काठमाडौं- औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनमाथि ९ वटा संघसंस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिबेदनमा सेवाग्राही र व्यवसायीहरुलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गम्भीर लाञ्छना लगाइएको उनीहरुले बताएका छन्।
औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिका अध्यक्ष महेश प्रधानले आफ्नो सहमतिबिना नै प्रतिवेदन तयार पारिएको बताएका छन्। प्रधानले भने ‘औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिको सदस्य म पनि छु, तर प्रतिवेदनका कतिपय बुँदामा मेरो असहमति हुँदाहुँदै र मैले नोट अफ डिफेन्स लेख्दा पनि प्रतिवेदन बुझाइयो यसमा हाम्रो आपत्ति छ।’
औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिमा ९ वटा व्यवसायिक संघ संस्थाहरु जोडिएका छन्। जसमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल औषधि व्यावसायिक संघ, नेपाल आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ ईन्स्टिच्युटसन अफ नेपाल, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल र नेपाल पशुपन्छी व्यावसायि संघ रहेका छन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष समेत रहेका सरोकार समितिका अध्यक्ष महेश प्रधानले समितिको प्रतिवेदनले दुरगामी असर पर्ने दाबी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सुझाएका छन्।
समितिको प्रतिवेदन लागू भएमा एक महिनाभित्र औषधिको हाहाकार हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
मंगलबार समितिले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। मन्त्री पौडेलले ‘औषधि मूल्य पारदर्शी बनाउने प्रयास’का रुपमा प्रतिवेदनलाई लिएको बताएका छन्।
‘देशमा लामो समयसम्म मूल्य समायोजनको विषयमा गहिरोसँग अध्ययन हुन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले आम उपभोक्तालाई उचित, यथार्थ र पारदर्शी मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ औषधि मूल्य समायोजन सम्बन्धमा गठित मूल्य नीति सुझाव समिति गठन गरेका थियौं । आज प्राप्त प्रतिवेदनले औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भनेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
