काठमाडौँ । सूचना प्रविधि विभागले विद्युतीय सरकार (ई-गभर्नेन्स) अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याएको एकीकृत एसएमएस गेटवे प्रणालीमा ८४ सरकारी निकाय आबद्ध भएका छन् । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यी निकाय एसएमएस गेटवे प्रणालीमा जोडिएका छन् ।
२०७८ पुसमा सूचना प्रविधि विभागले यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मोबाइल सेवा प्रदायकहरू नेपाल टेलिकम, एनसेल र सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीमार्फत सरकारी निकायले २० पैसा प्रति एसएमएसमा सेवाग्राहीलाई मेसेज पठाउनसक्ने छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ७७ निकाय एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । तीमध्ये १५ निकायले सो प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालनसमेत गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रणाली अनुसार विद्युतीय माध्यमबाटै आदेश र टिप्पणी, चिठी दर्ता, चलानी, हाजिरी, काज स्वीकृति, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका कार्य हुनेछ । साथै दर्ता नम्बरको आधारमा फाइल ट्रयाक गर्न तथा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पत्रको प्रामाणिकता पुष्टि गर्न सकिनेछ ।
सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन तथा डिजिटल नेपाल अभियानलाई सघाउन केन्द्रीय कार्यान्वयन निकायको रूपमा विभागले विभिन्न प्रविधिमैत्री कार्यक्रमहरू अघि बढाएको उल्लेख छ । विभागले सरकारी कार्यालयका लागि नमुना वेबसाइट निर्माण गर्नुका साथै सरकारी क्लाउड प्रणालीअन्तर्गत ८६९ ओटा भर्चुअल मसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसको माध्यमबाट ३४५ निकायले आवश्यक सूचना प्रविधि स्रोत प्राप्त गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, सरकारी निकायहरूले सञ्चालनमा ल्याएका ९२ ओटा सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट सम्पन्न गरिएको छ । विद्युतीय हाजिरी प्रणाली प्रयोग गर्ने निकायको संख्या तीन हजार ५४९ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनमा गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर सम्बन्धी तालिम आवश्यक रहेको, सूचना प्रणाली र वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट)को दायरा बढाउनुपर्ने र सबै सेवा नागरिक एपसँग एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको सिफारिस गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ ८:४७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
