काठमाडौँ । थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न शिनावात्रा पदबाट निलम्बित भएकी छिन् । कम्बोडियाका नेतासँगको एउटा गोप्य फोन संवाद बाहिरिएपछि संविधान विपरीत आचरण गरेको आरोप खेप्दै आएकी उनलाई त्यहाँको अदालतले अनुसन्धान नसकिएसम्मका लागि निलम्बन गरेको हो ।

३८ वर्षीया शिनावात्राले १० महिनाअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । उनको निलम्बनले दक्षिणपूर्वी एसियाली त्यस राष्ट्रमा नयाँ अनिश्चितता थपेको विभिन्न मिडियाले लेखेका छन् ।
के थियो घटना ?
थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले पेटोङटार्न शिनावात्रालाई नैतिकता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै ३६ सिनेटरहरूको समूहले दायर गरेको निवेदन स्वीकार गरेको थियो । सार्वजनिक भएको फोन कल दुवै पक्षले पुष्टि गरेका छन् ।

१५ जुनमा भएको उक्त फोन संवादमा शिनावात्राले कम्बोडियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन सेनलाई ‘अंकल’ भनेर सम्बोधन गरेको सुनिन्छ । साथै, गत महिना सीमा झडपका कारण एक कम्बोडियाली सैनिकको मृत्यु भएपछि उनले आफ्नै सेनाको आलोचना गरेकी थिइन् ।
थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीले हुन सेनसँग आफूमाथि देशभित्र बाटै दबाब रहेको र विपक्षी (जसबाट उनले थाइल्याण्डको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका एक थाई सेना कमाण्डरलाई संकेत गरेकी थिइन्) को कुरा नसुन्न आग्रह गरेको सुनिन्छ । साथै उनले वार्तामा उनले ‘केही चाहिन्छ भने मलाई भन्नुस्, म मिलाउँछु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
थाइल्याण्ड र क्याम्बोडियाबिच ८१७ किलोमिटर लामो सीमा छ । इतिहासदेखि नै सीमा विवाद र सैनिक झडपले यी दुई देशबिचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्ने गरेको छ । अहिलेको विवाद पनि यही सन्दर्भसँग जोडिएको छ ।
विपक्षीको आरोप र प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण
सार्वजनिक भएको अडियोमा उनका टिप्पणीहरूले थाइल्याण्डमा तरङ्ग ल्याएको छ । विपक्षीहरूले उनलाई देशको राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यस काण्डपछि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गएको थियो । यसैले गर्दा राजधानी बैंककमा सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी छन् ।
शिनावात्राले अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताएकी छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, “मेरो उद्देश्य देशको हितका लागि मात्र थियो । म मातृभूमिको रक्षा गर्न, सैनिकको ज्यान जोगाउन र शान्ति कायम गर्न चाहन्थेँ ।”
यो घटनापछि सरकारको मुख्य साझेदार भुमजथाई पार्टीले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको पार्टी फ्यु थाईलाई ठुलो झट्का लागेको छ । उनीमाथि संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको छ ।
अदालतले नैतिकतासम्बन्धी मुद्दामा फैसला नभएसम्म शिनावात्रालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उनी संस्कृति मन्त्रीको भूमिकामा भने यथावत् रहने छिन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८२ १५:४४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना