नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवा उपभोक्ताको अधिकार, कर्तव्य, र स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वबारे विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ। सोही परिच्छेदको दफा ३ अनुसार, कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। त्यस्तै, दफा ४ ले नसर्ने रोग (NCDs) र शारीरिक अपाङ्गतासँग सम्बन्धित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक सुनिश्चित गरेको छ।
सङ्घीयता र स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यान्वयन
सङ्घीयतापछि देश तीन तहमा विभाजित भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचना, जिम्मेवारी र अधिकारहरू पनि सोहीअनुसार बाँडिएका छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि यसको अभिभावकत्व सङ्घ र प्रदेश सरकारले वहन गर्छन्। तर, व्यवहारमा यो बाँडफाँडअनुसार सेवा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क उपलब्ध हुने ९८ प्रकारका औषधिको नियमित आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था छ, तर यथार्थमा यो कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
मौन महामारी: नसर्ने रोगको भयावह स्थिति
विगतमा झाडापखाला, हैजा, र क्षयरोगजस्ता सङ्क्रामक रोगहरू नेपालमा मृत्युका प्रमुख कारण थिए। यी रोगहरू हाल नियन्त्रणमा आए पनि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, मुटु र मिर्गौला रोग, र क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगहरूको सङ्ख्या डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ।
तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा भएका कुल मृत्युमध्ये ७१.१ प्रतिशतको कारण नसर्ने रोगहरू थिए। झन् चिन्ताजनक तथ्य के छ भने, यस्ता रोगको उपचारमा बिरामीले ४०.०३ प्रतिशत खर्च आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपरेको छ।
नेपाल सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसर्ने रोगसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (MSAP-NCD II) २०२१–२०२५ अघि सारेको छ। तर, योजनाले मात्र नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको सक्रियता र प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
वडा तहमा गर्न सकिने रणनीतिहरू
नसर्ने रोगको प्रभाव कम गर्न वडास्तरमै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। केही सम्भावित रणनीतिहरू निम्न छन्:
१. जोखिम मूल्याङ्कन र अनिवार्य स्क्रिनिङ: वडाभित्रका जोखिम समूह (विशेषगरी ४० वर्षभन्दा माथिका) व्यक्तिहरूको नियमित उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पिसाबमा प्रोटिन र ग्लुकोज परीक्षण, BMI मापन, र VIA परीक्षणजस्ता सेवा उपलब्ध गराउने।
२. स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन: स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सुविधा नभएमा प्रत्येक २–३ महिनामा वडामा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी स्क्रिनिङ गर्ने।
३. औषधि आपूर्ति: उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, र COPD जस्ता दीर्घरोगमा औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीको सूची तयार गरी वडा कार्यालयमार्फत औषधि खरिद र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने।
४. दक्ष जनशक्ति परिचालन: स्वास्थ्य संस्थामा PEN तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई फोकल पर्सन तोकेर सम्भव भएमा CDCRM (Chronic Disease Counselling and Management Room) वा OPD स्थापना गर्ने, वा इएम्सीबाटै सेवा प्रवाह गर्ने।
५. फलोअप प्रणाली सुदृढीकरण: दर्ता भएका दीर्घरोगी बिरामीलाई महिनामा कम्तीमा একपटक स्वास्थ्य संस्थामा बोलाउने र नआएका बिरामीको अवस्था महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) मार्फत बुझ्ने।
६. जनचेतना अभियान: आमा समूह, विद्यालय, युवा क्लब, र रेडियोमार्फत गाउँ-गाउँमा नियमित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगबीचको सम्बन्ध
हाल मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। समयमै पहिचान नहुँदा आत्महत्याका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै छन्। यदि वडास्तरमा स्वास्थ्यकर्मीले mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) तालिमअनुसार चिन्ता (Anxiety), डिप्रेसन, मादक पदार्थको दुरुपयोग (Substance Use Disorder), र सिजोफ्रेनियाजस्ता मानसिक रोगहरूको पहिचान गरी परामर्श र औषधि सेवा प्रदान गर्न सकेमा ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ।
नसर्ने रोगको रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार
धूम्रपान, मद्यपान, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक नुन र चिनीको प्रयोग, र तनावग्रस्त जीवनशैली नसर्ने रोगका प्रमुख कारक हुन्। यी कारकहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा दीर्घरोगबाट जोगिन र स्वस्थ जीवन जिउन सम्भव छ।
निष्कर्ष
नसर्ने रोग हाल स्वास्थ्य प्रणालीमा मौन महामारीको रूपमा देखापरेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकारले बनाएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, स्थानीय तह, विशेषगरी वडास्तरबाट रोगको समयमै पहिचान, उपचार, र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य मात्र होइन, नियमित, गुणस्तरीय, र सर्वसुलभ हुनुपर्छ।
(मदनराज पाण्डेय जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
