बहुस्तरीय शासन एक आधुनिक र नवीन शासकीय पद्धति हो जसले विभिन्न तहका सरकार, सार्वजनिक संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संगठनहरूको सहभागिता समेट्छ।
यस पद्धतिमा शासनका प्रक्रिया र निर्णयहरू विभिन्न तह र स्तरमा वितरण गरिन्छ-राष्ट्रिय, उपराष्ट्रिय र परराष्ट्रिय स्तरमा। यसले शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षहरूको उपस्थिति र सहभागितालाई महत्त्व दिन्छ, जसको उद्देश्य नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निगरानीमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूको प्रभाव र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।
नेपालको संघीय संरचनाले बहुस्तरीय शासन प्रणालीको आधार तयार गरेको छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ। २०७२ को संविधानले यी तहहरूलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्दै जनप्रतिनिधिमार्फत सुशासन र विकास सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको छ।स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढेको छ, जसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याएको छ।
जनताको आवश्यकता अनुसार योजना बनाउने, निर्णय गर्ने र सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार भइरहेको छ।तर, व्यावहारिक रूपमा अझै चुनौतीहरू छन्-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता, स्रोत र साधनको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत समन्वयको अभाव जस्ता समस्याले बहुस्तरीय शासनलाई प्रभावकारी हुनबाट रोकिरहेको छ।
बहुस्तरीय शासन प्रणालीले विभिन्न तहहरूको सहकार्य र परस्पर निर्भरता सुनिश्चित गर्दछ। राष्ट्रिय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा नीति र कानूनी व्यवस्था तयार गर्नको लागि प्रमुख भूमिका निभाउँछ भने स्थानीय र उपराष्ट्रिय सरकारहरूले यी नीतिहरूलाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छन्। परराष्ट्रिय तहमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संझौताहरू, क्षेत्रीय गठबन्धन र वैश्विक संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले विविध राष्ट्रहरूको बीचमा साझा मुद्दाहरू समाधान गर्न मद्दत पुर्याउँछन्।
बहुस्तरीय शासनको एक प्रमुख विशेषता भनेको यो हो कि यसले शक्ति र जिम्मेवारीलाई साझा गर्दै निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षको विचारलाई समाहित गर्दछ। यसबाट शासन प्रणाली बढी प्रतिनिधि, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन्छ। यस पद्धतिले जनताको पहुँच र भोटको अधिकारलाई संरक्षित गर्दै सरकारी प्रक्रियामा अधिक समावेशिता सुनिश्चित गर्दछ।
साथै, बहुस्तरीय शासनले स्थानीय स्तरमा शासकीय दक्षता बढाउन र प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउन मद्दत गर्दछ। बहुस्तरीय शासनले शासकीय समन्वय, समानता र न्यायको सुनिश्चितता गर्दछ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समाजमा समृद्धि र समावेशिता ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ।
बहुस्तरीय शासन एक आधुनिक शासकीय पद्धति हो जसमा विभिन्न तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको संलग्नता र सक्रियता हुन्छ।
यसमा शासनको जिम्मेवारी ठाडो र क्षितिजीय रूपमा विभिन्न तहहरू बीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ, जसले शासनमा समन्वय र प्रभावकारिता वृद्धि गर्दछ। बहुस्तरीय शासनमा सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निगरानीमा विभिन्न क्षेत्र र संस्था संलग्न हुन्छन्। यस पद्धतिमा शासकीय शक्तिको विभाजन भौगोलिक र कार्य क्षेत्रगत आधारमा गरिन्छ।
यस अवधारणाको विकास युरोपियन युनियनको स्थापनासँग जोडिएको छ, जसले बहुस्तरीय शासनलाई महत्त्व दिएको हो। विभिन्न वैश्विक समस्याहरू र जटिलताका कारण, राज्य एक्लैले शासनका सबै प्रबन्ध गर्न सक्दैन, त्यसैले विभिन्न तह र क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्य आवश्यक बन्यो।
बहुस्तरीय शासनले शासनको सहभागितामूलक प्रकृतिलाई बढावा दिँदै प्रजातान्त्रीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ। यस पद्धतिले विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावमा शासनको आधुनिक र नवीन प्रणालीको रूपमा स्थान पाएको छ।
बहुस्तरीय शासनले खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन, शासनमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव, शासन प्रकृयामा सरकारी, व्यावसायिक, निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी बढ्नु, खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन, सहभागितामूलक शासन व्यवस्था कायम, क्षेत्रीय शासन, सहयोग र सद्भावनामा बढोत्तरी, विश्वबन्धुत्व र भाइचारा कायम, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सहिष्णुतामा वृद्धि,प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहजता,बढेको अवस्था छ ।
बहुस्तरीय शासनको मान्यताले महत्व पाउनुका कारणहरुमा शासनको विकेन्द्रित एवं जनमुखी प्रणालीको बढी अभ्यास हुनु,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा विस्तारमा नयाँ मान्यताको विकास हुनु, उदार एवं खुला अर्थनीतिको अभ्याससँगै राज्यको भूमिकामा परिवर्तन आउनु, अनौपचारिक शासनको अवधारणाको विकास हुनु, निर्णय निर्माणको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाभित्र मात्र सीमित नरहनु, विभिन्नखाले सार्वजनिक तथा निजी नेटवर्कहरूको विकास हुनु, शासनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको प्रभाव र भूमिका बढ्नु, क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको विस्तार हुनु,विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र, वातावरण, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षालगायत क्षेत्रमा दिन- प्रतिदिन बढ्दै गएका जटिलतम समस्याको राज्य एक्लैले सामना गर्न असम्भव हुनु आदि रहेका छन्।
बहुस्तरीय शासनले सद्भाव र साझेदारी निर्माणमा कठिनाइ, शासनमा व्यावहारिकताको अभाव, शासन प्रकृयामा गैरसरकारी क्षेत्रको अनावश्यक दबाब, शासनको नीति–निर्माणमा अनुचित प्रभाव, निर्णय निर्माणमा ढिलासुस्ती,बढी कमजोर र दुर्गुणतर्फ केन्द्रित, समग्रमा शासनमा व्यावहारिकता ल्याउन कठिनाइ, बहुपक्षीय भूमिकाले शासनमा विवाद सिर्जना बढेको,शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सन्दर्भमा कठिनाइ आदि रहेका छन्
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक उदारीकरणसँगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, वयवसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकाका साथ बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ। वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास रहेको पाइन्छ। नेपालले पनि विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा सँगसँगै बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ।
नेपालको संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा उल्लेख गरेतापनि स्रोत साधन, अवसरको बाँडफाँट र वितरणमा भएको विभेद तथा असमानता र यसको कार्यन्वयनमा बिभिन्न चुनौतीहरु देखा परेका छन्।
राजनीतिमा सम्भ्रान्त बर्गको बोलबाला हटाउनु,जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको सम्बोधन गर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्दै तीन तहबीच सामजस्यता कायम राख्नु ,भईरहेको केन्द्रीकृत राजनीतिक मानसिकतालाई विकेन्द्रीत बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
सम्भ्रान्त बर्गको अर्थतन्त्रमा रहेको बोलवाला र दबदबाको अन्त्य गर्नु ,समान रुपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु,राजश्व तथा आयको समान र न्यायोचित वितरण गर्नु चुनौतीपुर्ण रहेको छ।
सरकारी सेवाको गठनको निश्चित र एकीकृत आधार तयार पार्नु, एकीकृत रुपमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु ,कर्मचारी समायोजनलाई पूर्णता दिनु वा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
सामाजिक सांस्कृतिक खण्डीकरण र सीमान्तीकरणबाट जोगाई एकत्व कायम राख्नु, विविधता व्यवस्थापन गर्नु,नागरिक सचेतना जगाउनु, नागरिक शिक्षाको स्तर उकास्नु,सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने,तीन तहको अधिकारको एकरुपता कायम गरी सामाजिक न्याय कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
आजको जटिल र अन्तरनिर्भर विश्वमा, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न राज्यले विभिन्न तह र क्षेत्रका पात्रहरूको सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ। यसका लागि, पुरानो राज्यकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै, बहुस्तरीय शासनको अवधारणालाई अपनाउनु अपरिहार्य छ।
पारम्परिक शासकीय संरचनामा सरकारको केन्द्रीकरण र औपचारिक नियमहरूको आधारमा शासन चलाइन्थ्यो। यद्यपि, आजको समयमा यस्ता संरचनाहरू जटिल समस्याहरूको समाधानमा सक्षम छैनन्। त्यसैले, राज्यलाई विभिन्न स्तरमा रहेको सार्वजनिक, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न संगठनहरूको सक्रिय सहकार्य र साझेदारीमा आधारित शासन प्रणाली अपनाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
बहुस्तरीय शासनमा, शासन कार्यान्वयन र निर्णय निर्माण विभिन्न तहमा वितरण गरिन्छ-संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका बीच। यसबाट एकतापूर्वक र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने कुरा परिकल्पना गरेको छ। यद्यपि, नेपालमा यी तीन तहबीचको अधिकारको दोहोरोपन र असमझदारीले शासन व्यवस्थामा समस्याहरू सिर्जना गर्दै आएको छ। यदि यी अधिकारहरूको स्पष्ट विभाजन र साझा सहकार्यको सन्देश स्पष्ट गरिएमा, राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ।
बहुस्तरीय शासनको मुख्य उद्देश्य भनेको समानता, समावेशिता र समन्वयमा आधारित शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो। यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दै जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ।
यस प्रणालीमार्फत विविध समुदाय, क्षेत्र र वर्गका नागरिकको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ, जसले सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ। साथै, विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय कायम गरी नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने लक्ष्य लिइन्छ। नागरिकको विश्वास, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन सुनिश्चित गर्नु बहुस्तरीय शासनको अन्तिम लक्ष्य हो।
यस पद्धतिले विभिन्न स्तरका सरकारी निकायहरू बीच समन्वयको माध्यमबाट अधिक प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। यसले निर्णय निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूको विचार र सहमति समावेश गर्दछ, जसले शासनलाई अधिक लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शासनका तीन तहहरू बीचको सहकार्य र साझेदारीको प्रक्रिया हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, जसले जनतालाई सेवाहरू अझ प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको प्राधान्य दिइन्छ, जसले प्रत्येक तहलाई आफ्नो क्षेत्रको विशेषताअनुसार निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ।
समग्रमा, बहुस्तरीय शासनले समाजका विभिन्न तह र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सशक्त भागीदारी सुनिश्चित गर्दै शासनको विकेन्द्रीकरण र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सशक्त पार्दछ।
यसका माध्यमबाट शासनलाई अधिक समावेशी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाइने छ। यस प्रणालीले सहकार्य र सहअस्तित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउँछ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)
सामाग्री श्रोत :
