काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको विवादमा आज आफ्नो निर्णय सुनाउँदैछ।
४ देखि ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे ४ वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही २ जेठमा सकेको हो। २ जेठ बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा ३० माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए।
अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए। सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। ती रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।
३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेसँगै अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति के होलान् भन्ने चासो बढेको छ। नियुक्ति सदर भएको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्तिले वैधता पाउनेछ र उनीहरू ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेर बिदा हुनेछन्। तर, धेरैजसोले चाहिँ गैरसंवैधानिक कदमबाट नियुक्त भएकाले उनीहरूको नियुक्ति नै बदर हुने सम्भावना देखिरहेका छन्।
सर्वोच्चबाट संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने फैसला भयो भने त्यसको तरंग नियुक्तिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्ने देखिन्छ। कतिपयले त त्यसले नयाँ राजनीतिक परिदृश्य निम्त्याउन सक्ने आँकलनसमेत गरिरहेका छन्। उनीहरूको नियुक्ति बदर भएको अवस्थामा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। परिषद्ले सिफारिस गरेपछि नियुक्तिका लागि उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। अहिले परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना छन्।
अहिलेको राजनीतिक समीकरणअनुसार परिषद्मा सदस्य रहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र उपसभामुख राना एकातिर हुने अवस्था देखिन्छ। यस अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन।
नियुक्ति सिफारिसका लागि परिषद्मा बहुमत पुग्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाए भने पनि ५० प्रतिशत मात्र हुन्छ। यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्ने र लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त रहने अवस्था आउनसक्छ।
सामाग्री श्रोत :
