जसले जनसंख्या र विकासबीचको गहिरो अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ। जनसंख्या र विकास एकअर्काका पूरक मात्र नभई, एकअर्कालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभावित गर्ने दुई महत्वपूर्ण पाटाहरू हुन्।
जनसांख्यिकीय पक्ष जस्तै जनसंख्याको आकार, वृद्धिदर, वितरण, बसाई सराई (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय), र उमेर बनावटले विकासका लक्ष्यहरूलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै तरिकाले असर पुर्यािउँछन्। उदाहरणका लागि, जनसंख्याको तीव्र वृद्धिदरले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र आवासजस्ता आधारभूत सेवा तथा स्रोतहरूमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या कमी (आन्तरिक बसाईसराईका कारण) ले त्यहाँका कृषि उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याआउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, विकास नीति र कार्यक्रमहरूले पनि जनसांख्यिकीय गतिशीलतालाई प्रभाव पार्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, शिक्षामा लगानी र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूले प्रजननदर घटाउन सहयोग पुर्याकउन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रुपमा जनसंख्याको वृद्धिदरलाई स्थिर पार्न सक्नेछ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, हाम्रो जनसंख्या लगभग ३ करोड पुगेको छ। उमेर संरचनामा युवा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रहेको छ, जुन विकासका लागि ‘जनसांख्यिक लाभांश’ हो। तर, यो लाभांश उपयोग गर्नको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, र सीपमूलक तालिममा लगानी अपरिहार्य छ। यद्यपि, उच्च बेरोजगारी दर र अन्तर्राष्ट्रिय बसाई सराईका कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
त्यसैले, जनसंख्या र विकासका मुद्दाहरूलाई सामूहिकरूपमा सम्बोधन गर्न, दीर्घकालीन र समावेशी योजना आवश्यक छ। यसले जनसांख्यिक चुनौतीहरू समाधान गर्दै समृद्ध र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुर्यालउनेछ।
प्रश्न उठाउने ठाउँ:
1. कसरी हामीले युवाशक्ति सदुपयोग गर्न सक्दछौं?
2. ग्रामीण क्षेत्रमा बसाईसराई रोक्न के कस्ता नीतिहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्?
3. विकास नीतिहरू बनाउँदा जनसांख्यिक तथ्याङ्कको उपयोग कत्तिको सटीक छ?
यस्ता मुद्दामाथि बहस गरि ठोस समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जनसंख्या बृद्धि
नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर हाल नियन्त्रित अवस्थामा छ। सन् २०२१ को जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले विगतका वर्षहरूको तुलनामा सकारात्मक प्रगति देखाउँछ। तर, देशभित्रका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको अवस्था भने भिन्न छ।
नेपालका ७७ जिल्लामध्ये जनसंख्या वृद्धिदरमा एकरुपता छैन। सन् २०११ को जनगणना अनुसार २७ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक थियो, जुन सन् २०२१ सम्म बढेर ३४ जिल्लामा पुगेको छ। यी सबै जिल्ला प्रायः उच्च हिमाली र मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा पर्दछन्। यद्यपि, २०११ मा नकारात्मक वृद्धिदर भएका मुस्ताङ र रसुवा जिल्लाहरूले २०२१ मा सकारात्मक वृद्धिदर देखाएको तथ्यले यी क्षेत्रमा सम्भवतः आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, वा बसाइँसराईको पुनःगठनको संकेत गर्दछ। सन् २०२१ को जनगणना अनुसार, हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक (–०.०५%), मध्य पहाडी क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून (०.३०%), र तराई क्षेत्रमा उच्च (१.५४%) रहेको छ। यसले देखाउँछ कि हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूबाट जनसांख्यिक प्रवाह तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
तराई क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च हुनुको कारणले त्यहाँका खेतीयोग्य भूमिमा चाप परिरहेको छ। सन् १९८० को दशकसम्म “नेपालको अन्नको भकारी” भनेर चिनिने तराई, अहिले बढ्दो जनसंख्या र शहरीकरणका कारण खाद्यान्न संकट सामना गरिरहेको छ। नेपालले वार्षिक रूपमा अरबौं रुपैयाँ बराबरको धान र चामल आयात गरी देशको माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि, अहिले पनि नेपालको ६२ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न रहेकोले कृषि क्षेत्रमा लगानी र सुधारको महत्त्व बढ्दै गएको छ।
जनसंख्याको आकार
सन् २०२१ को जनगणना अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९२ लाख रहेको छ। भविष्यका प्रक्षेपणहरू हेर्दा सन् २०५० को मध्यसम्म यो संख्या बढेर करिब तीन करोड ६० लाख पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि भने नेपालमा जनसंख्या घट्ने क्रम शुरु हुने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०४१ मा बाग्मती प्रदेशमा जनसंख्या घट्ने क्रम सुरु हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा कुल जनसंख्या करिब ६६ लाख ३० हजार पुग्ने अपेक्षा छ। यो परिवर्तन नेपालको प्रादेशिक जनसांख्यिकीय परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा देखिन्छ।
बाग्मती प्रदेश, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, नेपालको आर्थिक र प्रशासनिक केन्द्र हो। तीव्र शहरीकरणले शहरी क्षेत्रका परिवारलाई साना आकारतर्फ प्रेरित गरेको छ। शहरी जीवनशैली, उच्च खर्च, र सीमित आवासीय क्षेत्रले यसलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
शिक्षाको उच्च स्तर र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्यप्रति जनचेतना वृद्धि गरेको छ। विशेषगरी महिलाहरूको शिक्षा स्तर बढेसँगै सन्तान संख्या घटाउने झुकाव देखा परेको छ। रोजगारीका लागि अन्य क्षेत्र र देशतर्फ बसाइँसराइले बाग्मती प्रदेशमा जनसंख्या वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। विशेषगरी युवा श्रमशक्ति बाहिरिने क्रमले यसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
जनसंख्या घट्नेक्रमले काठमाडौं उपत्यकाको उच्च जनघनत्वलाई घटाउनेछ। यसले यातायात, आवास, र शहरी संरचनामा सुधार ल्याउनेछ। साथै, प्राकृतिक स्रोत र पूर्वाधारमा चाप कम गर्दै वातावरणीय दिगोपनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। दीर्घकालीन रूपमा श्रमशक्तिको अभाव र वृद्धजनहरूको अनुपात वृद्धि हुँदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमाथि दबाब पर्न सक्छ। यस्तै, आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आउने सम्भावना पनि रहन्छ। बाग्मती प्रदेशमा जनसंख्या घट्नेक्रमले सामाजिक, आर्थिक, र पर्यावरणीय क्षेत्रमा विविध प्रभाव पार्नेछ। यसलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन उचित नीति र व्यवस्थापन आवश्यक छ।
गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २९ लाख ९० हजारको उच्चतम बिन्दुमा पुगेर घट्न सुरु हुनेछ। कोशी प्रदेशको जनसंख्या ५७ लाख ९० हजारको उच्चतम बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा जनसंख्या ६० लाख ३ हजारको उच्चतम बिन्दुमा पुगेर घट्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
श्रमशक्तिको कमीले उत्पादनशीलता र आर्थिक वृद्धिमा चुनौती ल्याउन सक्छ। यो प्रक्रिया दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा कमी ल्याउन सक्छ, विशेष गरी युवा श्रमशक्तिको बाहिरी प्रवाहले सिर्जना गरेको संकट। वृद्ध जनसंख्याको कारण सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको दबाव पनि बढ्ने सम्भावना छ। यद्यपि, जनसंख्या घट्नुले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोगमा कमी ल्याउन सक्छ, जसले वातावरणीय सन्तुलनलाई मद्दत पुर्याउन सक्छ।
जनसंख्या घट्नाले दीर्घकालीन रूपमा विकास र समृद्धिमा विभिन्न प्रभावहरू पार्न सक्छ। यसले आवासीय, यातायात र शहरी संरचनामा सुधार ल्याउनेछ। शहरी क्षेत्रमा साना परिवारहरूको प्रवृत्तिले जीवनस्तर सुधार्न र शहरी क्षेत्रहरूको विकासमा नयाँ अवसरहरूको सिर्जना गर्न सक्छ। यससँगै, जनसंख्या घट्नुले शहरीकरणको दबाब घटाउन मद्दत पुर्याउँछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन् २०५१ मा जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएर करिब ३५ लाख ४० हजारको उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने अपेक्ष गरिएको छ। यहाँको जनसंख्या वृद्धिमा विशेष रूपमा युवाशक्ति को वैदेशिक रोजगारतर्फको प्रवृत्तिले प्रमुख अवरोध पुर्याउनेछ। यसले श्रमशक्तिको अभाव र परिवार संरचनामा परिवर्तन निम्त्याउन सक्छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव समाज र अर्थतन्त्रमा पर्ने सम्भावना छ। जनसंख्या घट्न थाले तापनि आधारभूत सेवाहरूमा लगानीको आवश्यकता घट्न सक्छ, जसले आर्थिक र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि, यसले शिक्षासमेत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सेवामा पहुँचको चुनौती पनि थप्न सक्छ, जुन प्रदेशको समग्र समृद्धिमा बाधक हुन सक्छ। त्यसैले, यस क्षेत्रको विशिष्ट आवश्यकताअनुसार विकास रणनीतिहरू बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ।
कर्णाली प्रदेशमा सन् २०६१ मा २८ लाखको जनसंख्या पुगेर त्यसपछि घट्न थाल्ने अपेक्ष गरिएको छ। यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम रहने छ, जुन दुर्गमता र गरिबीका कारण हो। कर्णालीका विशिष्ट चुनौतीहरू जस्तै यातायातको अभाव र सीमित विकासका अवसरहरूले जनसंख्या वृद्धिमा प्रतिकूल असर पार्नेछन्। तथापि, जनसंख्या घट्नुले सामाजिक संरचनामा सुधार ल्याउने सम्भावना छ, विशेष गरी महिला सशक्तिकरण र जनसाधारणको जीवनस्तरमा सुधारका लागि। यस परिवर्तनलाई सकारात्मक दिशामा ल्याउन कर्णालीमा विशेष नीति र रणनीतिहरूको आवश्यकता पर्छ।
मधेश प्रदेशमा सन् २०६१ मा ९० लाख ९ हजारको जनसंख्या पुग्ने र त्यसपछि मात्र घट्ने अपेक्ष गरिएको छ। उच्च जनसंख्या चापले स्वास्थ्य, शिक्षा, र कृषि क्षेत्रमा थप चुनौतीहरूको सामना गर्नेछ। मधेश प्रदेशको उच्च जनसंख्या वृद्धिदरले सामाजिक र भौतिक संरचनामा दबाब थप्नेछ, जसले गर्दा स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाहरूमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र शहरी योजनामा सुधार ल्याउन विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। यस क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक प्रगति सुनिश्चित गर्नका लागि यी सबै क्षेत्रहरूमा विशेष रणनीतिहरूको आवश्यकता छ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशहरूको जनसंख्या वृद्धि र घट्ने प्रक्रियाले तीव्र सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ। यी प्रदेशहरूको जनसंख्या वृद्धिदर र घट्न प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त नीति र रणनीतिहरू आवश्यक छन् जसले समग्र विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। यस परिवर्तनको सकारात्मक र दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न यी क्षेत्रहरूको आवश्यकता र विशेषताअनुसार समर्पित नीतिहरू र कार्ययोजना बनाउनु अपरिहार्य छ।
यसैगरी, गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशहरूको जनसंख्या सन् २०४६ सम्म बढ्ने अपेक्ष गरिएको छ। त्यसपछि यी प्रदेशहरूको जनसंख्या क्रमशः घट्न थाल्नेछ, जुन समग्र विकास र सामाजिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूको संकेत हो। यस प्रक्रिया को प्रभावी व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीति र रणनीतिहरू विकास गर्न जरुरी छ, जसले यी प्रदेशहरूको दीर्घकालीन समृद्धि र विकासलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
जनसंख्या परिवर्तनका तत्वहरु
पालमा हालका वर्षहरूमा जनसंख्या वृद्धि दरमा गिरावट आएको छ। यसका प्रमुख कारणहरूमा घट्दो प्रजनन् दर, कम हुँदै गएको मृत्यु दर र बढ्दो प्रवासन मुख्य रूपमा रहेका छन्। यी तत्वहरूले नेपालको जनसंख्याको संरचना र भविष्यमा यसको प्रभावका बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।
नेपालमा कूल प्रजनन् दर (Total Fertility Rate, TFR) हाल २.१ को स्तरमा आएको छ, जुन प्रतिस्थापना स्तर हो। यसको अर्थ, प्रत्येक महिलाले औसतमा २.१ सन्तान जन्माउँछ, जसले जनसंख्याको स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ। प्रजनन् दरमा कमीका कारणहरूमा महिलाहरूको शिक्षा र जागरूकता वृद्धि, परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरूको प्रभाव, शहरीकरण र महिलाहरूको श्रम बजारमा सहभागिता वृद्धि, साथै जीवनस्तरको सुधार समावेश छन्। यो परिवर्तन नेपालका सामाजिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण छ, जसले भविष्यमा सन्तानको संख्या घट्ने र वृद्ध जनसंख्याको अनुपात बढ्ने सम्भावना दर्शाउँछ।
नेपालमा मृत्यु दरमा पनि महत्त्वपूर्ण कमी आएको छ। २०२१ को जनगणनाका अनुसार, नेपालमा बाल तथा शिशु मृत्यु दरमा कमी आएको छ, जसले उच्च शिशु मृत्यु दरलाई क्षतिपूर्ति गर्ने गरी बढी बच्चा पाउने बाध्यता हटाएको छ। यो सुधारको मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवामा सुधार, नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवा, पोषणमा सुधार र रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूको प्रभाव हो। नेपालमा औसत आयू बढेर लगभग ७० वर्ष पुगेको छ।
नेपालमा बाल मृत्यु दर (Under-five mortality rate) २०२१ सम्ममा ३१ प्रति १०,००० जन्ममा रहेको छ, जुन १९९० को १०१ प्रति १०,००० जन्ममा भएको आंकडासँग तुलना गर्दा निकै सुधार भएको देखिन्छ। शिशु मृत्यु दर (Infant mortality rate) २०२१ मा २४ प्रति १०,००० जन्म रहेको छ, जुन विगतको तुलनामा निकै कम भएको छ।
नेपालमा बढ्दो प्रवासनले जनसंख्या संरचनामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। विशेष गरी, वैदेशिक रोजगारका लागि युवाहरूको बाहिर जानको प्रवृत्तिले श्रमशक्तिको कमी र युवा जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरेको छ। २०२१ को जनगणना अनुसार, नेपालमा ३० लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेका छन्, जसले केही क्षेत्रहरूमा श्रमशक्तिको अभाव, परिवार संरचनामा परिवर्तन र सामाजिक असन्तुलनका चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ।
नेपालमा जीवन प्रत्याशा (Life expectancy) २०२१ मा लगभग ७० वर्ष पुगेको छ। यो पूर्वको तुलनामा ठूलो सुधार हो, र यसका कारण स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणवत्तामा सुधार, स्वच्छता र पोषणको अवस्था सुधार, र चिकित्सा प्रविधिको पहुँचमा वृद्धि जस्ता कारणहरू रहेका छन्।
नेपालको जनसंख्या संरचनामा हाल देखिएका यी परिवर्तनहरूलाई ध्यानमा राख्दै, देशका नीति निर्माताहरूले भविष्यमा अझ वृद्ध जनसंख्याको अनुपात बढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर वृद्धावस्था सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका नीति निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। प्रवासन, घट्दो प्रजनन् दर र मृत्यु दरले नेपालको जनसंख्या संरचना र समग्र विकासमा चुनौती र अवसर दुवै ल्याउनेछ।
नेपालमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, विशेष गरी किशोर किशोरीहरूमा, सामाजिक कुरीतिहरू र भ्रान्तिहरूबाट बच्नका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालयमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्दा किशोर किशोरीहरूलाई सही जानकारीको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले उनीहरूलाई स्वस्थ यौन र प्रजनन व्यवहारको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउँछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ जीवनशैलीको प्रोत्साहन गर्दछ।
विद्यालय बाहिरका किशोर किशोरीहरूलाई पनि यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा दिने विशेष प्रयास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि, साथी शिक्षा प्रणाली (Peer Education) एक प्रभावकारी विधि साबित हुन सक्छ। यस प्रणालीमा किशोर किशोरीहरूले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई यौन र प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी दिन्छन्, जसले सकारात्मक विचारधारामा परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। यसरी, सम्पूर्ण किशोर किशोरीहरूलाई शिक्षित र सशक्त बनाउन, उनीहरूमा आत्मविश्वासको विकास गर्न सकिन्छ। साथै, यस्ता कार्यक्रमहरूले समयमै जनसांख्यिकीय लाभ सुनिश्चित गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछन्।
नेपाल सरकारले यौन र प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिबद्धता
नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) र क्ष्ऋएम् (SRHR) कार्ययोजनामा प्रबल प्रतिबद्धता जनाउँदै, सन् २०३० सम्म महिलाहरूको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारहरूमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेको छ। यस लक्ष्यको प्राप्तिका लागि, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यको हक, सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच, गुणस्तरीय सेवा, शिक्षाको अधिकार, र निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नका लागि योजनाहरू बनाईरहेको छ।
नेपालको संविधानले पनि महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्यको हक, लैङ्गिक समानता, र समावेशिता जस्ता विषयलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसले यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई कानूनी र नीति रूपमा बलियो आधार प्रदान गर्दछ, जसले सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोधहरूको सामना गर्न सकिन्छ।
विद्यालयमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गरेर किशोर किशोरीहरूलाई शिक्षित र सशक्त बनाउन सकिन्छ, जसले तिनीहरूको स्वस्थ यौन र प्रजनन व्यवहार सुनिश्चित गर्दछ। यो केवल व्यक्तिगत स्तरमा नभई, समग्र समाजको लागि पनि फाइदाजनक हुनेछ। नेपाल सरकारले यसका लागि प्रतिवद्धता जनाउँदै, संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले दिगो विकास र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
