उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सेनाले फैसलाहरूलाई पीडित उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको अवस्थाका रुपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानको धारा ४६ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गरेको आधारमा चिकित्सा क्षेत्रबाट हानी बेहोरेका उपभोक्ताले न्याय पाएको बताए।
उनले उठाएका मुख्य विषय यसप्रकार छन् :
उनका अनुसार अस्पताल र चिकित्सकहरू अहिले व्यावसायिक र व्यापारिक भएका छन्।उपभोक्ता अदालतको फैसलाले चिकित्सा क्षेत्रलाई संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा चिकित्सकमाथि उपभोक्ताले गरेको भरोसाको अपमान गर्न नहुने बताए।चिकित्सकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बुझ्न नसकेको उनको आरोप छ। चिकित्साशास्त्रले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड, नैतिकता र विशेषज्ञताको सही प्रयोग नगरेमा त्यसलाई गम्भीर लापरवाही मान्नुपर्ने उनको तर्क छ।डाक्टरहरूले सेवा इन्कार गर्न नमिल्ने र आफूसँग ज्ञान तथा सीप नभएमा वा क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भएमा बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने दायित्व भएको बताएका छन्।तिमिल्सेनाले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सकहरूको बलियो प्रभाव रहेको र आफ्नै व्यावसायिक साथीहरूको विरुद्धमा बोल्न नसक्ने संस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्।काउन्सिलमा धेरै उजुरीहरू परे पनि, यसले छिटो र प्रभावकारी निर्णय गर्न नसकेको तथा प्रायः चेतावनी मात्र दिएर बस्ने गरेको आरोप लगाएका छन्, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू अदालत जान बाध्य भएका छन्।उपभोक्ता सन्तुष्टि नै समृद्धिको पहिलो कुरा हो भन्दै उनले हरेक व्यवसायीहरू (चिकित्सक, वकिल, रिक्सा चालक आदि) उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।उनले चिकित्सक संघ लगायतका आन्दोलनमा लागेका चिकित्सकहरूलाई अदालत खारेज गर्ने पक्षमा नजान र यसलाई आफ्नो पेशालाई अझ मर्यादित बनाउने अवसरको रूपमा लिन अनुरोध गरेका छन्
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
