काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारले विदेशी अधिकारीहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका सामग्री नियमन (content moderation) का लागि कडा नियमहरू लागु गर्ने प्रयासमा रहेका देशका अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो कदम चालिएको हो ।
त्यस किसिमको व्यवहारलाई अमेरिकाले ‘सेन्सरशिप’ संज्ञा दिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यो नीति ती विदेशी नागरिकहरूमाथि लक्षित छ, जो अमेरिकामा सुरक्षित मानिएका अभिव्यक्तिमाथि सेन्सरशिप लगाउनमा जिम्मेवार छन् । विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले एक घोषणा मार्फत भिसा प्रतिबन्ध लगाइने विदेशी अधिकारीहरूको विषयमा चर्चा गरेका छन् ।
जसअनुसार अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल माध्यममा गरिएका पोस्टलाई लिएर अमेरिकामा रहेका अमेरिकी नागरिक वा बासिन्दाहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा त्यसको धम्की दिने अधिकारीहरू पनि यसमा पर्नेछन् । अमेरिकी प्लेटफर्महरूलाई विश्वव्यापी सामग्री नियमन नीतिहरू अपनाउन वा उनीहरूको अधिकारभन्दा बाहिर अमेरिकाभित्र पुग्ने गरी सेन्सरशिप गतिविधिमा संलग्न हुन दबाब दिनेहरूलाई समेत यसले लक्षित गरेको छ ।
खासगरी यो नयाँ नीति युरोपको डिजिटल सेवा ऐन (डीएसए) प्रति लक्षित रहेको द भर्जले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि यसले नेपालको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका तथा सामाजिक सञ्जाल विधेयक र त्यसको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा संलग्न अधिकारीहरूलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ । नेपाल सरकारले पछिल्लो केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स लगायतका प्लेटफर्ममाथि दबाब बढाउँदै आइरहेको छ ।
त्यसो त सन् २०२३ मा लागु भएको युरोपको डिजिटल सेवा ऐनको उद्देश्य अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई सुरक्षित बनाउनु हो । यसले ठुला प्लेटफर्महरूलाई गैरकानुनी सामग्री हटाउन र उनीहरूको सामग्री नियमन प्रक्रियाबारे पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने नियमहरू लागु गरेको छ ।
तर, अमेरिकाले डीएसएको आलोचना गर्दै आएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक सबस्ट्याक लेखमा डीएसएलाई ‘स्वतन्त्र नियामकहरूले अमेरिकी प्लेटफर्महरूमाथि कडा नियम लागु गर्ने’ र ‘असन्तुष्ट आवाजहरूलाई अधिनायकवादी तरिकाले दबाउने’ औजारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यस अघि नै त्यसको आलोचना गरिसकेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, अमेरिकाले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि हुने हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन, विशेषगरी जब यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारलाई कमजोर पार्छ । यद्यपि, यो नयाँ भिसा प्रतिबन्ध नीति कसरी र कोकोमाथि लागु गरिनेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
एकातर्फ अमेरिकाले विदेशी सेन्सरशिपको विरोध गरेको छ । जब कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रशासन स्वयँले घरेलु स्तरमा पनि केही यस्ता कदम नचालेको भने होइन । जसले अमेरिकाभित्रै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रयास गरेको थियो । उदाहरणका लागि, सरकारी वेबसाइटहरू र सरकारी कोषमा निर्भर संस्थाहरूले ‘विविधता’ सँग सम्बन्धित शब्दहरू हटाउनु परेको थियो ।
गल्फ अफ मेक्सिकोलाई ‘गल्फ अफ अमेरिका’ नभनेपछि ह्वाइट हाउसले एक समाचार संस्थामाथि आफ्नो प्रेस ब्रिफिङमा समेत निषेध गरेको थियो । विश्वव्यापी डिजिटल नियमन प्रयासहरूमाथि यो अमेरिकी नीतिको थप प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १४:४४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
