काठमाडौं- उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको अन्तर्गत मंगलबार पनि देशभरका अस्पतालहरुमा आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सेवाहरु बन्द हुने भएका छन्।
चिकित्सक संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार जस्तै मंगलबार पनि अकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ। संघको आह्वानमा सोमबार देशभरका अस्पतालमा इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा ठप्प भएको थियो। जसका कारण बिरामीहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ।
मंगलबार अस्पतालको सेवा बन्दसहित संघले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। संघले बिहान ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिन आह्वान गरेको छ।
हेरौं विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज मिति २०८२ असार २३ गते सोमबार आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गरी साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, अस्पताल प्रशासन एवं ऐक्यबद्धता जनाउने विभिन्न संघ / सङ्गठनहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ ।
हाम्रो माग सम्बोधन गर्नका लागि हालसम्म राज्यबाट कुनै पहलकदमी नभएकोले हाम्रो आन्दोलन जारी रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चहान्छौं । भोलि मिति २०८२ असार २४ गते, मंगलबार अकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दछ । साथै भोलि दिनको ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिनुहुन आह्वान गर्दछ । साथै चिकित्सकहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमै बुझाउने निर्णय गरिएकोमा समस्त चिकित्सकहरूलाई उक्त प्रमाणपत्र भोलि बेलुका सम्म संघलाई इमेलमार्फत उपलब्ध गराइदिन आह्वान गर्दछ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा विभिन्न सेवाहरुको परिभाषा गर्ने क्रममा स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवाका साथै अन्य सेवालाई पनि समावेश गरिएकोमा उचित संशोधन गर्नुपर्ने नै हाम्रो प्रमुख माग हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा निर्दिष्ट प्रावधान अनुसार नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रहेको छ। चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा कहीं कतै कुनै त्रुटी वा लापरवाही भएको कसैलाई लागेमा त्यसको उजुरी बुझ्ने र सो उजुरी उपर स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूद्वारा आवश्यक छानविन गरी दोषी देखिएमा अदालतद्वारा काउन्सिलको उक्त निर्णयलाई आधार मानी फैसला गर्ने प्रचलन रही आएकोले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग रहेको छ । यसका साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पनि इलाज सम्बन्धि कसुर अन्तर्गत दोषी प्रमाणित भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कारवाही गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। सो संहिताको दफा २३९ मा क्षतिपूर्तिको समेत स्पष्ट प्रावधान रहेको स्थितिमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि अन्य कुनैपनि प्रावधान आवश्यक नरहेको संघको ठहर छ ।
यदि हाल उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउने हो भने चिकित्सकले आफ्नो अभ्यासको क्रममा स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने प्रयोजनले अनावश्यक जाँचहरू गर्नुपर्ने, उपचार प्रकृयामा मनोवैज्ञानिक ह्रास आउने एवं उपचार प्रक्रियामा उत्पन्न भयका कारणले referral rate बढ्न जाने र अन्ततोगत्वा बिरामीको उपचार शुल्क नै कैयौं गुणाले बढ्न जाने तर्फ पनि नेपाल चिकित्सक संघ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
हाम्रो मागप्रति नेपाल सरकार गम्भीर नदेखिएकोले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको जानकारी गराउँदछ । संघको यस कदमबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छ र यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै रहेको निवेदन गर्दछ ।
डा. सन्जिब तिवारी
महासचिव
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
