काठमाडौं, नेपालको प्राथमिकता स्वदेशभित्रैको मर्यादित रोजगारी रहेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको सबै अधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११३औं अधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालले आन्तरीक रोजगारीको दशक सुरु गरेको, सीप विकासका लागि प्रतिष्ठान मार्फत काम थालेको भन्दै यसले आन्तरिक श्रम बजारका साथै विश्व श्रम बजारमा पनि दक्ष जनशक्ति उपलव्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले नेपालको जोड न्यायोचित भर्ना प्रकृयामा रहेको भन्दै मर्यादित रोजगारीमा जोड दिए । श्रम आप्रवासन नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको एक महत्वपूर्ण पक्ष रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले तर अब नेपाल आवश्यकताबाट प्रेरित श्रम आप्रवासनभन्दा अघि बढेर, सचेत, सशक्त, र सम्मानजनक विकल्पको मोडेलतर्फ अगाडि बढ्न चाहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेण्डा अगाडी बढाईरहेको बताए । श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सीप प्रोफाइलिङ, उद्यम दर्ता र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरिएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले तिनिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अन्तरसम्बन्धित बनाइएको जानकारी दिए ।
पढ्नुहोस् मन्त्री भण्डारीको सम्वोधन
यस ऐतिहासिक सम्मेलनमा उपस्थित हुन पाउनु मेरो लागि एक विशेष गौरवको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) लाई यति सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तीव्र प्रविधिगत परिवर्तन, जनसांख्यिकीय रूपान्तरण, र निरन्तर चलिरहेका विश्वव्यापी संकटहरूको बीचमा पनि, ILO सामाजिक न्याय र बहुपक्षीय सहकार्यको प्रतिकको रूपमा कार्य गरिरहेकै छ।
नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तारमा पछिल्लो केही वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। यी उपलब्धिहरू विविध चुनौतीपूर्ण परिवेशहरू—प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, संरचनागत श्रम बजारको समस्या, र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमहरू—बीच हासिल गरिएका हुन्।
हामी पूर्ण रूपले सचेत छौं कि विकास केवल वृद्धि मात्र होइन, न्याय र समानताको साथमा हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण “अधिकारसहितको रोजगारी, समावेशी विकास, र गरिमायुक्त समृद्धि” मा आधारित छ। यसै सन्दर्भमा, म हाम्रो श्रम तथा रोजगार रणनीति यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
हामीले रोजगार सृजनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरेका छौं। नेपालको सरकारले यस दशकलाई “आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक” घोषणा गर्दै सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा विकास सहकार्यमार्फत रोजगार-प्रधान क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको छ। यसलाई सहयोग पुर्याउन हामीले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनःसंरचना गर्दै भविष्य-उन्मुख सीप विकासको केन्द्र बनाएका छौं। डिजिटल, हरित र उद्यमशीलता-आधारित सीपहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ, जसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा हामीले श्रमशक्तिलाई स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि तयार गरिरहेका छौं—सुरक्षित, मर्यादित, र नैतिक श्रम सर्तसहित।
नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेण्डा अघि बढाइरहेको छ। श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सीप प्रोफाइलिङ, उद्यम दर्ता, र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरिएका छन्, जसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अन्तरसम्बन्धित बनाइएको छ। हाम्रो “औपचारिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना” ले ILO को समीक्षा प्रक्रियामा सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ, जुन अधिकारमा आधारित रोजगारीतर्फको महत्वपूर्ण संक्रमण हो।
श्रम आप्रवासन नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर अब हामी आवश्यकताबाट प्रेरित श्रम आप्रवासनभन्दा अघि बढेर, सचेत, सशक्त, र सम्मानजनक विकल्पको मोडेलतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौं।
हामी सबैका लागि समावेशी, सार्वभौमिक, र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो योगदानमा आधारित योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य, प्रसूति, उद्धार तथा राहत, व्यावसायिक चोट, अपाङ्गता, र पेन्सन सुविधाहरू समेटिएको छ। अहिले यस योजनाले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र फर्केका आप्रवासी श्रमिकलाई पनि समेट्न थालेको छ—सामाजिक न्यायको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने हाम्रो संकल्पअनुसार।
नेपालले लोकतान्त्रिक श्रम प्रशासन सुदृढ गर्न त्रिपक्षीय संवादको अपरिहार्यता स्वीकार्छ। यसमा सरकार, श्रमिक, र रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्व रहने श्रम प्रशासन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ—हाम्रो संघीय संरचनाको अनुरूप।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपाल द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, र बहुपक्षीय सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध छ। हामी न्यायोचित आपूर्ति श्रृंखला, सीप मान्यता, नैतिक भर्ती, र श्रम गतिशीलता प्रशासनका विषयमा सक्रिय रूपमा संलग्न छौं। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई हामी विकल्प नभई, साझा समृद्धि, समानता, र शान्तितर्फको हाम्रो उत्तरदायित्वका रूपमा हेर्छौं।
हामीले भविष्यमा अग्रसर हुँदा, “कामको गरिमा, श्रमिकको आवाज, र न्यायसंगत तथा समानतापूर्ण मूल्यमा आधारित नीति तथा साझेदारी” लाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ विश्व ऐक्यभावको भावना आवश्यक छ। नेपाल “श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डा (Decent Work Agenda)”प्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
