काठमाडौं, वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति हो रोजगारदाताले भर्ना खर्च उपलव्ध गराउने (ईम्प्लोयर पे मोडल) । नेपालले सन् २०१७ मा जोर्डनसँग गरेको सम्झौता, मलेसिया, संयुक्त अरव ईमिरेट्स, मौरिसस लगायतसँगको समझदारीको आधार त्यहि हो । अर्थात वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको भर्ना वापत लाग्ने खर्च रोजगारदाताले उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।
राज्यले बनाएको नीति, कानुन, सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गराउनु सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी र सिंगो राज्य संयन्त्रको दायित्व हो । तर वर्तमान श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसाग लिन पाउने सेवा शुल्क बृद्धिको विषयमा निरन्तर लविङ गर्दै आएका छन् । उनले हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भर्ना वापतको सेवा शुल्कको विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उठाउँदै आएको सेवा शुल्क बृद्धिको पक्षमा धारणा राख्दछन् ।
गत असार १७ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालले ईथिकल रिक्रुटमेण्ट (न्यायोचित भर्ना प्रकृया) लाई प्राथमिकता दिने भन्दै तर यो द्धिपक्षिय हुने बताए । नेपालले हालसम्म १०र१२ वटा मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता र समझदारी गरेको भन्दै उनले भर्ना प्रकृयामा लाग्ने सेवा शुल्क या त रोजगारदाताले या श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा उनले भने, “नेपाल सरकारले १० हजार सेवा शुल्क तोकेको भएपनि मुद्धा हाल्नेहरुले ३ लाख तिरेको भन्छन् । तर रसिद १० हजारको मात्र छ । त्यसैले हामी ऐन सशोधनको तयारीमा लागेका छौं ।” तर यो कुरा मन्त्री भण्डारीले पहिलो पटक भनेका होइनन् । सो कार्यक्रममा व्यक्त भनाई त एउटा उदाहरण मात्र हो, मन्त्री भण्डारीले यथार्थपरक हुनुपर्ने भन्दै निरन्तर यहि कुरा दोहोर्याइरहेका छन् । उनले पटक पटक यसरी नै सेवा शुल्क बृद्धिको वकालत गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले सेवा शुल्क बृद्धिका लागि यस अगाडी लागु गरिएको फ्रिभिसा फ्रिटिकट नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको तर्क गर्ने गरेका छन् । ठिक यहि तर्क व्यवसायीहरुले पनि गर्दछन् । अर्थात मन्त्री र व्यवसायीको तर्क समान छ । तर के राज्यले बनाएको कुनै नियम वा कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण प्रभावकारीकारी रुपमा लागु हुन सकेन भनें राज्यले कानुन नै संशोधन गर्दछ त ? गर्दैन । बनाइएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने जिम्मा सम्वन्धित सरकारी निकायको हो । अर्थात वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्ततः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नै हो । त्यसैले आफूले कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिन भन्ने कारण अगाडी सारेर मन्त्रालयले लाखौं श्रमिकसँग लाखौं असुल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न मिल्दैन ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई बैंक मार्फत सहुलियत ऋण उपलव्ध गराउन सिन सेवा शुल्ककै कारण समस्या भइरहेको तर्क गरे । नेपाल सरकारले सेवा शुल्क १० हजार तोकेका कारण कति ऋण दिने त भन्ने बैंकहरुलाई पनि समस्या भएको उनको तर्क थियो । यी विविध विषयहरु भएपनि कुरोको चुरो एकै ठाउँमा छ, सेवा शुल्क बृद्धि ।
व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने उचित वातावरण बनाइदिने राज्यको जिम्मेवारी हो । तर यसको अर्थ विदेशबाट भिसा, टिकट लगायतको सेवा सहितको माग ल्याउन नसक्नेहरुलाई श्रमिकसँग सो रकम असुल्ने छुट राज्यले दिन मिल्दैन । यो श्रमिक माथि हुने सरासर अन्याय नै हो । हो, आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार केहि बर्षका लागि आवश्यकता छ तर गन्तव्य मुलुकहरुलाई पनि श्रमिकको उत्तिकै खाँचो छ । तसर्थ श्रमिकको सीप, दक्षता र भाषागत दक्षतामा लगानी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्नु उचित बाटो हुन सक्दछ न की श्रमिकसँग रकम उठाउने छुट दिन ।
यसरी सेवा शुल्क बृद्धिको लविङ निरन्तर गरिरहेका मन्त्री भण्डारी माथि हालै अर्को नैतिक प्रश्न उठेको छ, मन्त्रालयको सवारी साधन अनधिकृत रुपमा पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उनको परिवारलाई प्रयोग गर्न दिएको । मन्त्रालयले आफ्नो गाडी हराएको भन्दै खोजिका लागि गृह मन्त्रालयलाई नै गुहारेपछि पुनः सो गाडी मन्त्रालयमा फर्काइएको त भनिएको छ तर त्यस अगाडी सो गाडी कहाँ थियो र कुन विधि मार्फत सो गाडी निजलाई उपलव्ध गराइएको थियो भन्ने विषयको जवाफ मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएको मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाई अझ गैरजिम्मेवार रहेको छ । यो विषयमा मन्त्री र उनको सचिवालयले साँधेको मौनताले पनि यसमा गरिएको बदमासी उजागर गर्दछ । यस विषयमा मन्त्री र मन्त्रालयको कर्मचारी नेतृत्वले जिम्मेवारी लिएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र नैतिक जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
