काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर स्टान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यो कार्यक्रम पुन: समेटिएको छ ।
आगामी वर्ष पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्टान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
यस योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको नाममा काँकरभिट्टा र इटहरीमा रेलमार्गका लागि आवश्यक जग्गा रोक्का राखिएको थियो । बजेटले उक्त जग्गा फुकुवा गरेर विद्युतीय रेलमार्गका लागि अध्ययन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको हो ।
०७७ जेठ २४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला ल्याइएको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल परियोजनाको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । झापा, मोरङ र सुनसरीमा ५,४२४ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको भए पनि मुआब्जा वितरण नभएकाले प्रभावित स्थानीयले खेतीपाती गर्न, जग्गा बेचबिखन वा बैंकमा राखेर ऋण लिनसमेत पाएका छैनन् ।
१६ वर्ष पहिले सुरु भएको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजना अन्तर्गत पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकीसम्म ९४५.२४४ किमी लामो रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । जग्गा अधिग्रहण र बजेट समस्याले प्रगति हुन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी यो परियोजनामा खर्च भइसकेपनि भौतिक प्रगति सीमित छ । ६५ किमि ट्र्याकबेड र १६ पुलहरू निर्माण भएका छन् । यो विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन ९ खर्बको लागत अनुमान गरिएको छ ।
निर्माणाधीन बर्दिबास-निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई आगामी आवको बजेटमार्फत पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग मापदण्डअनुरुप बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ २०:५९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
