काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय अभिलेख तथा कागजातलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी प्रतिनिधिसभामा ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८१’ दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार दर्ता गरेको यो विधेयक पारित भएमा प्रचलित कानुनमा लिखित वा मुद्रित रूपमा हुनुपर्ने भनिएका सबै कागजातले विद्युतीय स्वरूपमा पनि कानुनी मान्यता पाउने बताइएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद-२ मा ‘विद्युतीय अभिलेख’ सम्बन्धी व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ, “…प्रचलित कानुनमा कुनै सूचना, लिखत, तथ्याङ्क वा अभिलेखको लिखित, मुद्रित वा अन्य कुनै स्वरुपमा हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको विषय विद्युतीय स्वरुपमा अभिलेख राख्न सकिनेछ र त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।” यो व्यवस्थाले सरकारी कामकाजदेखि निजी क्षेत्रका कारोबारसम्म डिजिटल कागजातको प्रयोगलाई वैधानिकता दिनेछ ।
विधेयकले विद्युतीय अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सर्तहरू पनि तोकेको छ । कुनै अभिलेखलाई निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएमा त्यसलाई विद्युतीय स्वरूपमा पनि सोही अवधिसम्म सुरक्षित राख्न सकिनेछ । तर, त्यसका लागि केही सर्तहरू अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत त्यस्तो अभिलेख पछि प्रयोग गर्न सकिने गरी पहुँचयोग्य अवस्थामा हुनुपर्ने, सुरुमा सिर्जना, सम्प्रेषण वा प्राप्त गर्दाकै ढाँचामा सुरक्षित राखिएको हुनुपर्ने, अभिलेखको उत्पत्ति, गन्तव्य र सम्प्रेषणको मिति तथा समय पहिचान गर्न सकिने विवरण उपलब्ध हुनुपर्ने शर्त तोकिएका छन् ।
यस विधेयकले विद्युतीय अभिलेखलाई सक्कल (मूल) प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यदि कुनै विद्युतीय अभिलेख सिर्जना भएदेखि परिवर्तन नगरिएको विश्वास गर्ने आधार भएमा र जसलाई पेश गर्नुपर्ने हो उसले स्पष्ट रूपमा हेर्न/बुझ्न सक्ने भएमा त्यसलाई सक्कल अभिलेख सरह मान्यता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस विधेयकले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ कानुनले डिजिटल हस्ताक्षर, डेटाको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधलाई समेत विस्तृत रूपमा समेट्ने भएकाले यसलाई नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८२ ७:३८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
