काठमाडौं- उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उपभोक्ता अधिकार मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पठाइएको पत्रमार्फत मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ताको मौलिक हक र कानुनी व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरी स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न र हडताल गर्न पाइँदैन, यसरी सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकमाथि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
मञ्चले उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालत दुवैले चिकित्सक उपर क्षतिपूर्ति र फौजदारी कारबाहीको अधिकार राख्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरहिन सेवा वा वस्तुबाट क्षति व्यहोरेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक रहेको स्मरण गराएको छ।
उपभोक्ता अदालतका फैसलाहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विशेषज्ञ चिकित्सकको राय र अदालतमा दिइएको बकपत्रकै आधारमा भएको भन्दै मञ्चले चिकित्सकहरुले ‘काउन्सिललाई थाहा छैन’ भन्ने आरोप भ्रामक र असत्य रहेको जनाएको छ।
‘चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले उपभोक्ता अदालतको निर्णय चित्त नबुझे कानुनी रूपमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हडताल र सेवा बन्द गर्नु गैरकानुनी हो,’ पत्रमा उल्लेख छ।
मञ्चले निजी अस्पतालहरूमा महँगो शुल्क लिई गुणस्तरीय सेवा नदिने, लापरवाही र हेलचक्राई गर्ने अवस्थालाई संस्थागत रूपमा ढाकछोप गर्न चिकित्सकहरूमाथि लगानी गरी हडताल गराइएको गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको छ। साथै निजी मेडिकल कलेजमा नक्कली बिरामी देखाएर विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्नेजस्ता गतिविधिबाट समेत चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर खस्किएको दाबी गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
हेरौं प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं
नेपाल चिकित्सक संघको नाउँबाट हालै उपभोक्ता अदालतबाट भएको फैसलाको विरोधमा सेवा इन्कार र उपचार सेवा बन्द गर्ने सम्मका विभिन्न विरोध कार्यक्रम राखिएकोले यस मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बन्द हडताल गरि मुलुकी अपराध सहिताको दफा ६८ विपरित कसुर गर्ने अदालतको सम्मान प्रति प्रहार गर्ने, चिकित्सा सेवामा बन्द हडताल गर्ने उपर तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस ।
१. उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालतले चिकित्सक उपर फौजदारी कसुर र क्षतिपूर्ति दुवै कारवाही किनारा गर्न मुद्दा हेर्न पाउन्छ । यि मुद्दाहरु संविधानको धारा ४४ बमोजिम गुणस्तरहिन बस्तु र सेवाबाट हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने समेतको मौलिक हक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यन्वयन हो। मौलिक हक र कानुनी हक विरुद्ध चिकित्सक लगायत कोहि जान मिल्दैन ।
२. उपभोक्ता ऐन र नजिर बमोजिम सेवाको परिभाषा भित्र चिकित्सा सेवा पर्दछ । त्यसैले चिकित्सक विरुद्ध उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालतले फौजदारी र देवानि दुबै मुद्दा हेर्न मिल्छ ।
४. उपभोक्ता अदालतले हालै गरेका फैसला सम्बन्धमा हालसम्म फैसलाको पुर्ण पाठ नै तयार भएको छैन । पुर्ण पाठ नै तयार नभई गलत नियतले यो बन्द हठताल धम्की सम्बन्धि काम भइरहेको छ ।
५. उपभोक्ता अदालतले चर्चामा रहेका तिन फैसलाहरु गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पठाएको विशेषज्ञ चिकित्सकको लिखित राय र ति विशेषज्ञले उपभोक्ता अदालतमा गरेको बकपत्रको आधारमा फैसला गरेको छ । यि मुद्दामा काउन्सिल सग्लन छैन काउन्सिललाई जानकारी छैन भन्ने कुरा सत प्रतिशत भुट्टो हो ।
६. चिकित्सा सेवा अत्यावश्यक सेवा हो । मुलुकी अपराध सहिताको दफा ६८ बमोजिम अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्न र सेवा बन्द गर्न पाइदैन गरेमा तिन वर्ष सम्म कैद र तिस हजार जरिवाना हुन्छ। बन्द हडताल गर्ने र सेवा बन्द गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।
७. मञ्च बादी भइ अदालतको अपहेलना मुद्दा चलिरहेको अबस्थामा मुद्दा प्रभावित हुने गरि सेवा बन्द गर्न हुदैन।
८. चिकित्सकहरुले उपभोक्ता अदालतको फैसला सम्मान गर्नुपर्छ प्रतिबादि वा बादि कसैलाई चित्त नबुझे फैसला उपर पुनरावदेन गर्ने कानुनी हक छ । उक्त कानुनी बाटो उपयोग नगरीगरिएको काम गैरकानुनी छ ।
९. चिकित्सक उपर कुनै कानुनले मुद्दा लाग्नु हुदैन भन्ने कुरा कानुनी शासन माथिको गम्भीर उपहास हो ।
१०. नेपालमा निजि अस्पतालबाट महंगो उपचार शुल्क लिएको, गुणस्तरीय सेवा नदिई लापरवाहि त्रुटि, हेलचक्राई गर्ने गरेको, चिकित्सकलाई प्रवर्द्धनमा लगानी गरि बन्द हडताल गर्न लगाएको गंभिर आरोप छ । यी सबै कार्य गैर कानूनी हुँदा तत्काल नियन्त्रण गर्न अनुरोध गर्दछु ।
११. नेपालमा निजि मेडिकल कलेजहरुमा हने पूर्व सूचित अनुगमन र नक्कली विरामी संख्याका आधारमा हुने विद्यार्थी कोटा निर्धारण समेतका गुणस्तर सम्वन्धि नियमनकारी निकायबाट हुदै आएका अपारदर्शि एवंम अनुचित तवरले हुने अनुगमन र नियमन सम्बन्धी क्रियाकलापहरु गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाका वाधक भएकोले तत्काल उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाई अनुसन्धान गरि कारवाही गरियोस ।
१२. नेपालका चिकित्सक र तिनका परिवार सामान्य विरामीको संकेत आउने वित्तिकै छिमेकी देशका स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको पाइन्छ । यसरी एकातिर नेपाली स्वास्थ्य प्रणाली प्रति विश्वास गर्दैन र आफुले गरेको कार्य प्रति पनि कानूनी रुपमा जवाफदेही हुन खोज्दैन उन्मुक्ति खोज्छ भने उल्लेखित कार्य विधिशास्त्रीय मान्यता विपरित हुँदा तत्काल रोक र नियन्त्रण गर्न अनुरोध छ ।
अतः उल्लेखित आधारबाट चिकित्सकको नाउँमा भइरहेको गैर कानूनी कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्न र रोक लगाउन सविनय अनुरोध छ ।
विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना, महासचिव
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
