काठमाडौँ। आजको युगलाई सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकासले ‘डिजिटल युग’ का रूपमा परिभाषित गरिन्छ । नेपालजस्तो जटिल भौगोलिक बनावट भएको देशमा सरकारले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लाई साकार पार्न मोबाइल नेटवर्कको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
विगत दुई दशकमा नेपालको सञ्चार क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ, जहाँ अहिले जनसङ्ख्याभन्दा बढी मोबाइलको पहुँच पुगेको छ । तर, यो तथ्याङ्क आफैँमा उत्साहजनक भए पनि सेवाको गुणस्तरका विषयमा भने गम्भीर चुनौतीहरू कायमै छन् । समग्रमा, नेपालमा मोबाइल नेटवर्कको पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तरमा भने व्यापक सुधारको खाँचो रहेको देखिन्छ ।
पहुँचको विस्तार, गुणस्तरको सङ्कुचन
कुनै समय थियो, जब नेपालमा टेलिफोन लाइन जोड्न २ लाखसम्म खर्च गर्नु पर्थ्यो। आज मोबाइल सेवा हरेक व्यक्तिको हातमा पुगेको छ । विश्व फाइभजीबाट सिक्सजीको युगमा प्रवेश गर्ने तयारीमा हुँदा, नेपालमा एनटीसी र एनसेलले फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेका छन् र फाइभजी परीक्षणको चरणमा छ ।
कुनै बेला दक्षिण एसियामै पहिलो थ्रीजी सेवा प्रदान गर्ने (नेपाल टेलिकम) र संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा थ्रीजी सेवा उपलब्ध गराउने (एनसेल) भनेर गर्व गरिन्थ्यो । तथापि, सेवा प्रदायक, नीति निर्माता र नियमनकारी निकायको तत्परताले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको गुनासो छ । ग्राहकहरूले स्लो इन्टरनेट, बारम्बार कल ड्रप, र सिग्नलको नटिप्ने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ।
गुणस्तरको परिभाषा र नेपालको अवस्था
मोबाइल नेटवर्कको गुणस्तर भन्नाले केवल पहुँच मात्र होइन, यसमा सेवाको स्थिरता (consistency), डेटा स्पिड, कल क्वालिटी, लेटेन्सी (latency), नेटवर्क कभरेज र स्थायित्व जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समावेश हुन्छन् । नेपाली उपभोक्ताहरूले युरोप वा अमेरिका जस्तो गुणस्तरको अपेक्षा नगरे पनि, छिमेकी देशहरू भारत, बङ्गलादेश वा भुटान जत्तिको गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ ।
तर, संसारभरको इन्टरनेट गति मापन गर्ने संस्था ओकलाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा औसत मोबाइल डाउनलोड स्पिड १५-२० एमबीपीएस मात्र छ । जबकि भारतमा ५० एमबीपीएसभन्दा बढी र बङ्गलादेशमा ३० एमबीपीएस हाराहारी छ ।
मासिक औसत डेटा प्रयोग सहरी क्षेत्रमा ७ जीबीमाथि पुगे पनि, इन्टरनेट नचल्ने वा अत्यन्तै ढिलो चल्ने, फेसबुक वा युट्युब चलाउँदा ‘बफरिङ’ हुने, र ह्वाट्सएप/जुम कलमा आवाज नसुनिने तथा नियमित कल गर्दा कल काटिने जस्ता समस्याहरू आम उपभोक्ताले भोगिरहेका छन् ।
सीमित सेवा प्रदायक र दाबीको यथार्थ
नेपालमा हाल नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदायक छन्, जसको बजार हिस्सा क्रमशः ५२% र ४८% रहेको देखिन्छ । टेलिकमको दाबीअनुसार फोरजी सेवा ७७ ओटै जिल्लामा पुगिसकेको छ भने एनसेल ९०% भन्दा धेरै जनसङ्ख्यामा आफ्नो फोरजी कभरेज पुगिसकेको बताउँछ ।
यद्यपि, प्रयोगकर्ताको अनुभवले ग्रामीण क्षेत्रमा फोरजी कहिलेकाहीँ मात्र चल्ने, थ्रीजी कहिलेकाहीँ चल्ने र टुजी धेरैजसो स्थानमा चल्ने देखाउँछ । दुवै सेवाप्रदायकको ध्यान ग्राहक सङ्ख्या बढाउनेमा मात्र केन्द्रित हुँदा गुणस्तरमा खासै काम नभएको अनुभव उपभोक्ताहरूमा छ ।
विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा एनसेलको उपस्थिति बलियो भए पनि, हालका दिनमा त्यसको सेवा गुणस्तर पनि पहिलेभन्दा धेरै समस्या महसुस हुन थालेको छ ।
भौगोलिक चुनौती र ग्रामीण क्षेत्रको उपेक्षा
नेपालको विषम भौगोलिक बनावट (जस्तै तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्र) नेटवर्क विस्तारका लागि ठुलो चुनौती हो । दुर्गम हिमाली र पहाडी भेगमा टावर स्थापना र उपकरण ढुवानीको उच्च लागत, सडक सञ्जाल र बिजुली आपूर्तिको अभाव (जेनरेटर वा सोलार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता), सरकारी जग्गा प्राप्ति र स्थानीय निकायको स्वीकृतिको झन्झट, तथा प्राकृतिक प्रकोप (हिमपात, बाढी, पहिरो) ले उपकरण नष्ट वा अवरुद्ध गर्ने सम्भावनाले सेवा प्रदायकहरू ती क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् ।
यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि टुजी वा थ्रीजी नेटवर्कमा मात्र निर्भर हुनुपरेको छ । इन्टरनेटको सुस्त गति र कल ड्रपका कारण कोभिड महामारीका बेला बालबालिकाले अनलाइन पढाइमा पहुँच नपाएको, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा (टेलिमेडिसिन) प्रभावकारी हुन नसकेको र सूचनाको पहुँच सीमित हुँदा कृषक, महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय पछि परिरहेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा त मान्छे बिरामी हुँदा एम्बुलेन्ससमेत बोलाउन नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपरेको दुःखद अवस्था पनि रहेको छ ।
नियमनकारी निकायको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर (क्यूओएस) मापन गर्ने गरेको दाबी गरे पनि, यसमा नियमितता र पारदर्शिताको कमीले गर्दा विश्वसनीयतामा शङ्का छ । प्राधिकरणले बनाएको ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७९’ कार्यान्वयनमा पनि संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप छ ।
प्राधिकरण केवल सेवाप्रदायकबाट पैसा उठाउने निकाय मात्र बनेको हो कि भन्ने आशङ्का उपभोक्तामा छ । गाउँको त कुरै छाडौँ, काठमाडौँमै पनि विद्युत् जाँदा फोन नलाग्ने समस्या रहेको र जति पटक गुनासो गरे पनि न सेवा प्रदायक, न त नियामक निकाय, कसैले नसुन्ने अवस्था रहेको गुनासो छ ।
प्राधिकरण फाइभजी कुन ब्यान्डमा चलाउने भन्ने निर्णय गर्न समेत ढिलाइ गरिरहेको छ, जसले यसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
समाधानका उपाय र भावी रणनीति
नेपालमा मोबाइल नेटवर्कको गुणस्तर सुधारका लागि केही ठोस पहलहरू आवश्यक देखिन्छन् । त्यसका लागि केही महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरू लिनु पर्ने हुन्छ ।
-
सहुलियतपूर्ण नीति: ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि सेवा प्रदायकहरूलाई कर छुट वा अनुदान प्रदान गरिनुपर्छ । दशकौँ अगाडिका ऐन/नियम समयअनुसार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
-
साझेदारी मोडेल: सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबिचको सहकार्यबाट नेटवर्क विस्तार गर्न सकिन्छ, जसले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।
-
स्थानीय र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग: साना बीटीएस टावर, वायरलेस वाई-फाई नेटवर्क वा भी-स्याट प्रविधि जस्ता उपयुक्त प्रविधिहरूको प्रयोग गरी सबैतिर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । स्टारलिंक जस्ता प्रविधिहरूलाई पनि अनुमति दिन आवश्यक छ, नत्र अनधिकृत प्रयोग बढ्ने जोखिम रहन्छ ।
-
सोलार-आधारित सिस्टम: बिजुली नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा (सोलार) प्रयोग गरेर मोबाइल टावरको विस्तार गर्न अनुदान दिनुपर्छ ।
-
पूर्वाधार साझेदारी: नेटवर्क विस्तारको सबैभन्दा ठुलो चुनौती सुरुवाति खर्च हो । त्यसैले, सबै सेवाप्रदायकले संयुक्त रूपमा टावर र अप्टिकल फाइबर जस्ता पूर्वाधार प्रयोग गर्न मिल्ने नियम लागु गर्नुपर्छ, जसले सेवाप्रदायकहरूको खर्च बचत भई गुणस्तरमा केही सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
-
नयाँ अपरेटरलाई लाइसेन्स: अहिलेको बजारमा दुई ओटा मात्र मोबाइल सेवाप्रदायक भएकाले गुणस्तर सुधारमा खासै चासो नदेखाएको गुनासो छ । कुनै नयाँ सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिएको खण्डमा अहिलेका अपरेटरहरूमा गुणस्तर सुधारका लागि दबाब पर्नेछ । तर, विगतका अन्य अपरेटरको तितो अनुभवबाट शिक्षा लिएर राज्य र जनता नठगिने ग्यारेन्टी गर्ने काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।
-
नियमनको पारदर्शिता र सशक्तता: प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर मापनलाई पारदर्शी, नियमित, र जनउत्तरदायी बनाउनुका साथै तोकिएको गुणस्तर नदिने अपरेटरलाई जरिबाना गरी जनतालाई अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
-
ग्राहक सेवामा सुधार: ग्राहकको गुनासो सम्बोधन प्रणाली डिजिटल बनाई सेवा सुधार र रिफन्ड तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ । सबै उपभोक्तालाई करारअनुसार सेवाको गुणस्तर नदिएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
-
डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि: ग्राहकले आफूले प्रयोग गर्ने प्रविधि सही तरिकाले उपयोग गर्न जानून् भन्ने सुनिश्चित गर्न शिक्षामूलक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक छन् । यसका लागि सरकार र नियामक निकायले अविलम्ब पहल थाल्नु पर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा मोबाइल सेवाको विस्तार उल्लेखनीय भए पनि, गुणस्तरको आवश्यकता अझै पनि गम्भीर रूपले देखिएको छ । ग्राहक सङ्ख्या र बजार हिस्सा प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले गुणस्तरीय सेवाका लागि पर्याप्त काम नगरेको गुनासो छ । भौगोलिक कठिनाइ, लगानीको अभाव, कमजोर नियमन र स्पष्ट नीतिको कमीले गर्दा सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन । जसले ‘डिजिटल असमानता’ लाई बढावा दिएको छ ।
‘डिजिटल नेपाल’ को सपना साकार पार्न अब केवल सस्तो नभई भरपर्दो नेटवर्क; फास्ट मात्र नभई स्थिर कनेक्टिभिटी र पहुँच मात्र नभई समावेशी सेवाको आवश्यकता छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रभावकारी नियमन र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यदि प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र मात्र सकिने छैन, भोलि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि ठुलो बेइज्जत हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ८, २०८२ १२:२३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
