काठमाडौं- जेनेरिक औषधि सम्बन्धि सुझाब दिन गठित समितिले जेनेरिक औषधि नीतिको महत्वपूर्ण चुनौतीमा चिकित्सक एवं सिफरिसकर्ता स्वस्थ्यकर्मीमा जेनेरिक औषधिप्रति विश्वाशको खाडल रहेको उल्लेख गरेको छ।
समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘चिकित्सकहरूको ब्राण्डेड औषधि प्रतिको रुचि र जेनेरिक औषधि प्रति रहेको विश्वाशको खाडल एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती रही आएको’ उल्लेख छ।
मन्त्री पौडेललाई समितिले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन अझै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन। तर स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा ‘चिकित्सकहरू अझै पनि ब्राण्डेड औषधि नै सिफारिस गर्न रुचाउँछन्, किनभने बजारमा उपलब्ध सबै औषधिहरु गुणस्तरीय छन् भन्ने धारणामा विश्वस्त छैनन्’ उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिमा पाटन अस्पतालका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्ल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य र मन्त्रालयको वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक उषा तण्डुकर सदस्य सचिव रहेका छन्।
तर समितिका विषयमा असहमति जनाउँदै काउन्सिल र चिकित्सक संघले कुनै पनि प्रतिनिधि भने पठाएको थिएन। समितिले काउन्सिल र संघका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको हो।
काउन्सिल र संघका प्रतिनिधि नै अनुपस्थित रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘औषधि कम्पनीहरूले ब्राण्डेड-जेनेरिक औषधि प्रेसक्रिप्सन गरे अनुसार प्रोत्साहन (जस्तै भ्रमण, बोनस) दिने जस्ता बस्तु बजारीकरण गर्ने सिद्धान्त अपनाउने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा पनि नभएको होईन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा जेनेरिक औषधि उपलब्ध नहुनु र भएका ब्राण्डेड जेनेरिकमा पनि (बायोइक्युभ्यालेन्स/बायोसिमिलारिटी) प्रमाणको अभावमा गुणस्तरमा सन्देह हुनु र जेनेरिकमा सिफारिस गरेको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट बजारीकरण गर्ने सिद्धान्त अनुरुप प्रोत्साहन प्राप्त ब्राण्डेड जेनेरिकले मात्र प्राथमिकता पाई त्यस्ता औषधिमात्र बिरामीलाई उपलब्ध हुने डर सिफारिसकर्ता माझ विद्यमान भएको कारण जेनेरिक सिफारिस गर्ने नीति, ऐन, नियममा बाधा पुराईरहेको अवस्था रहेको विषय प्रतिवेदनम उल्लेख छ।
यस्तै, बजारमा ब्राण्डेड जेनेरिक औषधि मात्र उपलब्ध भएको अवस्थामा जेनेरिकमा नै औषधि सिफारिस भएको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट ब्राण्डेड जेनेरिक नै बिक्रीवितरण हुन्छ र जुन ब्राण्डेड-जेनेरिक औषधिमा प्रोत्साहन धेरै हुन्छ त्यहि ब्राण्डेड-जेनेरिकले प्राथमिकता पाउने अवस्था सिर्जना हुने तथा औषधि कम्पनीहरूले बस्तु बजारीकरण गर्ने सिद्धान्त अनुसार अपनाउने प्रोत्साहन सिफारिसकर्ता र बिक्रीबितरण गर्ने वर्गले मात्र प्राप्त गर्ने स्थितिका कारण जेनेरिकमा सिफारिस गरी सर्बसाधारण बिरामीलाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने सकिने वस्तुगत आधार रहँदैन भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा रहेको छ।
‘तसर्थ, बजारमा पाउने ब्राण्डेड-जेनेरीक औषधि एक अर्कामा गुणस्तरियता, सुरक्षितता, प्रभावकारीता तथा मूल्यमा समान छन् भन्ने तथ्य प्रमाण सहित नियमन हुनु जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसको लागि ब्राण्डेड-जेनेरिक औषधिहरु “जैविक समप्रभव” (Bioequivalence / Biosimilarity) रहेको प्रमाणित गरी बिक्री-वितरण गर्नुपर्ने गरी नियमन गर्ने बिशेष पहल हुनुपर्ने साथै सो बिषयमा सबै सम्बन्धित सरोकारवाला, स्वास्थ्यकर्मी माझ जागरुकता तथा सुसुचित रहने गरि बिशेष कार्यक्रम, अनुकुलन वा संयन्त्र बनाउन जरुरी छ।’
प्रतिवेदनमा जेनेरिक औषधि नीतिका चुनौतीमा कानूनी ढाँच र नीतिको अभाव रहेको विषय पनि उल्लेख छ। ‘नेपालमा जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ, तर जेनेरिक औषधिको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति भने स्पष्ट छैन । जन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २९ (१) अनुसार, चिकित्सकहरूले जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान रहेको भएता पनि यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न, सरकारले स्पष्ट नीति र यसको कार्यान्वयनका लागि ढाँचा तयार गरि लागु गर्न जरूरी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसका साथै उत्पादकहरु नै अनिच्छुक हुँदा पनि चुनौती रहेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। औषधि उत्पादकहरू जेनेरिक नाममा औषधि दर्ता, उत्पादन र बिक्रिबितरणमा इच्छुक रहेका छैनन्, किनभने यसले उनीहरूलाई कुनै अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल्दैन र कम लाभ प्रदान गर्दछ। उत्पादकहरूले जेनेरिक औषधिलाई आफ्नो ब्रान्ड राखेर (ब्राण्डेड-जेनेरिक) बजारीकरण गर्दा प्रोत्साहन पनि मिल्ने र बजार विस्तार गर्न उपलब्ध अन्य प्रबर्द्धनात्मक उपाय अबलम्बन गर्न सकिने ब्राण्डेड जेनेरिक नै छनौट गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ, जसले गर्दा जेनेरिक औषधिको उत्पादन र प्रयोगमा चुनौती खडा गर्ने गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादकहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन, सहुलियत, अनुदान वा सहयोग प्रदान गरि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
‘जेनेरिक औषधि नै उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्न ईच्छुक उत्पादकलाई उत्पादनको अनुपातमा आर्थिक वा अन्य सहुलियत बारेमा स्पष्ट नीतिगत खाका भएमा उत्पादकहरुको ध्यान आकृष्ट हुने र समग्र जेनेरिक औषधी नीतिलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयात निर्भता पनि जेनेरिक नीतिको चुनौतीमा प्रतिवेदनम उल्लेख गरिएको छ। ‘नेपालमा आयात गरिएका औषधिको बजार हिस्सा करिब ५० प्रतिशत रहेको मानिन्छ, जसमा ब्राण्डेड- जेनेरिक औषधिको प्रमुखता रहेको छ। यस्तो आयात निर्भरताले देशको औषधि बजारको समग्र प्रवृतिलाई नै असर गर्ने र प्रतिकुल निर्धारकहरुका कारण औषधिको मूल्यमा चाप पर्ने गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले स्थानीय जेनेरिक औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
