काठमाडौँ । सवारी व्यवस्थालाई आधुनिक र डिजिटल बनाउन सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो । सो योजनाअनुसार आव २०८०/८१ सम्म पाँच लाख ९२ हजार ८०९ थान नम्बर प्लेट छपाइ भइसकेको छ भने यस कार्यका लागि रु. ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार खर्च भइसकेको लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ ।
तर प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले अहिलेसम्म ६३ हजार २८९ थान मात्र जडान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सरकारी नीतिको प्रभावकारिता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको महालेखाको ठहर छ ।
विभागले २०७८ सालको कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ दर्ता, नामसारी तथा नवीकरणको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै २०७९ सालको कात्तिक २८ गतेदेखि सबै सरकारी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो ।
तर, ती निर्णयहरू पालना गराउन विभाग असफल देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले ठुलो लगानीका बाबजुद अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै परियोजना कार्यान्वयनमा नीति, योजना र अनुगमनको कमी देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ १७:५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
