देश संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य सेवाको संघीयता बमोजिम पुन:संरचना भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइको पूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेसँग स्थानीय सरकारले जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउनका लागि विविध नविनतम क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेको सुन्नमा पाइन्छ। स्वास्थ्यमा डिजिटलाइजेश, नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ, ज्येष्ठ नागरीक स्वास्थ्य परीक्षण, विपन्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, मातृ पोषण कार्यक्रम, रक्तअल्पताको स्क्रिनिङ, प्रयोगशाला सञ्चालन तथा आधारभूत अस्पतालको स्थापना तथा सेवा सुदृढिकरण लगायतका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमहरु हुन्। सेवाग्राही संग प्रत्यक्ष संलग्न रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
स्वास्थ्य निति २०७६ ले परिकल्पना गरे बमोजिम जनतालाई सर्वशुलभ र गुणस्तरीय आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निति तथा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन। अहिले धेरै जसो स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नै निति तथा योजना निर्माण गरिरहेका छन्। पालिकाले लिएका नीति तथा योजना लागु गर्न स्वास्थ्य शाखाको अहम भूमिका रहन्छ, तर हाल गाँउपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखामा हेल्थ असिष्टेण्ट/सि.अ.हे.व (५६७) को मात्रै दरबन्दी देखिन्छ भने नगरपालिकामा जनस्वास्थ्य अधिकृत (७८) को दरवन्दी भएतामा पनि अधिकांश नगरपालिकामा पदपूर्ती भएका छैन।
गाँउपालिकामा शिक्षा, प्रशासन, प्राविधिक, लेखा समुहको सातौ तहको दरबन्दी लोकसेवाबाट पद पूर्ती हुदै आएकोमा स्वास्थ्यको हकमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको रुपमा पाचौँ तहको जनशक्ति पदपूर्ती गर्ने गरी हालको विद्यमान व्यवस्था रहेको छ, जुन व्यवस्थाले जुनियर कर्मचारी शाखा प्रमुख हुने र सिनियर कर्मचारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहदा जुनियर शाखा प्रमुखको मातहतमा काम गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
स्थानीय तहको स्वास्थ्य सम्बन्धी निति योजना निर्माण गर्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्न एवं कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एकजना जनस्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको आवश्यकता महशुश हुँदै गइरहेको छ। यही अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी निति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तह – एक जनस्वास्थ्य अधिकृत कार्यक्रम लागु गर्न लागेको सुन्नमा आएको छ। स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि एक स्थानीय तह एक जनस्वास्थ्य अधिकृत कार्यक्रम पक्कै पनि निकै फलदायी रहनेछ, यद्यपी कार्यक्रमको मोड्युललाई थोरै परिमार्जन गरी लागु गर्न सकेमा अति उत्तम हुने थियो । मेरो व्यक्तिगत विचारमा मैले केही बुँदाहरु सुझावका रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहान्छु।
१. सबै स्थानीय तहमा एकजना स्थायी जनस्वास्थ्य अधिकृत (७८) को दरवन्दी सिर्जना गरी पदपूर्तीको व्यवस्था मिलाउने।
२. तत्कालका लागि हरेक स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत (७८) को अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने । सम्भव भएसम्म छात्रवृत्ति करारका जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुलाई उक्त दरबन्दीमा खटाइ सोही तलब भत्ताबाट खर्च व्यहोर्ने, जसबाट राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार पनि नपर्ने र हाल छात्रवृत्ति करारमा खटाएको जनस्वास्थ्यको जनशक्तिलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न समेत राज्यलाई असहज भएको छ।
(पौडेल गल्कोट नगरपालिकामा जनस्वास्थ्य अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन्)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
