काठमाडौं, संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना ३० हजार ४ सय ४३ हुनुपर्ने माग गरेको छ । वैज्ञानिक, तुलनात्मक तथा व्यवहारिक आधारमा श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दा सो रकम तय हुनुपर्ने केन्द्रको माग हो ।
नेपालका ट्रेड यूनियनहरुको साझा संस्था जेटीयूसीसीले आज(मंगलवार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा गरिएको अध्ययनका आधारमा खाद्यान्न र गैरखाद्यान्न खर्चको आधारमा एउटा श्रमिकको परिवार पाल्न मासिक रुपमा ३० हजार भन्दा बढी खर्च हुने जनाएको छ ।
माग पुरा गराउन आगामी असार २६ गतेदेखि केन्द्रले देशव्यापी दवामूलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दैछ । यसका लागि काठमाडौंमा संयुक्त प्रदर्शन, सातै प्रदेशमा संयुक्त प्रदर्शन र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, औद्योगिक करिडोरहरुमा श्रमिक र्याली र सभा आयोजना गर्ने तथा यदि त्रिपक्षिय बैठकमा सकारात्मक निर्णय नभएमा राष्ट्रिय आमहड्ताल सहितको चरणवद्ध संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने केन्द्रको योजना छ ।
केन्द्रका अध्यक्ष जगत बहादुर सिंखडाले आगामी साउन देखि न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि हालसम्म केवल नाम मात्रको छलफल भइरहेको बताए । उनले हालसम्मको छलफलमा रोजगारदाताहरुका तर्फबाट यतिसम्म बृद्धि गर्न तयार छौं भन्ने कुनै रकम प्रस्ताव नगरिएको भन्दै श्रमिकको जीवन जिउन पुग्ने ज्याला दिइनुपर्ने बताए । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार हरेक दुई बर्षमा न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन हुनुपर्दछ । २०८० सालमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १७ हजार ३ सय सय भएकोमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागु हुनेगरी त्यसमा पुनरावलोकन हुनु पर्दछ । न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिमा ट्रेड यूनियनहरुका तर्फबाट तीनवटा ठूला महासंघहरु, जिफन्ट, एनटीयूसी र अण्टुफका प्रतिनिधिहरु, रोजगारदाता संस्थाहरुको तर्फबाट महासंघहरुका प्रतिनिधिहरु तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागि छन् । समितिको बैठक यस अगाडी निक्कै पटक बसिसकेपनि न्यूनतम ज्यालाको विषयमा सहमति भइसकेको छैन ।
जेटीयूसीसीले पछिल्लो दुई बर्षमा भएको मुद्रास्फ्रीति, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र आवास तथा स्वास्थ्य सेवाको खर्चमा भएको तीब्र वृद्धिले श्रमिकको जीवनस्तर निक्कै प्रभावित भएको जनाएको छ । आइएलओको परिभाषा अनुसार श्रमिकले आफ्नो र आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी पारिश्रमिक पाउनु उसको मानवअधिकार हो । मुलुकभित्रै जीवन जीउन पुग्ने ज्याला नभएका कारण नेपाली युवा रोजगारीका लागि बर्षेनी लाखौंको संख्यामा विदेश जाने गरेका छन् ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
