काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा ठुलो सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम फेरि एकपटक भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपसँग जोडिएको छ । कम्पनीको आन्तरिक सञ्चालनका लागि अति महत्त्वपूर्ण मानिने ‘बिलिङ प्रणाली’ को मर्मत सम्भार (AMC) सम्झौतामा ठुलो रकम हिनामिना गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन तथा बहालवाला उच्च अधिकारीसहित १८ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यो प्रकरणले नेपाल टेलिकम जस्तो सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेष अदालतले यस मुद्दामाथि गर्ने फैसलाले सार्वजनिक संस्थामा हुने खरिद अनियमितता नियन्त्रणमा थप मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रकरण के हो ? अख्तियारले कसलाई, किन र कति बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको छ ? आउनुहोस्, यो एक्सप्लेनरमा सजिलोगरी बुझौँ ।
के थियो सम्झौता ?
नेपाल टेलिकमले आफ्ना विभिन्न सेवाहरू जस्तै: जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज लाइन, वायरलाइन/वायरलेस ब्रोडब्यान्ड आदिको बिलिङलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्न र रियल-टाइम बिलिङ गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यसका लागि ६ पुस २०६८ मा नेपाल टेलिकम र एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजी चाइना इंक (हालको एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेर (बेइजिङ) लिमिटेड) बीच कन्भर्जेन्ट रियल-टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस) बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
मूल सम्झौताको एक महत्त्वपूर्ण बुँदा अनुसार, सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि र वारेन्टी कम्प्लिसन सर्टिफिकेट (WCC) जारी भएपछि ६ वर्षसम्मका लागि वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो एएमसी सेवा लिँदा भुक्तानी वार्षिक ५% को घट्दो दरमा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था मूल सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
भ्रष्टाचारको आरोप के हो ?
अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल लगायत नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीहरूले बदनियत राखी मूल सम्झौताको वार्षिक ५% छुट पाउने प्रावधान अनदेखा गरे । उनीहरूले आपूर्तिकर्ता एसियाइन्फोसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक मूल्यमा एएमसी सेवा खरिद गर्ने गरी नयाँ सम्झौता गरे । यो सम्झौता एकमुस्ट ४+१ वर्ष को लागि गरिएको थियो।
टेलिकमको ६ असोज २०७८ को सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार मूल सम्झौताको प्रावधान अनुसार वार्षिक ५% छुट सहित ५ वर्षको एएमसी सेवा खरिद गर्दा १ करोड ६० लाख ५६ हजार ३७९.५० अमेरिकी डलर मात्र लाग्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले एकमुस्ट ४+१ वर्षको सम्झौता गर्दा एएमसी वापत मात्र १ करोड ८५ लाख डलर भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गर्यो । नयाँ फिचर र तालिम सहित कूल सम्झौता रकम दुई करोड ५ लाख ६३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याइयो ।
यसरी, वार्षिक ५% छुट नलिई सोझै बढी मूल्यमा एकमुस्ट सम्झौता गर्दा कम्पनीलाई २४ लाख ४३ हजार ६२०.५० अमेरिकी डलर (३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ) रकम हिनामिना वा हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।
कति छ बिगो दाबी ?
यस प्रकरणमा अख्तियारले ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । यो रकम वार्षिक ५% छुट लिँदा लाग्ने खर्च (१ करोड ६० लाख ५६ हजार ३७९ अमेरिकी डलर) र छुट नलिई गरिएको एएमसी सम्झौताको रकम (१ करोड ८५ लाख डलर) बीचको अन्तर हो । यसैलाई बिगो रकम कायम गरिएको छ ।
अख्तियारको विश्लेषण तालिका अनुसार, यो बिगोमा हालसम्म भुक्तानी भइसकेको रकममा भएको हानि नोक्सानी र बाँकी भुक्तानी हुँदा हुने हानि नोक्सानी दुवै समावेश छ । हालसम्म भुक्तानी भएको रकममा देखिएको हानि नोक्सानी ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५७ रुपैयाँ छ भने सम्झौता अनुसार बाँकी भुक्तानी हुँदा दायित्व सिर्जना भई हुने हानि नोक्सानी २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४७३ रुपैयाँ रहेको छ ।
यी हुन् आरोपी
यस प्रकरणमा कुल १८ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा नेपाल टेलिकमका १४ जना अधिकारीहरू, एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड नामक कम्पनी स्वयम् र त्यसका दुई जना प्रतिनिधि, तथा स्थानीय एजेन्ट कम्पनीका एक जना निर्देशक रहेका छन् ।
१. तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल
२. तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत (हाल प्रबन्ध निर्देशक) संगीता पहाडी (अर्याल)
३. तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा बैद्य (श्रेष्ठ)
४. तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ
५. तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय
६. तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ
७. तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान
८. तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा
९. तत्कालीन उप-प्रबन्धक राजीवकुमार केसी
१०. तत्कालीन उप-प्रबन्धक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ
११. तत्कालीन उप-प्रबन्धक नवल चौधरी
१२. तत्कालीन उप-प्रबन्धक मुक्तिप्रसाद अर्याल
१३. तत्कालीन उप-प्रबन्धक हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण
१४. तत्कालीन उप-प्रबन्धक परमात्मा भट्टराई
१५. एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड (साबिक एसियाइन्फो-लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इंक
१६. एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड को एएमसी सम्झौतामा संलग्न वरिष्ठ निर्देशक लङ्ग योङ्ग १७. एसियाइन्फो योङ्गहाङ्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडको सीआरबीटी एन्ड सीएस प्रोजेक्ट अफिस, काठमाडौँका तत्कालीन अपरेसन/प्रोजेक्ट म्यानेजर हुवाङ्ग वेई
१८. लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठ
मागदाबी र कानुनी आधार
अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ । एसियाइन्फो कम्पनी र यसका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय एजेन्टलाई भने नगद वा अन्य गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मुख्य कसुरदारहरू (नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू) लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) तथा (ज) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गर्न मागदाबी लिइएको छ । साथै, खर्च भइसकेको बिगो ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५७ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय मागदाबी लिइएको छ। मतियारको भूमिकामा रहेका एसियाइन्फो कम्पनी, लङ्ग योङ्ग, हुवाङ्ग वेई र शैलेश श्रेष्ठलाई भने मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । जसको आधार ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८२ १५:४५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
