काठमाडौँ । सरकारले हालसम्म निःशुल्क र एक पटक दर्ता गरेपछि आजीवन प्रयोग गर्न पाइने ‘डट एनपी’ (.np) डोमेनको व्यवस्थापन र दर्ता प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार संसदमा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ मा अब एनपी डोमेनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सूचना प्रविधि विभागले गर्ने, अरूको नामसँग मिल्दोजुल्दो वा झुक्याउने खालको नाम दर्ता गर्न नपाइने र प्रत्येक दुई वर्षमा अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ३९ अनुसार डोमेन नामको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सूचना प्रविधि विभागले पाउनेछ । हाल मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले स्वयंसेवी रूपमा गर्दै आएको यो कार्य अब पूर्ण रूपमा सरकारी नियमनभित्र आउने भएको हो । विभागले डोमेन सञ्चालनलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
विधेयकले डोमेन दर्तामा नयाँ सर्तहरू थपेको छ । यसअनुसार अब कुनै दर्ता भइसकेको डोमेनसँग ‘झुक्किने वा मिल्दोजुल्दो हुनेगरी’ अर्को डोमेन नाम दर्ता गर्न वा गराउन पाइने छैन । यो व्यवस्थाले अरूको पहिचान वा ब्रान्डसँग मिल्ने नाम राखेर फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
हालसम्म निःशुल्क र आजीवन रहेको डोमेनलाई अब प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस अनुसार प्रयोगकर्ताले तोकिएको दस्तुर बुझाएर आफ्नो डोमेन नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारी निकायहरूले भने आफ्नो डोमेन नवीकरण गर्नु नपर्ने छुट दिइएको छ ।
विधेयकले कम्पनीको नाम, भौगोलिक तथा पर्यटकीय स्थल, राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिको नाम जस्ता केही महत्त्वपूर्ण नामहरूलाई सुरक्षित राख्ने प्रस्ताव गरेको छ, जुन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका लाखौँ एनपी डोमेन प्रयोगकर्ताहरूले पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र नयाँ व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो डोमेन दर्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८२ १०:५८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
