स्वदेशमै केही गर्ने सपना बोकेको थिएँ…
देशकै स्वास्थ्य प्रणालीमा केही योगदान पुर्याउनेछु, भन्ने सोचले मैले १२ कक्षा सकिएपछि मेडिकल वा नर्सिङभन्दा फरक तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय रोजें- ब्याचलर इन हेल्थकेयर म्यानेजमेन्ट (बीएचसीएम)। अहिले म मास्टर्स इन हेल्थकेयर म्यानेजमेन्छ (एमएचसीएम) अन्तिम सेमेस्टरमा छु। आफ्नो देशलाई स्वस्थ, सुदृढ र जनमुखी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सपना बोकेकी म, आज एक निजी अस्पतालमा न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्दैछु- जहाँ न त मेरो शैक्षिक योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी छ, न त भविष्यप्रति आश्वस्त हुने कुनै संकेत।
स्वास्थ्य व्यवस्थापन: भविष्य निर्माणको विषय, तर नेपालमा बिचल्ली
हरेक वर्ष नेपालका ६ भन्दा बढी प्रतिष्ठित कलेजहरूबाट ब्याचलर र मास्टर्स इन हेल्थकेयर म्यानेजमेन्टमा सयौं विद्यार्थीहरू स्नातक भइरहेका छन्। तर तीमध्ये थुप्रैले पाएको रोजगारी निजी क्षेत्रमै सीमित छ, त्यो पनि न्यून पारिश्रमिक र असमान भूमिकासहित। सरकारी अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन पक्षको आवश्यकता भए पनि स्वास्थ्य व्यवस्थापकको लागि कुनै स्थायी दरबन्दी लोकसेवा आयोगले नखोलेको कुराले हामी सबै निराश भएका छौं।
अव्यवस्थित प्रणाली, असंवेदनशील नीति
आज देशका अधिकांश अस्पतालहरू जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा समन्वय, अस्पतालको प्रशासनिक पारदर्शिता र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा कमजोर छन्। यस्तो कमजोर प्रणाली सुधार गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिले लिन सक्छ। तर अफसोस- सरकारले व्यवस्थापनलाई अझै पनि सहायक पक्षको रूपमा मात्रै लिएको छ। न त लोकसेवा आयोगमा स्पष्ट पद सिर्जना गरिएको छ, न त नीति निर्माण तहमा यस विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
निजी अस्पतालमा हाम्रो हैसियत के?
आज म निजी अस्पतालमा काम गर्छु। तर व्यवस्थापनको नाममा केही कागजी काम, अप्रशिक्षित स्टाफको काममा सहयोग, र अन्ततः चिकित्सक वा प्रशासकीय प्रमुखको निर्देशन पालना गर्नु नै मेरो काम हो। निर्णय प्रक्रिया, रणनीति निर्माण वा नीति कार्यान्वयनमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन। पढेको ज्ञान प्रयोग गर्न नपाउँदा, देशका लागि केही गर्न चाहँदा पनि नपाउँदा, हाम्रो पढाइ नै निरर्थक लाग्न थाल्छ।
विदेश जाने कि…?
जब म साथीसँग कुरा गर्छु—त्यो अस्पताल व्यवस्थापनमा अध्ययन गरेकी, या त्यो एचआर र अप्रेसन्समा दक्ष साथी सबै एउटै गुनासो हुन्छ: ‘नेपालमा हाम्रो भविष्य के हो?’ किनकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई चिनेको छैन, लोकसेवा आयोगले दरबन्दी दिएको छैन, र निजी क्षेत्रले सम्मानजनक पारिश्रमिक दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उब्जन्छ:
👉 के हामीले विदेश जानु पर्ने बाध्यता स्वीकार गर्नुपर्ने हो?
👉 देशमै केही गर्न चाहने हामीलाई हतोत्साहित गर्ने यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म जारी रहने हो?
मन्त्रालय र नीति निर्माणकर्ता समक्ष मेरा विनम्र प्रश्नहरू:
• स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि स्थायी पद सिर्जना कहिले हुन्छ?
• ओएन्डएम सर्वेमा स्वास्थ्य व्यवस्थापकलाई संरचनामा समावेश गर्ने पहल किन भएन?
• प्रत्येक वर्ष सयौं स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक उत्पादन हुँदा पनि सरकार किन मौन छ?
• विदेशिन चाहँदैनौं, तर देशले बाटो नै नदेखाउँदा के गरौ त हामीले?
सम्भावना अझै बाँकी छ – केही सल्लाह र आग्रह
• स्वास्थ्य व्यवस्थापक पद लोकसेवा आयोगको स्थायी दरबन्दीमा समावेश गरियोस्।
• सरकारी अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन संरचना पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्य व्यवस्थापकलाई स्पष्ट
(लेखक खनाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाप , स्नातकोत्तर अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छिन्)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
