२०८२ श्रावण १ बुधबार
LATEST NEWS
२०८२ श्रावण १ बुधबार

‘दुई देशबीच सम्झौता गरेर सरकारी प्रकृयाबाट नै घरेलु श्रमिक पठाउनु उचित’

काठमाडौं, घरेलु श्रम गर्न विदेश जानेहरुलाई सुरक्षित बनाउन सरकारी प्रकृया मार्फत पठाउनु उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ईजरायलमा जस्तै गरी सम्झौता गरेर सरकारी प्रकृया मार्फत नै पठाउँदा श्रमिकहरुको हकहितको रक्षा हुने उनीहरुको भनाई थियो ।
अन्तराष्टिय घरेलु श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले सरकारले रोके पनि घरेलु श्रमका लागि जाने महिला तस्करको माध्यमबाट विदेश पुगिरहेको बताइन् । उनले रोक्नु समस्या समाधानको बाटो नभएको भन्दै गन्तव्य मुलुकको सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता गरेर सरकारी प्रकृया मार्फत नै श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताइन् । घरेलु श्रम गर्न जानेहरुलाई तालिम दिएर तथा सरकारी संयन्त्र मार्फत पठाउनु पर्नेमा जोड दिंदै उपसभामुख रानाले सरकारी निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो औंल्याइन् ।
सो अवसरमा बोल्दै सांसद रमा कोइरालाले हाल कुवेतमा ४८ हजार नेपाली घरेलु श्रमिक कार्यरत रहेको भन्दै ति कसरी त्यहाँ पुगे भनेर प्रश्न गरिन् । उनले भन्नि, हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ, गन्तव्य मुलुकलाई पनि त श्रमिक चाहिएको छ । यसले दुवै सरकारको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै बलियो कुटनीतिक पहलको खाँचो रहेको उनको भनाई थियो । अहिले प्रविधिको जमाना रहेको भन्दै साँसद कोइरालाले कुन श्रमिक कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन धेरै समस्या नहुने बताइन् ।
सो छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापाले गन्तव्य मुलुक पुगेका अधिकांश महिलाहरू जोखिममा रहेकाले सुरक्षा सुनिश्चितता गरेर पठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, रोजगारीका लागि विदेश पुगेका महिला मात्रै होइन, पुरूषहरू पनि जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । दुई देशका सरकारीबीच समझौता गरेर सरकारी प्रकृया मार्फत नै पठाउन सकिएमा नेपाली श्रमिक सुरक्षित हुनेमा उनको पनि जोड थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त बहादुर बोहराले सरकारले कामदारको सुरक्षा ग्यारेन्टीका लागि काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले आइएलओ महासन्धि १८९ र महासन्धि १९० अनुमोदनका लागि अध्ययन गरिरहेको बताए ।
सो अवसरमा आमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले घरेलु श्रमिकलाई बन्देज लगाउँदा आइपरेको समस्या, आइएलओ महासन्धि १८९ र महासन्धि १९० अनुमोदनको आवश्यकता लगायतका विषयमा जानकारी गराइन् । सो अवसरमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जिवी बराल, आमकास नेपालकी अध्यक्ष गंगा लिम्बू, पौरखी नेपालकी सचिव सिन्धु अर्याल, घरेलु श्रम गरेर फर्केकी दिलु गजमेर लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

सामाग्री श्रोत :
deshparadesh

छुटाउनुभयो कि ?