यस्तो जानकारी दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,” जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट विनोद पराजुली भन्छन्, “हामीले चीनको प्रणालीमा रहेको डेटामा पहुँच नपाउँदा र भरपर्दो सूचना नआउँदा पूर्वतयारी गर्न सकिरहेका छैनौँ ।”
यसको ठीक विपरीत, भारतसँग भने नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भारतको केन्द्रीय जल आयोगबिच बनेको समितिले २५ नेपाली नदी र १८ भारतीय नदी जलाधार क्षेत्रको सूचना आदानप्रदान गर्दै आएको छ ।
विगतको घटनाले पनि चीनसँगको सूचना सहकार्यको महत्त्वलाई पुष्टि गर्छ । ०७३ सालमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा बाढी आउनुअघि चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएका कारण ५० घर बग्दा पनि मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको थियो । तर, यसपटक त्यस्तो सहकार्य देखिएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र यूएनडिपीको अध्ययनले नेपालका जलाधार क्षेत्रमा पर्ने ४७ ओटा हिमताल फुट्ने जोखिममा रहेको देखाएको छ, जसमध्ये २५ ओटा चीनमा पर्छन् ।
रसुवा घटनापछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा चीनसँग विपद्बारे औपचारिक सम्झौताको पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश कुमार भट्टले बताएका छन् । तर, यो प्रक्रिया कहिले र कसरी अघि बढ्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।
जिल्ला जिल्लाबाट हुन्छन् सूचना आदानप्रदान
सोमबार राति रसुवामा आएको विपत्तिपछि मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले चीनको तिब्बत क्षेत्रको न्यालममा वर्षा भइरहेको भन्दै अरनिको राजमार्ग, भोटेकोशी र सुनकोशीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो । तर, सो विषयमा चिनियाँ पक्षबाट कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको होइन ।
चिनियाँ अधिकारीसँग सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म विच्याटमार्फत मंगलबार कुराकानी गरेर त्यहाँको अवस्थाको बुझेर उक्त जानकारी दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बताए । उनका अनुसार जिल्लाबाट सिमापारिका जिल्लाहरूसँग हुने बैठकमा पनि एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गरिन्छ । दुई जिल्लाका अधिकारीहरू एक अर्काको निरन्तर सम्पर्कमा बसिरहेने भएकाले सूचना आदानप्रदान हुने गरेको उनले बताए।
उनले भने, “बोर्डरमा रहेका प्रहरीहरूबाट पनि सूचना आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ ।” तिब्बत क्षेत्रमा बाढी आउँदा त्यसको असर नेपालमा धेरै देखिने भएकाले पूर्व जानकारी लिन आफैँ अग्रसर हुने गरेको उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भने, “रसुवाको अवस्था देखेपछि सिन्धुपाल्चोकमा पनि जोखिम देखेर उताको अवस्था बुझ्ने प्रयास गरेका हौँ ।” दुई राष्ट्रबिच औपचारिक सम्झौता भएमा पूर्व जानकारी सहजै पाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २६, २०८२ २०:२३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं । नेपालमा मनसुनसँगै बाढीको प्रकोप बढिरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकले एक जानकारीमूलक सर्च गाइड सार्वजनिक गरेको छ । यो गाइडले नेपाली प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रमाणित, विश्वसनीय र अद्यावधिक (अप-टु-डेट) जानकारीसम्म पहुँच दिलाउन मद्दत गर्ने बताइएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित गलत सूचना फैलिन नदिन र प्रयोगकर्ताहरूलाई वास्तविक तथ्यमा आधारित जानकारी दिन कम्पनीले यो गाइड ल्याइएको हो ।
टिकटकको नयाँ सर्च फिचरमार्फत बाढीसम्बन्धी अपडेट खोज्ने प्रयोगकर्ताले अब विशेष ब्यानर देख्नेछन्, जसले उनीहरूलाई विश्वसनीय स्रोतहरूबाट जानकारी पुष्टि गर्न प्रेरित गर्नेछ । गाइडमार्फत प्रयोगकर्ताहरू नेपालको राष्ट्रिय विपद् सूचना पोर्टल, टिकटक सेफ्टी सेन्टर रिसोर्सेस र ट्र्याजिक इभेन्ट सपोर्ट गाइड जस्ता स्रोतहरूमा सिधा पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यी स्रोतबाट प्रयोगकर्ताले प्राकृतिक विपद्, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग तथा संवेदनशील घटनाहरूमा जिम्मेवारीपूर्वक सामग्री शेयर वा रिपोर्ट गर्ने तरिकाबारे जानकारी पाउनेछन् ।
टिकटक दक्षिण एशियाका लागि पब्लिक पोलिसी तथा सरकार सम्बन्ध समन्वय प्रमुख फिरदौस मोत्ताकिनले भने, “संकटको समयमा समयमै सही सूचना प्राप्त गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं । हामीले विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष संलग्न संस्थासँग सहकार्य गरेर यस्ता स्रोतहरू प्रयोगकर्ताको पहुँचमा सजिलो बनाएका छौं, जसले उनीहरूलाई सचेत निर्णय लिन सहयोग गर्नेछ ।”
टिकटकले यो पहललाई विश्वसनीय जानकारीमा पहुँच, प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति र सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणको दिशामा चालिएको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ ।
यो गाइड टिकटकको सेफ्टी सेन्टर (www.tiktok.com/safety) मा उपलब्ध छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २६, २०८२ १९:१८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- अब सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना उपकरणको अवस्थाबारे अडिट गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले अस्पतालहरुसँग भएका उपकरण तथा उनीहरुको अवस्थाबारे यकिन विवरण नभएको भन्दै सबै संघीय अस्पतालहरुमा अनिवार्य रुपमा मेडिकल उपकरणको अडिट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हाल मन्त्रालयमा यसरी उपकरणको अवस्थाबारे तथ्यांक प्राप्त गर्ने व्यवस्था नै नभएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चासो देखाएका थिए । उनले अस्पतालहरुका बिग्रिएका उपकरणबारे जानकारी लिएर मर्मतका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएका थिए । त्यसक्रममा कैयौं सामान्य खर्चमै मर्मत गर्न सकिने उपकरण थन्किएको पाइएको थियो । त्यसयता मन्त्रालयले उपकरणको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्नका लागि विवरण प्राप्त गर्न पहल थालेको थियो ।
तीन वर्ष अघि देखि नै प्रयास थालिए पनि मन्त्रालयको निर्णयले अब उपकरण लेखापरीक्षणको ढोका खुलेको हो । अब यस व्यवस्थाले उपकरणको सुरक्षा तथा मर्मत गर्नुपर्ने भए सोसम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने र यसले अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए ।
उपकरणको स्थिति पहिचान, मर्मत आवश्यक भए नभएको जानकारी, सुरक्षा तथा स्टक व्यवस्थापन आदिमा यसले सघाउने उनले बताए ।
सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण भए पनि अस्पतालहरुले त्यसको मर्मतमा ध्यान नदिंदा नयाँ खरिदमा ठूलो धनराशी खर्च भैरहेको छ । हालै मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत गरिएको अध्ययनमा कैयौं सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण बिग्रिएर थन्किएको पाइएको थियो ।
केन्द्रले झण्डै २४ करोड लाग्ने ती उपकरण २३ लाखमा मर्मत गरिएको विवरण पेश गरेको थियो ।
यसैगरी, कतिपय अस्पतालमा उपयोग नभएर रहेका उपकरण आवश्यक परेका स्थानमा पठाउन समेत प्राप्त तथ्यांकले सहजता प्राप्त हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । हरेक बिहान शिक्षक कक्षामा पसेर ‘रोल नम्बर एक, दुई…’ भन्दै हाजिरी लिने झन्झट अब ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका-९ स्थित कटुञ्जे माध्यमिक विद्यालयमा देखिँदैन । यहाँका विद्यार्थीहरू विद्यालयको गेटबाट छिर्नेबित्तिकै एउटा डिभाइसमा आफ्नो परिचयपत्र (आईडी कार्ड) छुन भ्याइसकेका हुन्छन् ।
उनीहरू कक्षामा पुग्दा नपुग्दै अभिभावकको मोबाइलमा ‘तपाईंको बाबु/नानी विद्यालय आइपुगेको छ’ भन्ने मेसेज पुगिसकेको हुन्छ । यो कुनै चलचित्रको दृश्य होइन, कटुञ्जे माविको बदलिँदो दैनिकी हो ।
यस शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयले सुरु गरेको ‘ई-हाजिरी’ प्रणालीले परम्परागत हाजिरीको झन्झट मात्र हटाएको छैन, विद्यार्थी र अभिभावकबिचको दूरीलाई प्रविधिले जोडिदिएको छ । विद्यार्थीले आफ्नो कार्डमा भएको चिपलाई डिभाइसमा स्क्यान गरेपछि उनीहरूको हाजिरी स्वतः विद्यालयको सिस्टममा दर्ता हुन्छ ।
“बिहान हरेक कक्षामा हाजिरीका लागि लाग्ने १०-१५ मिनेटको समय अब सिधै पढाइमा खर्च हुन्छ,” विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद पुडासैनीले उत्साहका साथ सुनाए, “यसले विद्यार्थीलाई समयमै विद्यालय आउन र अनुशासित बन्न पनि प्रेरित गरेको छ ।”
विद्यालय छुट्टी भएपछि घर फर्कनुअघि पनि विद्यार्थीले पुनः कार्ड स्क्यान गर्छन् र ‘तपाईंको बाबु/नानी विद्यालयबाट घर फर्किएको छ’ भन्ने सन्देश फेरि अभिभावकको मोबाइलमा पुग्छ । यसले गर्दा छोराछोरी दिनभर कहाँ छन् भन्ने चिन्ताबाट अभिभावकहरू मुक्त भएका छन् ।
कसरी सम्भव भयो यो प्रविधि ?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झनक कुमार कार्कीका अनुसार ‘पाठशाला’ नामक स्कुल म्यानेजमेन्ट प्रणालीको सहयोगमा यो प्रविधि जडान गरिएको हो । विद्यालयको आन्तरिक स्रोत, विद्यार्थीबाट लिइने कार्ड छपाइ शुल्क र केही दाताहरूको सहयोगबाट यसको खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कक्षा १ देखि १० सम्मका २३० जना विद्यार्थी र शिक्षकहरू सबैले यही प्रणालीबाट हाजिरी गर्छन् ।
“हामीले यो शैक्षिक सत्रको सुरुबाटै लागु गर्ने सोचेका थियौँ, शिक्षक आन्दोलनले केही ढिला भयो,” अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “अहिले शिक्षक र अभिभावक सबै खुसी हुनुहुन्छ । अब विद्यालयको आर्थिक कारोबार पनि पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजनामा छौं ।”
गाउँपालिकाको नजरमा कटुञ्जे मावि
कटुञ्जे माविको यो सफल प्रयासलाई सुनकोशी गाउँपालिकाले नजिकबाट नियालिरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल तामाङका अनुसार यो प्रयोग सफल भएमा पालिकाभित्रका अन्य ३७ ओटै सामुदायिक विद्यालयमा यो प्रविधि विस्तार गर्न सहयोग गरिनेछ ।
“हामीले गत वर्षदेखि नै शिक्षकका लागि फिङ्गर प्रिन्ट हाजिरी अनिवार्य गरेका थियौँ । अब विद्यार्थीको ई-हाजिरी पनि सफल भएमा पालिकाको शैक्षिक स्तर नै सुधार्न मद्दत पुग्छ,” अध्यक्ष तामाङले भने, “यसले हामीलाई कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थी नियमित छन् भनेर तथ्याङ्क लिन पनि सजिलो बनाएको छ ।”
एउटा सामुदायिक विद्यालयले सुरु गरेको यो सानो प्राविधिक प्रयासले सिंगो गाउँपालिकाको शैक्षिक प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आशा उनले व्यक्त गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २६, २०८२ १८:८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पेशागत संघ–संस्थाहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आज मन्त्रालयमा विशेष छलफल गरेका छन्।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारी, सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसहभागी छन्। छलफलको मूल उद्देश्य हालै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको दरबन्दी प्रस्तावबारे उठेका गुनासाहरूको समग्र समीक्षा गर्नु रहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा २ हजार १०२ दरबन्दी थप्नेगरी तयार गरिएको उक्त ओएनएम प्रस्तावलाई विभिन्न संघसंस्थाहरूले एकतर्फी र पेशागत सन्तुलन नभएको भन्दै आपत्ति जनाका छन्। यही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले छलफल गरेका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अनुसार दरबन्दी थप गर्ने फाइल पुन: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्किएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई विभिन्न ६ वटा विषय प्रष्ट पार्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको हो। अर्थले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गरी पुन:पठाउन भनेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ २८ गते नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि २ हजार १ सय २ जना जनशक्ति थप गर्ने सहमति प्रदान गर्ने फाइल पठाएको थियो।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
