काठमाडौँ । सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि हालसम्मकै कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ मा मुलुकको साइबर सुरक्षामा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबानादेखि अश्लील सामग्री बनाउने तथा एआई प्रविधि दुरुपोग गर्ने लगायतका कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकले साइबर अपराधका विभिन्न स्वरूपलाई परिभाषित गर्दै कसुरको प्रकृतिअनुसार फरक-फरक सजायको प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा ८० मा मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यलाई गम्भीर कसुर मान्दै पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकले कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच (ह्याकिङ) र प्रणालीमा गरिने छेडछाडलाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरी दण्डको व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक लाभका लागि विद्युतीय सूचना हेरफेर, मेटाउने वा लुकाउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै कुनै विद्युतीय प्रणालीको सोर्स कोड (स्रोत सङ्केत) चोरी गर्ने, नष्ट गर्ने वा परिवर्तन गर्नेलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । कसैको युजर अकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुऱ्याउने वा डेटामा सामान्य हेरफेर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालमा विकराल बन्दै गएका कसुरहरूमाथि पनि विधेयकले कडा सजाय प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत अश्लील सामग्री उत्पादन, सङ्कलन, वितरण, प्रकाशन वा सञ्चय गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै कसैको वैयक्तिक विवरण गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउने सरकारको तयारी छ ।
कसैको निजी साँचो, पासवर्ड वा अन्य विद्युतीय पहिचान दुरुपयोग गरी कसुर गर्ने मनसाय राख्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ भने फिसिङ वा स्पुफिङ जस्ता तरिकाबाट पासवर्ड, पिनकोड जस्ता गोप्य कोड चोरी गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ विधेयकले विधेयकले आधुनिक प्रविधिबाट हुने अपराधलाई समेत समेटेको छ । दफा ९५ अनुसार, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोग गरी कुनै कसुर गरेमा सोही व्यक्तिले गरे सरह सजाय हुनेछ । त्यस्तै दफा ९३ अनुसार, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) उपकरणमा आक्रमण गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
विधेयकले साइबर अपराधमा सघाउने मतियारलाई मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने र कुनै संस्था वा कम्पनीबाट अपराध भएमा सोको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख उत्तरदायी हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८२ १६:४६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
