दिनहुँ अङ्कहरूका लहरको रूपमा रहेका मोबाइल नम्बरसँग प्रायः हामी सबैजसो अभिन्न रूपले जोडिएका छौँ । जो आजको डिजिटल युगमा हाम्रो पहिचान, सम्पर्क, बैङ्किङ, व्यवसाय र सुरक्षा सबैसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील संसाधनको रूपमा रहेका छन् । मोबाइल नम्बरको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ, तर कहिल्यै तपाईँले कल्पना गर्नु भएको छ त – देशभर कति मोबाइल नम्बर बाँडिएका छन् ? अब कति बाँकी छन् ? के कुनै दिन मोबाइल नम्बरको अभाव हुने अवस्था आउने पो हो कि ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले मोबाइल नम्बरको संरचना, वितरण प्रणाली र नियमनकारी निकायको कार्यशैली बुझ्नुपर्छ । मोबाइल नम्बर केवल सेवा प्रदायकले दिने एउटा सुविधा मात्र होइन, यो एक किसिमको राष्ट्रिय संसाधन पनि हो, जसको सीमितता र भविष्यमा देखिन सक्ने चुनौतीबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नेपालमा मोबाइल सेवाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म, नेपाल टेलिकम र एनसेल मुख्य दुई सेवा प्रदायकका रूपमा सञ्चालनमा छन् । ती दुबैले करोडौँ मोबाइल नम्बर जारी गरिसकेका छन् र अझै थुप्रै बाँकी पनि छन् । यद्यपि, केही वर्षअघि मोबाइल नम्बरको रि-साइक्लिङ प्रक्रिया रोकिएको, निष्क्रिय नम्बरहरू बढ्दै गएको, र डिजिटल केवाईसी प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका कारण त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सवाल छ ।
यस लेखमा, मोबाइल नम्बरको संरचना तथा बनोट, त्यसको वितरण प्रक्रिया, हालको उपलब्ध सङ्ख्या, बाँकी रहेको क्षमता, तथा सम्भावित चुनौती र समाधानबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको प्रणाली
मोबाइल नम्बरहरू विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (ITU) को E.164 नामक रेकमन्डेसन अनुसार व्यवस्थापन गरिन्छ । यो मापदण्डले नम्बरको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा तोकेको छ । यसअनुसार, नम्बरको सुरुमा कन्ट्री कोड हुन्छ, जुन एकदेखि तीन अङ्कसम्मको हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाको कन्ट्री कोड १ अङ्कको छ भने नेपालको ९७७ गरी तीन अङ्कको छ । कन्ट्री कोड पछिका नम्बरहरू भने हरेक देशले आफ्नै तरिकाले राष्ट्रिय स्तरमा वितरण गर्न सक्छन् । नेपालमा यस किसिमको काम नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
मोबाइल नम्बरको अधिकतम लम्बाइ १५ अङ्कसम्म हुन सक्छ, जसमा कन्ट्री कोड पनि समावेश हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, कन्ट्री कोड ९७७ पछि १२ ओटा अङ्क वितरण गर्न सकिने क्षमता छ । जनसङ्ख्या र वितरण प्रणाली जस्ता मुख्य मापदण्डका आधारमा कन्ट्री कोडको लम्बाइ निर्धारण गरिएको हुन्छ, जस्तै बढी जनसङ्ख्या भएका देशहरूलाई छोटो कन्ट्री कोड दिइएको हुन सक्छ ताकि त्यस्ता देशहरूले बढीभन्दा बढी नम्बर वितरण गर्न सकून् ।
नेपाली मोबाइल नम्बरको संरचना
अब नेपालमा हाल प्रयोगमा रहेका १० अङ्क (कन्ट्री कोडसहित १३ अङ्क) का मोबाइल नम्बरहरूको संरचनाको कुरा गरौँ । ९७७ नेपालको लागि तोकिएको कन्ट्री कोड हो । कन्ट्री कोड पछिको अङ्क (जस्तै ९८, ९७) ले सर्भिस कोड अर्थात् सेवाको प्रकारलाई जनाउँछ । नेपालमा मोबाइल सेवाका लागि ९८ वा ९७ बाट सुरु हुने नम्बरहरू प्रयोगमा छन् । यसमा रहेको ‘९’ अङ्क दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको लागि तोकेको हो । यद्यपि, विश्वव्यापी रूपमा सबै मोबाइल नम्बरहरू ९ बाट नै सुरु हुनुपर्छ भन्ने छैन; नेपालले यो मापदण्ड पछ्याएको मात्र हो ।
सर्भिस कोडपछिको अङ्क (जस्तै ९८-४, ९८-०) अपरेटर कोड अर्थात् सेवा प्रदायकलाई जनाउने कोड हो । यस्तो कोडले कुन सेवा प्रदायकको नम्बर हो भन्ने छुट्याउँछ । उदाहरणका लागि, ९८ र ९७ पछिका ४, ५, ६ नेपाल टेलिकमका लागि छुट्याइएका कोड हुन् । त्यसैगरी, एनसेलका लागि ९८ पछि ०, १, २ र ९७ पछि ० तोकिएका छन् ।
अपरेटर कोडपछि मात्र ग्राहक नम्बर छुट्टिन्छ, जुन सात अङ्कको हुन्छ । यस्ता अङ्कहरू ग्राहकलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनाउन प्रयोग हुन्छन् । सेवाप्रदायकहरूले यी नम्बरहरूको वितरण आफैँ गर्छन् ।
वर्तमान क्षमता र भविष्यको आकलन
हाल नेपालमा मोबाइल नम्बरहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध रहेको देखिन्छ । प्रत्येक अपरेटर कोड ब्लकले झन्डै १ करोड नम्बरको क्षमता राख्छ । जस्तै नेपाल टेलिकमको ९८४ बाट सुरु हुने नम्बरहरूको सङ्ख्या करिब एक करोड हुन्छ । यस आधारमा, नेपाल टेलिकमसँग रहेका ६ ओटा अपरेटर कोडमा एक एक करोड गरी करिब कूल ६ करोड नम्बरको क्षमता छ भने एनसेलसँग करिब ४ करोड नम्बरको क्षमता रहेको छ । नियामक प्राधिकरणले कुन सेवा प्रदायकलाई के-कति अपरेटर कोड उपलब्ध गराउने भन्ने तय गर्छ ।
हाल मासिक करिब ४/५ लाख जति नयाँ मोबाइल नम्बर जारी भइरहेका हुन्छन् । यसरी हेर्दा वर्षको ५०/६० लाख नयाँ मोबाइल नम्बर वितरण भइरहेका छन् ।
हाल प्रयोगमा नरहेका अपरेटर कोड ब्लकहरूमा पनि करोडौँ नम्बरहरू उपलब्ध छन् । ९८ र ९७ सिरिजमै क्रमशः करिब ४ करोड र करिब ६ करोड गरी करिब १० करोड थप नम्बरहरू बाँकी छन् । यस बाहेक नेपालको मोबाइल सर्भिस कोड (९) मै ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९९ प्रयोगमै आएका छैनन् । यसमध्ये ९६ स्मार्ट टेलिकमले प्रयोग गरेको भए पनि अहिले कम्पनी बन्द भइसकेकाले सो सिरिज पनि खाली नै छ ।
यसले गर्दा नेपालमा तत्काल १० अङ्कको मोबाइल नम्बरमा क्षमताको अभाव छैन । भविष्यमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएर वा अन्य कारणले नम्बरको आवश्यकता बढेमा, १० अङ्कको सट्टा ११ अङ्कमा विस्तार गर्न सकिने अर्को विकल्प पनि छ । तर अहिले यसको आवश्यकता देखिएको छैन ।
उसो भए किन जरुरी छ मोबाइल नम्बर रि-साइक्लिङ ?
नम्बरको कुशल व्यवस्थापनका लागि रि-साइक्लिङ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रयोग विहीन वा निष्क्रिय भएका नम्बरहरूलाई निश्चित समयपछि पुनः वितरणका लागि उपलब्ध गराउने कार्य नै रि-साइक्लिङ हो । यसले नम्बरको लम्बाइ बढाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन र लामो नहुने भएकाले ग्राहकलाई नम्बर सम्झन पनि सजिलो हुन्छ । तर, अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रि-साइक्लिङ प्रक्रिया रोकिएको छ। यसले गर्दा अपरेटरहरूलाई नयाँ ग्राहकका लागि थप नम्बरहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नम्बर रि-साइक्लिङ नहुँदा नयाँ नम्बरको माग बढ्छ र यसले भविष्यमा नम्बरको लम्बाइ बढाउनुपर्ने जोखिम समेत निम्त्याउन सक्छ ।
मोबाइल नम्बरको दुरुपयोग र ग्राहक पहिचानको समस्या पनि एक प्रमुख चुनौती हो । धेरै व्यक्तिका नाममा एकभन्दा बढी सिमकार्डहरू दर्ता भएका, निष्क्रिय सिमकार्डहरू बजारमा रहेका र सिमकार्ड लिएर प्रयोग नगरी फालिएका कारण नम्बरहरू खेर गइरहेका छन् । यसले गर्दा नम्बरको लम्बाइ बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जुन दीर्घकालमा सबैका लागि असुविधाजनक हुन्छ।
डिजिटल केवाईसी र राष्ट्रिय परिचयपत्र
यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि अबको मुख्य प्राथमिकता भनेको मोबाइल नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) सँग आबद्ध गर्नु हो । नेपालमा एनआईडी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोले मोबाइल नम्बर नै एक प्रकारको युनिक आइडेन्टिफायर जस्तो बनेको छ । भविष्यमा, नयाँ सिमकार्ड लिनका लागि अनिवार्य रूपमा एनआईडी आवश्यक पर्नेछ । यसले गर्दा हरेक सिमकार्ड आधिकारिक वा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा मात्र दर्ता हुनेछ र नम्बरको दुरुपयोग रोकिनेछ ।
यसका साथै, डिजिटल केवाईसी (नो योर कस्टमर) को अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको छ । यसअन्तर्गत, ग्राहकले आफ्नो बायोमेट्रिक विवरण सेवाप्रदायकमा गएर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटासँग सिंक्रोनाइज हुनेछ । यसले बैङ्किङ लगायतका संवेदनशील सेवाहरूमा मोबाइल नम्बरको प्रयोगलाई अझ सुरक्षित बनाउनेछ ।
(नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप-निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौड्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८२ १२:५८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
