काठमाडौँ । सरकारले विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि नेपालमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । मंगलबार संसदमा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार विदेशी मुलुकको कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण निकायलाई नियन्त्रकले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा मान्यता दिन सक्नेछ । मान्यता प्रदान गर्नुअघि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएबमोजिमका सर्तहरू पालना गराउनुपर्नेछ ।
यद्यपि, विदेशी कम्पनीहरूले सोझै विदेशबाट सेवा दिन पाउने छैनन् । विधेयकले यस्तो मान्यता प्राप्त गर्ने विदेशी निकायको ‘नेपालमा शाखा कार्यालय रहेको हुनु पर्नेछ’ भनी अनिवार्य सर्त तोकेको छ ।
विधेयकले डिजिटल हस्ताक्षरलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन एक बलियो नियामक संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि एक नियन्त्रकको कार्यालय स्थापना हुनेछ, जसले इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, निलम्बन गर्ने र रेखदेख गर्ने अधिकार राख्नेछ ।
नियन्त्रकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका प्रमाणीकरण निकाय (Certifying Authority) ले मात्र सर्वसाधारण तथा संस्थाहरूलाई डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । यसले पहिचान प्रमाणीकरण गरेर मात्र हस्ताक्षर जारी हुने सुनिश्चित गर्नेछ । सरकारी निकायले पनि मन्त्रालयबाट तोकिएर प्रमाणीकरण निकायको रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकले डिजिटल हस्ताक्षरको दुरुपयोग रोक्न कडा सजायको प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसअनुसार, कसैले झुट्ठा प्रमाणपत्र प्रकाशन वा प्रयोग गरेमा कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यस विधेयकले समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: यसकारण चाहिन्छ डिजिटल हस्ताक्षर
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८२ ९:७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
