नागरिक समाज, विकास र शासन

नागरिक समाजलाई विभिन्न सन्दर्भ र अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा यसको अपव्याख्या र अधिक व्याख्या पनि हुँदै आएको छ। नागरिक समाज नागरिक तथा राज्यबीच अन्तरक्रियाका क्षेत्र हुन्, जुन सामूहिक भावना, मूल्य मान्यता, विश्वास र पारस्पारिकतामा वाँधिएको हुन्छ।

यो राज्यको संरचना होइन, न त विकल्प ने। यो स्वयमेव व्यवस्थित स्वायत्त संस्था÷अभियान हो, जसले विविधतायुक्त, बहुलवादी र घनत्वपूर्ण कार्यजालो मार्फत नागरिक र राज्य प्रणालीबीच असल सम्बन्ध विकास गर्दछ। विकास सुशासनका सन्दर्भमा यसलाई तेस्रो क्षेत्रका रुपमा पनि चिनिन्छ।

यसले बजार र राज्यका कमी-कमजोरी सुधार्न सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, सार्वजनिक निकायको कार्यप्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइ सुशासन स्थापनाका लागि सहयोग पुर्‍याउँदछ।

नेपालमा कतिपय सन्दर्भमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थालाई समान अर्थमा लिने गरिन्छ। तर कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्रका आधारमा यी दुईबीच फराकिलो भिन्नता छ। गैरसरकारी संस्था विकास र सेवा प्रवाहका वैकल्पिक संयन्त्र हुन्।

यिनीहरू औपचारिक संरचना र कार्यादेशमा रहेर काम गर्दछन्, यिनीहरु विकास साझेदारका स्थानीय सहयोगी भएर पनि काम गर्दछन्। तर नागरिक समाज स्वतःस्फूर्त परिचालित हुने सामाजिक उर्जाको स्वरुप हो। यो कहिले जागरणका रुपमा देखिन्छ त कहिले विशेष आन्दोलन वा अभियानका रुपमा।

यो संरचनागत औपचारिकताभन्दा पर रहन्छ। यसको मुख्य कार्यभूमिका नै शासकीय क्रियाकलापलाई जनमुखी र वैध बनाउनु हो। नागरिक भावनालाई विना आग्रह परिचालन गर्नु हो। नागरिक समाज नीति प्रभावका लागि वहस पैरवी गर्ने हैसियत राख्ने भएकाले विकास र सुशासनको वातावरण बनाउने गर्दछन्। विकास प्रक्रिया तथा नीति कार्यान्वयनमा नागरिक समर्थन र सहभागीता विस्तार गर्न पनि नागरिक समाज सहयोगी रहन्छ।

नागरिक समाज पनि कार्यक्षेत्रका आधारमा नागरिक तह, समुदाय तह, राष्ट्रिय तह र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म विस्तार हुनसक्छ। समकालीन विश्वमा नागरिक समाजको महत्त्व बढ्दै जानुमा विविध कारण छन्।

यी स्वतःस्फूर्त परिचालित हुन्छन् र गैरआर्थिक एवम् गैरराजकीय अस्तित्वमा हुन्छन्। सामाजिक द्वन्द्व तथा तनावका समयमा द्वन्द्व समाधानमा सहयोगी भूमिका पनि खेल्ने गर्दछन्। नेपालमा दशक लामो सामाजिक द्वन्द्व भएको समयमा नागरिक समाजले सामाजिक परिचालन र द्वन्द्व समाधानका लागि स¥हानीय काम गरेको थियो।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रवद्र्धन र बञ्चितीमा परेकाहरूको उत्थानका लागि आवाज तथा स्रोत साधन परिचालनमा नागरिक समाजले धेरै योगदान दिदै आएका छन्। सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको उत्खनन् गरेर सदाचार र सुशासनमा पनि सहयोग गर्दै आएका छन्।

सामुदायिक तथा क्षेत्रीय आवद्धताको लागि वातावरण निर्माण गर्दछन्। नागरिक शिक्षा र असल संस्कृतिको अभिमुखीकरणका माध्यमका रुपमा पनि प्रशंसित छन्। सवैभन्दा ठूलो महत्त्व भनेको नागरिक समाज जनस्तरका सङ्गठन (अभियान) भएकाले जनताको आवाज विकास गर्न निकै सिपालु हुन्छन्।

सर्वसाधारणको घरदैलोमा रहेर सर्वसाधाणका सुखदुखका साथी पनि बन्ने गरेका छन्। आवाजहीन वर्गका लागि आवाज प्रणाली विकास गर्ने सार्वजनिक बौद्धिकका हैसियतमा पनि काम गर्दछन्। कृष्ण पहाडी, गोविन्द केसी र देवेन्द्रराज पाण्डेहरुले सार्वजनिक बौद्धिकका रपमा नागरिक समाजको भूमिका खेल्दै आएका छन्।

विकासका र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा नागरिक समाजले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यमार्फत भूमिका खेल्न सक्छन्। यसले सवैभन्दा बढी गर्ने कार्य भनेको वहस र पैरवी हो। बहस र पैरवीमार्फत खास विषयमा सचेतना फैलाउने र अभिमत निर्माण गर्न सघाउने काम गरिआएको छ।

कुनै क्रियाकलाप गर्नका लागि सामाजिक पूजी परिचालन गरी विकास तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक हुने अतिरिक्त साधन स्रोत जुटाउन पनि सहयोग गर्दै आएको छ।

सार्वजनिक निकायले सम्पादन गर्दै आएका कार्यलाई सहजीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहको अनुगमन र पहरेदारी गरी सहभागीतात्मक सुशासन कायम गराउने काम पनि यसबाट हुँदै आएको छ। सवैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका सामाजिक न्याय र विकास प्रवद्र्धन हो। बास्तबमा नागरिक समाजको शुरुवात नै सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्न भएको हो।

नेपाल जस्तो कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा रहने राजनीतिक संक्रमण, न्यून पूजी उपलव्धता, न्यून आर्थिक अनुशासन, कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता कारणले नागरिक समाजको महत्त्व अधिक रहने गर्दछ।

स्वतःस्फूर्त परिचालित हुने, नागरिक कार्यसूचीमा मात्र केन्द्रीत रहने, औपचारिकतालाई ध्यान नदिई बास्तविक कार्यसूचीलाई मात्र संवोधन गर्ने, सदस्यहरूबीच सञ्जालीकृत सम्बन्धमा रहने जस्ता कारणले समुदायको शक्तिलाई उन्नयन गर्न नागरिक समाज औधी सिपालु हुन्छन्।

तर कतिपय अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको चरित्र बोक्ने, वैचारिक आग्रहबाट पीडित हुने, दाताहरूप्रति अनुगृहित रहने जस्ता कमजोरी पनि यसभित्र देखिदै आएको छ। विदेशी सहयोग र प्रभावका कारण राष्ट्रिय नीति कार्यसूचीलाई उचित महत्त्व र सक्रियता दिन सकिरहेका छैनन्।

राजनैतिक रुझान, धर्म तथा साम्प्रदायिक संकीर्णता र दातापे्ररित कार्यप्राथमिकताका कारण नागरिक समाजको स्वभाव नै बिलुप्त पनि हुने खतरा पनि देखिएको छ। तर द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोकतन्त्रको बहाली, संविधान निर्माणका समयमा नागरिक समाजले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह नगरेको भने होइन।

प्रश्न उठ्न सक्छ, के सवै नागरिक समाजा अङ्गहरूले राम्रो काम गरेका छैनन्? वा गर्न सक्तैनन्? अरुलाई आदर्श बन्न पहरेलदारी गर्ने नागरिक समाजलाई कसरी सैद्धान्तिक आदर्शमा राख्ने? नेपालमा अधिकांश नागरिक समाजका अङ्गहरू विचार, आस्था र आग्रहबाट ग्रसित रहँदै आएकाले समग्र नागरिक अभियान नै आलोचित हुँदै आएको छ्।

राज्य र बजार क्षेत्र आआफ्नै मनोरोगबाट ग्रसित हुने भएकाले दुवै क्षेत्रलाई जनमुखी, कार्यमुखी र परिवर्तनबोधी बनाउन सिर्जना भएको नागरिक समाज वा तेस्रो क्षेत्र आफ्नो आदर्शबाट विमुख हुनु हुँदैन। अहिले समाजमा नकारात्मक मूल्य संस्कृतिले जरा गाढेको छ, राजनैतिक प्रणालीले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन।

लोकतन्त्र जनस्तरमा पुर्‍याउने गरी राजनैतिक स्रोत परिचालन भएको छैन। सैद्धान्तिक रुपमा जे भनिए पनि जनतासँग राजनैतिक रुपमा निकै सीमित विकल्प मात्र बाँकी छन्। त्यसैले उनीहरु निराश छन्। राज्यका स्रोत, साधन तथा शासकीय अवसर वितरणमा न्याय स्थापित छैन।

प्रभावशाली नेता भएका सीमित स्थानमा मात्र राज्य स्रोत केन्द्रित छ। राज्यका स्रोत र साधनलाई यसरी विनियाृजन गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो। राज्यका विशिष्ठ संरचनाहरुमाथि सवैतिरबाट प्रशन उठिरहेको छ। समृद्धि र सुशासनको जनआकांक्षा धकेलिँदै छ।

योजना र विकास प्रणालीले युवाहरलाई आफ्नो भविष्यमाथि आश्वस्त पार्न सकेको छैन। यसर्थ अहिले नागरिक समाज र सार्वजनिक बौद्धिकहरुको क्रियाशीलता आवश्यक छ। शासकीय व्यवस्थालाई सहभागितामुखी, अधिकारमुखी र समन्यायिक बनाउनु नागरिक समाजको दायित्व हो। अनिमात्र नागरिक समाज वास्तविक नागरिक समाज बन्दछ।

लामो प्रतिक्षापछि नेपालले संघीय गणतन्त्रात्मक समावेशी शासन प्रणाली स्थापना गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनको सातबर्ष वित्दा पनि शासकीय तहहरु संघीयता अनुकूल कार्य गर्न सकिरहेका छैनन्। एउटा अनुदार शक्ति संघीय गणतन्त्रको विरोधमा नै छ।

संघीय संरचनाको क्रियाशीलता हुननसक्दा संघीय गणतन्त्रको आलोचनाको पृष्ठभुमि तयार हुने संभावना छ। संघीय लोकतन्त्रका वास्तविक संयन्त्र स्थानीय सरकारहरु प्रणाली निर्माणको प्रश्रवमा छन्।

स्थानीय वासिन्दाका सुखदुख सुन्ने र उनीहरूकै विश्वास संस्थागत गर्ने संरचना स्थानीय सरकारहरु कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिमा सञ्चालन हँुदा स्थानीय सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन, स्थानीय सरकामा कार्यरत कर्मचारीहरू बेसहारा जस्तो देखिएका छन्।

स्थानीय तहमा हुनपर्ने काम मात्र हुन नसकेको होइन, आर्थिक अनियमितता पनि बढेको छ, समयमा बजेट कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस अवस्थामा स्थानीय जनता र स्थानीय निकायबीचको सम्बन्ध सेतुको भूमिका पनि नागरिक समाजले खेल्नसक्नु पर्दछ।

तर नेपाली समाज राजनीतिक रुपमा आग्रही र आसथामा विभाजित पनि छ। यस्ता अंगहरू कसै-कुनै राजनैतिक दलबाट नबिटुलीई लोकतन्त्रका अवसरहरू घर आँगनमा पुर्‍याउने वातावरण निर्माणमा तल्लिन हुनुपर्दछ।

बढ्दो वातावरणीय विनास विकासको अर्को मुद्दा हो। अहिले विकास पहिला कि वातावरण ? भन्ने विवाद सर्वत्र छ। सडक, पुल, पुलेसा, भवन, सिचाइ कुलो, विद्युत नागरिक आवश्यकताका क्षेत्र हुन्। तर यी आवश्यकतालाई पुस्तौपुस्तासम्म धानीराख्न विकास र वातावरणबीच उपयुक्त अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु आवश्यक छ।

बन जोगाए जलाधार जोगिन्छ, हिमाल जोगाए नदी जोगिन्छन्, प्रदूषण रोके जलवायु जोगिन्छ र यी सवै जोगिए जीवन जोगिन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्र र वातावरणबीच तदात्म्यता कायम गर्न नागरिक समाजले सचेतना, सहकार्य, अभियान र आन्दोलन गर्नु पर्दछ। यी कार्य स्थानीय तहबाटै थालेर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्‍याउनु पर्दछ।

केही वर्षदेखि नेपाली समाजमा विकास भएको कुण्ठा, असन्तुष्टि, घर परिवार तहदेखि नै मौलाउदै गएको गलत संस्कृति, वर्गीय-सामाजिक क्लेसले नराम्रो सङ्केत गरिरहेको छ। सामाजिक सद्भाव खलवलिएकि भन्ने डर छ।

राष्टियताको मुद्दालाई सस्तो राजनीतिमा ओरालिएको छ। साथै ‘स्टाटस सिम्वोल’ को रुपमा स्थापित संस्थाहरू आफ्नै भूमिकाका कारण स्खलित हुन लागेका छन्। यस अवस्थामा शासन, विकास र समृद्धिका वास्तविक पहरेदार बन्न नागरिक समाज पछि पर्नु हुन्न।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)

@mainaligopi