काठमाडौं- जेनेरिक औषधि सम्बन्धि सुझाब दिन गठित समितिले स्थानीय जेनेरिक उत्पादन बढाउन जेनेरिक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छूट दिने लगायतका व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ।
समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जेनेरिक औषधि नीति कार्यान्वयन बारेमा निकायगत जिम्मेवारी अन्तर्गत नीतिगत सुधारमा कर छुट दिने लगायतका सुझाब रहेका छन्।
मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भने गरेको छैन। तर स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा नीतिगत सुधार अन्तर्गत पाँच वटा विषय रहेको पाइएको छ। जसमा कर छुटदेखि स्वास्थ्य नीतिमा जेनेरिक औषधि सम्बन्धी रणनैतिक क्रियाकलाप समावेश सहित संशोधन गरी लक्ष्य तोक्ने सम्मका सुझाब रहेका छन्।
समितिले व्यापार सम्बद्ध बैद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स) अन्तर्गत सहुलियत बमोजिमका बैद्धिक सम्पत्तिको अधिकार बिध्यमान रहेका नयाँ औषधिको सुत्रबद्ध गर्ने, उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गर्ने गरि अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा पनि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।
यस्ता छन् नीतिगत सुधार अन्तर्गत सरकारले गर्नुपर्ने ५ काम
१) स्थानीय जेनेरिक उत्पादन बढाउन जेनेरिक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छूट दिने, TRIPs सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त सहुलियत बमोजिमका बैद्धिक सम्पत्तिको अधिकार बिध्यमान रहेका नयाँ औषधीको सुत्रबद्ध गर्ने, उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गर्ने गरि अनुमति प्रदान गर्ने।
२) राष्ट्रिय स्वास्थ नीतिमा जेनेरिक औषधि सम्बन्धि रणनैतिक क्रियाकलाप समाबेश सहित संसोधन गरि लक्ष्य तोक्ने (जस्तैः २०३० सम्म ८०% सरकारी अस्पतालहरूमा जेनेरिक औषधिको प्रयोग सुनिस्चित गरिने)।
३) जन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, दफा २९ (१) अनुसार सार्वजनिक खास गरेर सरकारी र सामुदायिक स्तरमा संचालित अस्पतालमा प्राथमिकताका आधारमा जेनेरिक औषधि मात्र खरिद, सिफारिस र प्रयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने।
४) जेनेरिक औषधिको खरिद, सिफारिश र प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने सरकारी अस्पतालहरूलाई आर्थिक, कार्यक्रमगत र बीमा संचालन गर्ने अनुमति जस्ता प्रोत्साहन दिने।
५) औषधी सिफारिस ब्रान्ड नाममा भएपनि विभागले तोकेको योग्यता पुगेका फार्मसिस्टले जेनेरिक औषधि वितरण र परामर्श सेवा प्रदान गर्न सक्ने नीति लागु गर्ने।
यसैगरी समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत हुने खरिद र आपूर्तिका विषयमा पनि ३ वटा विषय प्रतिवेदनम उल्लेख गरेका छ। जसमा जेनेरिक औषधि मात्र खरिद गर्ने देखि सुलभ फार्मेसी परियोजना मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा एक स्वात्त निकाय बनाउनेसम्मका विषय रहेका छन्। सुलभ फार्मेसी संघ प्रदेश र स्थानीय गरि तीनवटै तहमा सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि सरकारले सुरुमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने विषय पनि प्रतिवेदनम उल्लेख छ।
यी हुन् ३ विषय
१) सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपलब्ध भएसम्म जेनेरिक औषधि मात्र खरिद गर्ने, चिकित्सकीय सिफारिस गर्ने र बीमा मार्फत हुने भुक्तानीसँग अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्ने।
२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा “सुलभ फार्मेसी परियोजना कार्यान्वयन गरि जेनेरिक औषधि सुलभ मूल्यमा निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्ने संस्था मार्फत उपलब्ध गराउने। सुलभ फार्मेसी संचालन गर्न ईच्छुक निजी व्यक्ति वा सरकारी वा सामुदायिक अस्पताललाई शुरुमा बिउ पूंजी (seed money) उपलब्ध गराउने।
३) जेनेरिक औषधी खरिद, भण्डारण, वितरण, ब्यबस्थापन बारेमा “सुलभ फार्मेसी परियोजना” मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा एक स्वायत्त निकाय बनाउने। यस्तो निकायले जेनेरिक औषधिको राष्ट्रिय माग र आपूर्तिको चक्रलाई ध्यानमा राखी स्थानीय, प्रादेशिक वा संघिय अस्पताल, निजि स्तरमा खुलेका फार्मेसीलाई आपूर्तिकर्ता, डिपो, औसधि, मूल्य लगाएत को एकिकृत सूचना उपलब्ध गराउनेछ र हरेक सेवा प्रदायेकले आवश्यकता बमोजिम माग एवं खपत व्यवस्थापन र सो को विद्युतिय मध्यमबाट स्वतः प्रतिवेदन हुने गरि उल्लेखित निकायले तयार पारेको प्रणालीमा प्रविष्ठ गर्ने छन्।
प्रतिवेदनमा औषधिको गुणस्तर नियन्त्रका विषयमा औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने कामहरुका विषय पनि उल्लेख छ। जसमा विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको बायोफार्मास्युटिक्स क्लासिफिकेसन सिस्टम (बिसिएस) वर्गिकरणका आधारमा औषधि बजार बिक्रीवितरण अनुमित प्रदान गर्दा कार्यविधि तयार गरी डब्लुएचओ/युएसएफडिएको मानक बमोजिम परीक्षण गरि समप्रभावको प्रतिवेदन पेश गर्न अनिवार्य गरी लागू गर्ने, औषधीय सतर्कता सहित राष्ट्रिय पस्च बजार निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका रहेका छन्।
यी हुन् विभागले गर्ने कार्यहरु
गुणस्तर नियन्त्रण
१) विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको BCS (Biopharmaceutics Classification System) बर्गिकरणका आधारमा औषधी बजार बिक्रीवितरण अनुमति प्रदान गर्दाका बखत जैविक समप्रभव (Bioequivalence) अध्ययन कार्यविधि तयार पारि WHO/USFDA को मानक बमोजिम परीक्षण गरि समप्रभावको प्रतिवेदन पेश गर्न अनिवार्य गरी लागू गर्ने।
२) बजारमा रहेका औषधिहरूको पश्च बजार प्रभावकारिता (Efficacy) र दुष्प्रभाव (Adverse Drug Reaction) मोनिटर गर्ने गरि औषधीय सतर्कता सहित राष्ट्रिय पस्च-बजार निगरानी (Post-marketing surveillance) कार्यक्रम संचालन गर्ने।
गुणस्तर अस्वाषण कार्यः
१ ) राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला र शिक्षण अस्पतालहरु बीच MoU गरी बिश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको BCS बर्गिकरणका आधारमा विभागले तयार पारेको औषधीको जैविक समप्रभव (Bioequivalence) अध्ययन कार्यविधि र प्रचलित मानक बमोजिम परीक्षण गरि समप्रभवको प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउने र स्वदेशमा व्यवस्था नभए सम्म अन्तरास्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थालाई मान्यता दिई अनिवार्य गरी लागू गर्ने।
२) औषधि प्राप्ति देखि वितरणसम्मको गुणस्तर आश्वासन हुने प्रणालिगत प्रबन्ध (उचित भण्डारण अभ्यास, अनुगमन, परिक्षण आदि) गर्ने।
नियामक कार्यः
१) औषधि कम्पनीहरूलाई जेनेरिक नाममा लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने।
२) फार्मासिस्टहरूलाई ब्राण्डेड औषधिको सट्टामा जेनेरिक औषधि दिन अनुमति दिने निर्देशिका तयार पारि जारी गर्ने।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिमा पाटन अस्पतालका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्ल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य र मन्त्रालयको वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक उषा तण्डुकर सदस्य सचिव रहेका छन्।
तर समितिका विषयमा असहमति जनाउँदै काउन्सिल र चिकित्सक संघले कुनै पनि प्रतिनिधि भने पठाएको थिएन। समितिले काउन्सिल र संघका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको हो। संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले समितिका संयोजकको अन्तर्गत बस्न प्रोटोकलले नमिल्ने र गुणस्तरका विषयमा विभागले काम गर्न नसकेको अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री पौडेललाई लिखित जानकारी दिएको प्रतिक्रिया यसअघि नै स्वास्थ्यखबरलाई दिएका थिए।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
