काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले पहिलो राष्ट्रिय आप्रवासन नीति तयार पारेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को श्रम आप्रवास र सामाजिक सुरक्षा सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले नीति तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको जानकारी गराए ।
‘राष्ट्रिय आप्रवास नीति कस्तो हुन्छ, के हो भनेर करिब ९ महिना लगाएर अध्ययनसहित क्याविनेट पुगेको छ । पहिलो माइग्रेसन पोलिसी ल्याउँदैछौं । इकोसिस्टम के हुन्छ, विभिन्न मुलुकमा श्रमिक भएर श्रम गर्न जाने को हुन्, के हुन् भनेर स्पष्ट आउँछ’, उनले भने ।
उक्त नीतिले विभिन्न मुलुकमा अवसर पाएर जाने गैरआवासीय नेपालीको बारेमा पनि स्पष्टता दिने बताए । नीतिले श्रम आप्रवास, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ थियो । ‘श्रम स्वीकृत लिएर जाने ९० प्रतिशत खाडी मलेसिया कोरियामा छन् । त्यहाँ लामो समय बस्न सक्ने अवस्था छैन । समयअन्तरालमा फर्किन्छ । तिनीहरु बाध्यात्मक हुन् । यस्तो अमेरिकामा पनि केही प्रतिशत छन् । सबै श्रम स्वीकृत लिएर गएका होइन । व्यापार व्यवसाय अध्ययन गरिरहेका पनि छन् । त्यसैले सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नुहुँदैन । छुट्याउनुपर्छ’, उनले भने ।
मन्त्री भण्डारीले अवैधानिकरुपमा गएको नेपालीलाई पनि श्रम स्वीकृति दिएर सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए । ‘जुनसुकै मुलुकमा नेपाली पुगे पनि त्यो मुलुकमा वैधानिक रुपमा काम गरेको छ भने त्यसलाई हामीले अवैधानिक भन्न हुँदैन । वैधानिक बनाउनुपर्छ भनेर त्यहीबाट श्रम स्वीकृति दिन्छौं भनेर निर्णय गरेका छौं । पाँचौ लाख मान्छे छन् । तर श्रम स्वीकृति छैन । कुनै दुर्घटना हुँदा कुनै सुविधा पाइरहेको छैन । श्रम स्वीकृति लिएपछि १५ सय योगदान गरेर १० लाख पाउँछ । यसो नहुँदा चन्दा उठाएर पठाउने भइरहेको छ । उसको हक हो । त्यसैले श्रम स्वीकृतिसँग जोडिरहेका छौं’, उनले भने ।
मन्त्री भण्डारीले तीनवटा समस्यामा नेपाली श्रमिक रहेको बताए । पहिलो डेथ (मृत्यु) ट्रयाप । उनका अनुसार १६ वर्षमा १४ हजार नेपाली बक्सामा फर्किएको छ । ‘प्रणालीमा केही गलत छ । जुम्लामा रहेको मान्छेलाई यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट दिएको छ । यसलाई रोक्न खोजेका छौं’, उनले भने ।
मन्त्री भण्डारीकाअनुसार अर्को डेब्ट ट्रयाप हो । ३०-४० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर आउने र त्यसमा पनि ठगिने अवस्था छ । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंक बिना धितो ऋण दिन तयार रहेको तर व्यवहारिक हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले १० हजार शुल्क भनेका छौं । तर कति तिर्छ सबैलाई थाहै छ । त्यसैले यी सबै कुरा मध्यनजर गरेर नीति ल्याउँदैछौं । तपाइहरुले पनि सुझाव दिनुस्’, उनले भने । श्रमिकहरुको हितका लागि परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालय मिलेर काम गरिरहेको भन्दै एनआरएनए पनि प्रमुख पक्ष भएको बताए । मन्त्री भण्डारीकाअनुसार तेस्रो समस्या हो, डिजिटल ट्रयाप । म्यानमार, थाइल्याण्डलगायत देशमा डिजिटल ट्रयापमा फसेकाहरुलाई नियमित उद्धार गर्नुपरेको उनले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी रोक्न र फर्केर आएकालाई रोजगारीसँग जोड्नका लागि आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गरेको जानकारी गराए । ‘नारामा होइन व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनेगरी काम गरिरहेका छौ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक रोजगार महाशाखा खोलेका छौं । सीपसँग बजारलाई जोड्ने कोसिस गरेका छौं’, उनले भने, ‘महिला दिदी बहिनीले लगाउने गहना बनाउन ८ लाख मानिस चाहिएको छ । तर ९० प्रतिशत बाहिरको छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि २० लाख मानिस चाहिएको छ । तर सबै बाहिरबाट आएको छ । त्यसैले कामदार र रोजगारदातालाई एकै ठाउँमा राख्न खोजेका छौं । अब सिटिइभिटी मात्र होइन अन्य संस्थाहरुसँग पनि तालिमका लागि सहकार्य गर्न खोजेका छौं ।’
यसका लागि श्रम संसार भन्ने डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको र यसले रोजगारदाता तथा काम खोज्नेलाई तालिम केन्द्रसम्म ल्याउन मद्दत गर्ने बताए । ‘छिट्टै यो नागरिक एपसँग जोडिन्छ । वैदेशिक रोजगारी बोर्ड पनि जोडिन्छ । त्यसपछि श्रमिकले कुन मुलुकमा कस्तो काम आयो भनेर मोबाइलमा थाहा पाउँछ । एजेन्टलाई सोध्नुपर्दैन । यसरी हामी जोड्दैछौं’, उनले भने ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
