काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिद प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक बहसपछि बस्नेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतमाथि मन्त्री पदमा रहँदा प्राधिकरणलाई तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी बदनियतपूर्वक टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएको थियो । सोही अनुरूप आयोगले बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष तथा संलग्न कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय र बिगो असुलउपर गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतमा बयान दिने क्रममा पूर्वमन्त्री बस्नेतले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका थिए । साथै उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास (भीओआईपी) नियन्त्रण गर्न उपयुक्त प्रणाली जडान गर्न मन्त्रीको हैसियतले नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको र खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा ‘इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ (International Call Monitoring) र भीओआईपी (VOIP) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ बेहोरा थप गरी स्वीकृत गरेको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै अदालतले २५ लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैँक जमानत लिएर तारिखमा राख्न आदेश दिएको हो । यदि धरौटी बुझाउन नसकेमा भने नियमानुसार थुनामा पठाइने आदेशमा उल्लेख छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले बस्नेतसहित प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि गरी १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८२ २२:३२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
